​रक्षामा देख्न पाइन्छ रमिता

नेपाल सरकारले धेरै वर्ष एउटै मन्त्रालय, विभाग र संस्थामा रहेका कर्मचारीलाई प्रदेशतिर सरुवा र काज पठायो तर त्यसमा विवाद आयो । कुन कानुनमा छ कि युनियनको कर्मचारी सरुवा गर्न नपाइने र सरुवा भएकालाई त्यही स्थानमा वर्षौंवर्ष टिकाउने ? रक्षा मन्त्रालयका शा.अ. र ना.सु.को सरुवा युनियन अध्यक्ष भएको कारण रोकिएको छ, ती १५ वर्ष एउटै शाखामा बसेर वर्षौं हालीमुहाली गरेर हामी जो आए पनि रिझाएर बसेका छन् । घिमिरे कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका ज्वाइँ रे ? खै के गर्न सके सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबुले ?

ना.सु. नेपाल ३÷४ पटक सरुवा भइसकेका तर आजसम्म एउटै शाखा स्टोरमा रजाइँ गरेर बसेका छन् । सिपाही अन्यायमा परेको, ब्यारेकमा बस्न नपाएको खबर आउँछ तर रक्षाका प्रतिनिधि भ्रमणमा जान्छन्, रोस्ट र भोज खाएर ठीक छ भनिदिने । जाने बेलाका चिफसाब भू.पू. सम्मेलन, सेनालाई ज्याकेट खरिद र हस्पिटल निर्माण सक्ने ध्याउन्नमा । कुन नियमअन्तर्गत घरमा १०÷१५ जना राख्न दिने ? सिपाहीको श्रमशोषण भएन र सरकार ? प्रत्येक युनिट, गुल्म, बाहिनी र पृतनामा गएर चेक गरी घरेलु कामदार सिपाही कसैले देखेमा समाचार लेखिदिनुहुन पनि यो पीडित परिवार आह्वान गर्छ । अहिले फास्ट ट्र्याकको नाममा जर्नेलहरू करोडांै पर्ने गाडीमा सवार भएर हिँडेका छन्, तिनलाई थप सुविधा किन चाहियो ?

भीर, पहाड पाखा, हिमाल खनेर बिदा, परिवार, जागिर नभनी बाटो निर्माण गर्ने सिपाही तर प्रमोसन र रकम कुम्ल्याउने उपरथी भुवन अभिकारी, निर्माणपति खाँड र चिफसाब ? देश–विदेश घुम्ने, हाकिमको चाकडी गर्नेलाई सरकार बढुवा र स्याबासी, तक्मा र प्रशंसापत्र दिन्छ तर सिपाहीले भत्ताको नाममा तलब पनि मजाले पाएको छैन । के सेना कानुनभन्दा माथि हो र अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने ?

– पीडित सैनिक परिवार