​बफरको बाध्यता, चार महिनाको चिन्ता

आखिर नेपालको राजनीति कसको नियन्त्रणमा छ ? किन नसोचेका निर्णय हाम्रा नेताले गर्छन् र पछि त्यो औचित्यहीन थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्छन् ? के यो मुलुक बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल र प्रयोगशाला मात्रै हो ? नेपालको राजनीतिक रंगमञ्च धमिलिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । 

कहिले, कुन विषयमा, कसको के स्वार्थपूर्ति गर्न कसको निर्णयमा हाम्रा नेताले ल्याप्चे हान्छन् भन्ने ठेगान छैन । असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ मा मात्र गर्ने गरी तेस्रो चरणमा पु¥याउनुपर्ने कारण के थियो ? अहिले यो प्रश्न गर्नुको अर्थ छैन न जवाफ नै छ, हाम्रा नेतासँग । सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा यो हो कि प्रदेश नम्बर २ को तुरुप प्रयोग गर्नेहरूले त्यसलाई अधिकतम उपभोगको प्रयत्न गरे, अन्ततः त्यो सफल हुन सकेन । संसद्मा संविधान संशोधनको विषय त्यो मितिसम्म टाँगेर राखियो जबसम्म त्यसको मूल्य बजारमा थियो । यस्ता सतहमुनिका धेरै खेल हुन्छन् र यहाँ भइरहेका छन् । उता, प्रदेश नम्बर २ मा एमाले पस्नै सक्दैन, माओवादीले मधेसको एजेण्डालाई लामो समयसम्म बोकेको हुनाले त्यहाँ बलियो छ । कांग्रेसले स्वतन्त्र र मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको हुनाले उसको पनि मधेसमा राम्रो सम्भावना छ भन्नेजस्ता कुरा कति कपोलकल्पित र मनका लड्डु मात्र रहेछन् भन्ने लगभग प्रमाणित भइसकेको छ । 

दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन माघ ७ भित्र गर्न नसकेर मुलुकलाई गम्भीर राजनीतिक संकटको खाडलमा पो झार्ने हुन् कि भन्ने डर निर्वाचन आयोगले यी दुवै चुनावको निर्वाचन तालिकासमेत प्रकाशन गरिसकेको अवस्थामा कम त भएको छ । तर, अब भाइटीकाको भोलिपल्टदेखि मुलुकलाई हाँक्ने प्रधानमन्त्रीदेखि पूराका पूरा क्याबिनेट र संसद्को हैसियत के हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ अझैसम्म नेपालले पाइसकेको छैन । संविधानका प्राधावनले कतिपय विषयमा पारेका समस्याको निदान खोज्ने प्रमुख दलहरू जिम्मेवारीबोधका साथ एकै थलोमा बसेर विमर्श गर्नुपर्नेमा चुनावी माहोलमा एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्न नै व्यस्त छन् । हामीले विश्वका धेरै मुलुकमा देखेका छौं कि एउटा नयाँ कोर्समा पूर्णरूपमा प्रवेश नगरुञ्जेलसम्म त्यहाँ जुनसुकै बेला प्रतिगमनले टाउको उठाउन सक्छ ।

के त्यो सम्भावनाबाट हामी पूर्णरूपमा मुक्त छौं ? जवाफ स्पष्ट छ, छैनौं । हामी ढुक्क बन्न सक्ने अवस्था किन पनि छैन भने नेपालको संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानलाई स्विकार्न नसकेको हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमणताका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गराउन नसकेकोमा आफ्नो कमजोरी दिल्लीसामु प्रकट गरिसकेका छन् । जुन अभिव्यक्ति उनले दिल्ली भ्रमणका बेला दिए त्यो उनले ‘प्रभु’ रिझाउन मात्र दिएका हुन् वा त्यहाँ गरिएको प्रश्नको जवाफमा त्यस्तो भन्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुराको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि मनोनयन गर्नुभन्दा पहिले नै अहिलेदेखि नै चर्चामा रहेका कतिपय संवैधानिक अस्पष्टता र अड्चन फुकाउनेतर्फ उचित ध्यान दिइएन भने त्यसले संवैधानिक संकट खडा गर्ने र त्यही बेला धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्किएकाहरूले एक कदम अघि बढिसकेको नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयत्न गर्नेछन् ।

विगतमा पनि अन्तिम अवस्थामा अकल्पनीय निर्णय रातारात गर्न नेपालका नेतालाई बाध्य पार्ने शक्ति अहिले पनि कमजोर भएका छैनन् । बरु, अब नेपाली राजनीतिलाई निर्देश गर्ने म मात्र हुँ भन्ने भ्रमबाट कतिपय राष्ट्र र शक्तिकेन्द्र मुक्त भएको अवस्था छ । यस्तोमा बाह्य शक्ति संघर्षको पेलाइमा नेपाल पर्न सक्छ । हाम्रा दुई विशाल छिमेकीबीच पछिल्लो समय बढेको तिक्ततालाई समेत स्मरण गर्ने हो भने  नेपाललाई दुवैले ‘बफर जोन’ का रूपमा हेरेको प्रस्ट छ । विश्व इतिहास भन्छ, ‘बफर जोन सधैं अस्थिर रहन्छ र त्यहाँ स्थायित्व र दिगो शान्ति यो वा त्यो शक्तिले स्थापित  हुन दिँदैनन् । हाम्रा नेताले यदि बेलैमा बुद्धि पु¥याउने र दलगत स्वार्थ र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि नेपालको भविष्य र नेपालीको भाग्यलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने हामी संक्रमणकाको अन्तिम चरणमा छौं । अबका चार वटा महिनालाई ठीक ढंगले नेपालीले नेपालीकै नियन्त्रणमा राख्न सक्ने हो भने हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छौं । नत्र अझै पनि यसै हो, भन्न सकिने अवस्था छैन ।