नियुक्तिपत्र खै त ?

ओली सरकारले राष्ट्रिय सभामा सरकारबाट मनोनीत हुने तीन सदस्यमा युवराज खतिवडा, रामनारायण बिंडारी र विमला पौडेल राईलाई सिफारिस गरेपछि । नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई राष्ट्रपतिको बेग्लै चश्मा भनी विरोध जनाएको छ ।

देउवा सरकारले मनोनयन गरेका भनिएका चाँदनी जोशी, कृष्ण पौड्याल र गोपाल बस्नेतले त्यसविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, आफूलाई राष्ट्रिय सभामा  मनोनयन गरेको भनिएको देउवा सरकारको निर्णय जोशी, पौड्याल र बस्नेतले कसरी देखे ? अदालतमा तिनले उजुरी दिँदा सरकारको निर्णयको पत्र पेश गर्न सके कि सकेनन् ? देउवा सरकारको निर्णयको सक्कली पत्र नै नदेखी आफूलाई मनोनयन गरेको भन्न कसरी सक्छन् ? सर्वाेच्च अदालतले पनि निर्णयको सक्कल पत्र नहेरी कसरी हाललाई शपथ नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश कसरी दियो ? रमाइलो कुरा, ओली सरकार पनि सरकार नै हो र देउवा सरकार पनि सरकार नै हो । खतिवडा, बिंडारी र राईलाई पनि सरकारले नै मनोनयन गरेको हो भने विवाद कसरी भयो ?