प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणका अनेक बान्की

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन तयार नेपाल बारका केही पदाधिकारीको भित्रैबाट आलोचना हुन थालेको छ । सांगठानिक रुपमा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ तुलनात्मक हिसाबले कमजोर र भद्र छविको हुँदा अरुलाई निर्णायक भूमिका खेल्न सहज भएको बताइन्छ ।

बारमा केही समयदेखि एमाले निकट उपाध्यक्ष ईश्वरी आचार्य र कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल हाबी देखिनुभएको छ । यसमा उहाँहरुको आफ्नै बाध्यता रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

राणालाई कारबाही गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अरु चार जना न्यायाधीशलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने भनेर रुद्र र ईश्वरीले बैठकमा चर्कोसँग धारणा राखेको बारका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

ईश्वरीमाथि धर्मपत्नी विष्णुमाया भुसाललाई न्यायाधीश बनाउन एक वर्षदेखि हिँडेको हिँड्यै गरेको आरोप छ । श्रीमती भुसाल अधिवक्ता हुनुका साथै ल क्याम्पसमा उपप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ । पोखरेलको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता पाउने बेला भइसकेको छ ।

उता सदस्य भीम बञ्जारासमेत श्रीमती न्यायाधीश भएकाले बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बारमा चर्चा हुने गरेको छ । अरु केहीलाई चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताको आकांक्षी भएकाले बोल्न कष्ट परेको अनुमान लगाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको विवादलाई उचाल्ने क्रममा बारका पदाधिकारीहरु स्वयम् विवादमा तानिएसङ्गै आज दिउँसो बारको बैठक बोलाइएको छ ।

यसअघिका बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर राणालाई कारबाही गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अरु चार जना न्यायाधीशलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने भनेर रुद्र र ईश्वरीले बैठकमा चर्कोसँग धारणा राखेको बारका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । संसद पुनर्स्थापनाको कारण अहिले राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उहाँहरुको दाबी रहने गरेको छ ।

‘प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा गरेको मान्ने हो भने संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी निर्णय सुनाउने ती चार जना न्यायाधीश पनि उक्त कार्यमा संलग्न छन् । तक्मा लिएको कुन न्यायाधीशले हो ? अनि प्रधानन्यायाधीशको लहै लहैमा लाग्ने न्यायाधीशहरुको बारेमा कुनै सोधखोज गर्नुपर्दैन ?’

अघिल्ला बैठकमा रुद्र र ईश्वरको धारणा उल्लेख गर्दै स्रोतले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा गरेको मान्ने हो भने संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी निर्णय सुनाउने ती चार जना न्यायाधीश पनि उक्त कार्यमा संलग्न छन् । तक्मा लिएको कुन न्यायाधीशले हो ? अनि प्रधानन्यायाधीशको लहै लहैमा लाग्ने न्यायाधीशहरुको बारेमा कुनै सोधखोज गर्नुपर्दैन ?’

आज बोलाइएको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा समेत त्यही कुरो उठाउने तयारी गरिएको बताइएको छ । तर,फुल कोर्टको बैठक नै अनिश्चित भएको छ । बारका पदाधिकारीहरुले उक्त धारणा राख्ने सम्भावना पनि क्षीण बनेको स्रोतको दाबी छ ।

आजको कज लिस्ट निस्किसकेको छ भने यता सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कारसम्मको निर्णय गर्ने समाचारसमेत बाहिरिएको छ । त्योभन्दा बढी इजलासमा बहस गर्ने वकिलहरुको मुभमेण्ट र बारको निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान गएको छ ।

बारले केही दिनअघिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर जानुपर्ने आशयको छलफल गर्दा एमाले निकट पदाधिकारीहरुले एकाएक रोकेको बताइन्छ । अध्यक्ष चण्डेश्वरले राजीनामा मागेर अघि बढ्न प्रस्ताव नै गर्नुभएको बार स्रोतले पुष्टि गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश राणाको पूर्ण समर्थन गरेपछि माओवादी निकटस्थ कानुन व्यवसायीहरु पनि पछि हट्न बाध्य भएको चर्चा छ ।

प्रचण्डले त तुलसी भट्टलाई ‘बढी जान्ने भएको’ भनेर आलोचना नै गर्नुभएको माओवादी वृत्तमा सुनिन्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको कानुन व्यवसायी समूह पनि खासै बोलिरहेको छैन ।

काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राणाप्रति पूर्ण समर्थन रहनु स्वभाविकै हो । देउवा पावरमा भए पनि नभए पनि राणाप्रति सकारात्मक रहनुभएको काँग्रेसजनको बुझाई छ ।

“प्रचण्डले तुलसी भट्टलाई ‘बढी जान्ने भएको’ भनेर आलोचना नै गर्नुभएको माओवादी वृत्तमा सुनिन्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको कानुन व्यवसायी समूह पनि खासै बोलिरहेको छैन ।”

एमालेले भने परिस्थितिअनुसार अघि बढ्ने भन्दै मुख खोलेको छैन । उसले राणालाई हटाएपछि आउने प्रधानन्यायाधीश झन् आफू अनुकूलको नहुने भएपछि उनलाई किन हटाउने ? भन्ने धारणा बनाएको देखिन्छ । एमालेले न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की,सपना मल्ल र हरि फुयाँल सोझै प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था भए पो ‘मुभ’ गर्न हुन्थ्यो भनेको छ । ‘अरुलाई बनाउन किन अघि सर्ने ? न्यायालयलाई हल्लाउनुको के अर्थ ?,’ भन्ने रणनीति उसले अघि सारेको बुझिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा चोलेन्द्र समशेरलाई हटाउँदा नियमित प्रक्रियाको हिसाबले उहाँपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोल क्रममा रहनुभएका हरिकृष्ण कार्कीप्रति स्वयम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनमा त्यति सकारात्मक नहुनुभएको र अहिले दोश्रो वरियताका दिपक कार्की नेपाली काङ्ग्रेसनिकट रहनुभएको भनिन्छ । तर दिपक श्रीमानको हकमा उहाँले तीन दशकअघि काँग्रेसमा भोट हाल्नुभएता पनि त्यसपछि न्यायसम्पादनमा बैचारिक पक्षधरता कतै नदेखाउनुभएको कानुन व्यवसायीहरुको बुझाई छ । एमाले निकट एक जना कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘उहाँ पोलिटिकल्ली कमिटेड काँग्रेसी हुँदै होइन ।’

यता एकदमै झिनो सम्भावनाअन्तर्गत प्रधानन्यायीशविरुध्द महाअभियोगको प्रस्ताव काँग्रेसले लैजाने तयारी गरेको अवस्थामा भने काँग्रेसभन्दा एक कदम अघि सरेर आधा घण्टाअगाडी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमालेको पछिल्लो रणनीति रहेको बताउन थालिएको छ । उक्त रणनीतिको मुख्य ध्येय काँग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा क्रेडिट नदिने भन्ने नै हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नै कारणले निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुगे पनि यतिखेर उहाँले विगतमा गर्नुभएको केही महत्वपूर्ण निर्णयको चर्चा पनि गरिएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स विरुध्दको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायायीश गोपाल पराजुलीसहित ७ जनाको बेञ्च छाडेर पब्लिकेसन्सलाई जोगाएको उहाँले नै हो । त्यतिबेला राणाले प्रधानन्यायाधीशको उमेर कटेकाले म्याद नाघेको न्यायाधीशको बेञ्चमा बस्दिन भनेपछि कान्तिपुरविरुद्ध अदालतको मानहानीसम्वन्धी मुद्दा स्वतः ओझेलमा परेको थियो ।

त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पनि उहाँले निवन्ध लेखेर महाअभियोगबाट जोगाइदिनुभएको थियो ।