रविविरुद्ध नाक थुन्नुपर्ने अरु प्रमाण थपिँदै

 ‘म ठग होइन’ भन्दै प्रतिनिधि सभामा जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध एकपछि अर्को तथ्य प्रमाणहरु भेटिने क्रम जारी छ । 

लामिछानेविरुद्ध प्रमाण कागजको लाममा पछिल्लोपल्ट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको बताउँदै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि थपिएको छ । अझै पनि लामिछानेले ऋण प्रमाणित हुने कुनै कागजमा हस्ताक्षर भए देखाउन चुनौती दिँदै दोषी ठहर भए राजनीति छाड्न तयार भएको घुर्की लगाउँदै छन् । उनको घुर्की र तथ्यबीच भने कुनै साइनोसम्बन्ध देखिँदैन । ठीक यही बेला बाहिरिएको यो प्रतिवेदनले लामिछानेको हैसियत थप उदाङ्गो परोको छ । 

लामिछानेले सामाजिक संजालमा तथ्यको तोडमोड गर्दै खण्डन गरे पनि कागज प्रमाणले ‘लिखितमका अघि वकितम्’ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिदिएको छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रविले पसिनाको मूल्यमात्र पाएको र कम्पनीको दायित्व आफूमा नआउने दाबी गर्दै आएका थिए । आफैँले हस्ताक्षर गरेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बाहिरिएपछि उनको दाबी पानीको फोका बन्न पुगेको हो । यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ लिई त्यही बैंक स्टेटमेन्ट कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा देखाएर १५ प्रतिशत शेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेको तथ्य बाहिरिई सकेको छ । 

विभिन्न सहकारीबाट करोडौँका चेक काटेर रकम गोर्खा मिडियामा सारिएको प्रसङ्ग यत्रतत्र सर्वत्र भइसकेको छ । अझै पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ऋणबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्ने ढिपी लामिछानेको हुने गरेको छ । आइतबार मात्रै पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै लामिछानेले आफू कुनै पनि सहकारीका घटना र ऋण प्रकरणमा दोषी नभएको जिद्दी गरेका थिए । २०७८ साल मंसिर १८ गते गितेन्द्र बहादुर राई (जीबी) र रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कम्पनीले ‘सर्ट टर्म लोन’ शीर्षकमा २२ करोड ७८ लाख ८० हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ लिएको उल्लेख छ । 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा असिस्टेन्ट फाइनान्स म्यानेजर सञ्जय अधिकारी र एबीएस एन्ड एसोसिएट्सका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विशेषबिबु आचार्यलेसमेत हस्ताक्षर गरेका छन् । २०७९ साल असार १ गते लामिछाने गोर्खा मिडियाबाट अलग भए पनि असार मसान्तसम्म कम्पनीले ४६ करोड २५ लाख धितोबिनाको ऋण लिएको तथ्यबाट देखिन्छ । जीबी र रविको समयमा नेपालगञ्ज, बुटवल, चितवन, पोखरा, वीरगञ्ज र काठमाडौँका सहकारीबाट ५० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको बचत ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ल्याईएको विवरणमा खुलेको छ । 

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले ऋण लिएको विवरण उल्लेख छ । सहकारीबाट गैरकानूनी रूपमा २ करोड रुपैयाँ रकम लिएको पुष्टी हुँदाहुँदै उनको नाम प्रतिवादी सूचीबाट हटाइएको छ । लामिछानेको तर्फबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा पैसा जम्मा गर्न खटाइएकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङ पक्राउ परी हाल जेलमा छन् । सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरणमा २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई भने अभियोगबाट ‘फुर्सद’ दिलाइएको छ। यता पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट पनि लामिछानेका नाममा १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

कानुनले के भन्छ ?

सहकारी ऐनको दफा १२२ (त) अनुसार ‘सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, बस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसूर गरेको मानिने प्रश्ट उल्लेख छ । 

उक्त ऐनको दफा १२२ को (थ) ले ‘कुनै सहकारी संस्थ वा सो को सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा’ पनि कसूर गरेको ठहरिने किटानी गरेको छ । ऐनको दफा १२४ मा सजायको पनि व्यवस्था छ । जसको १ नम्बर उपदफामा ‘कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो ठगीमा ऐन अनुसार लामिछानेलाई ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्मको सजाय हुने स्पष्ट छ ।