​गरिबलाई के गर्छौ गोकर्ण ?

पहिलोचोटि ऊर्जामन्त्री हुँदा ‘सेलिब्रेटी’ का रूपमा मन्त्रालयबाट बाहिरिएका गोकर्ण बिष्ट यसचोटि ‘विश्वेन्द्र पासवानजत्तिको नभइदिए हुन्थ्यो’ भनेर एमालेहरू नै कामना गर्न थालिसकेका छन् । मामिला छ, बायोमेट्रिकको । यो भनेको गरिब नेपाली कामदारले विदेश जानका लागि प्रतिव्यक्ति १८ हजार चार सय ८० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने कुरा हो । एमालेसम्बद्ध म्यानपावर र स्वास्थ्य व्यवसायीले यस्तो अनावश्यक प्रावधान हटाउनै पर्ने माग गरेका छन् । तर, गोकर्णसँग आफ्नै कार्यकर्ताको कुरा सुन्ने समय मिलेको छैन ।

बायोमेट्रिक भनेको विदेशले अत्यावश्यक नभनेको स्वास्थ्य परीक्षण विधि हो । यहाँ त्यो परीक्षणमा सफल भएर गएका कामदार विदेश पुगेर पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदा सफल हुन्छन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेण्टी पनि छैन । तर, नेपालका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र गरिब लुट्ने गरी अनुमति पाएका छन्, बायोमेट्रिकका नाममा । एमाले–माओवादीकै कतिपय कार्यकर्ताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था खोलेका छन् । तर, उनीहरू पनि ३९ वटाको सिण्डिकेटभित्र छैनन् । एमालेहरू छैनन्  भनेर होइन, गरिब जनताको १८ हजार चार सय ८० रूपैयाँ फजुलमा खर्च नगराऔँ भनेर वामपन्थीहरूले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका हुन् । तर, बायोमेट्रिक पक्षधरका मूली कैलाश खड्काहरूले श्रम सचिवमार्फत मन्त्रीसँग लाइन मिलाइसकेको बताउने गरेका छन् । त्यसरी मन्त्रीलाई गिरोहले घुमाउरो बाटोबाट फसाउँदै लगेको सूचना एमाले पक्षधर व्यवसायी संघका अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवाहरूले दिए पनि त्यति वास्ता नगरेको बताइन्छ ।

तर, बिचौलियासँग गोकर्ण शुरुदेखि नै सचेत रहँदै आएका छन् । पार्टीको राज्य व्यवस्था विभागको सिफारिससाथ उनको पिए हुन पुगेका उपसचिव मोहन अधिकारी धेरै दिन टिक्न सकेनन् । उनी पार्टी सदस्य त रहेछन् तर तीन वर्ष विभागमा बसेर भएभरको कनेक्सन चलाउन माहिर । रंगेहात पक्राउ परी भ्रष्टाचार अभियोग लागेका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेको घुमुवाका रूपमा चिनिएका व्यक्ति भनी गोकर्णले सुइँको पाएपछि उनी त्यहाँबाट हटाइएका हुन् । त्यसपछि ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयमा घुसको सेटिङ मिलाउने व्यक्तिका रूपमा परिचित नासु भिष्म दाहाल गोकर्णको पिए बन्न पुगे । उनी पनि टिकेनन् ।