सरकारले अब यसरी समात्दै

सरकारले नेपाल बसरी विदेशको लागि काम गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने, सांसदको तलब खाएर व्यापार गर्ने पात्र र प्रवृत्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ नीतिको मस्यौदा गरेको छ । हाल छलफलको चरणबाट अघि बढेको उक्त नीति लागू भएमा त्यसले यातायात क्षेत्रझैं समाजको जरैसम्म पकड जमाएका अनेकथरी सिण्डिकेटलाई नराम्ररी धावा बोल्ने निश्चित छ । 


सरकारले आवधिक निर्वाचन, कानुनको शासन, अधिकारको निक्षेपण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, स्वच्छता, सदाचारिता, जवाफदेहिता, नैतिकताजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवलम्बनद्वारा सुशासन प्रवद्र्धन गरी जनताका आवश्यकताको सहज परिपूर्ति गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति २०७४ जारी गर्न लागेको हो । नयाँ नीतिमा विधायिकाको पदाधिकारी वा सदस्यले सगोलको परिवारका सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार, उपहार, स्वदेश र विदेशयात्रा, बाहिरी पद र सम्झौताबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था त्यसमा छ । यस्तो विवरण पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र र प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा नबुझाए वा ठूलो विवरण बुझाएमा जरिवानाको व्यवस्था छ । सदाचार नीतिमा विधायिकाका पदाधिकारीले तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने, पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार–व्यवसाय गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । 


अब यस्तो नीति लागू गर्ने भएपछि कति त व्यापारी नै छन् संसद् सदस्य, तिनको हकमा के हुने ? समावेशी, समानुपातिकका नाममा तिनीहरुलाई पैसा लिएर सांसद बनाइएकोमा त्यो के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि यो नीति लागू भएसँगै उब्जिएको छ । अब सांसदहरुले कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट रकम लिन पाउने छैनन् । यति कडा नीति छ कि सदस्यको पति वा पत्नी र परिवारको आश्रित सदस्यले प्राप्त गर्ने उपहारको बारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलको हकमा पनि दलको सबै तहका पदाधिकारी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएपछि ६० दिनभित्र सम्बन्धित दलको सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्तो विवरणमा थपघट भए ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ नीति लागू भएपछि गैरसरकारी संस्थाले सरकारी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति गैरसरकारी संस्थामा रहन पाउने छैनन् । अब नेपालमा क्रियाशील विदेशी नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कानुन र नीति निर्माणजस्ता विषयमा पक्षपोषण, दबाब सिर्जना गर्न वा प्रभाव पार्न नहुने भनेर उनीहरुको समेत आचरण निर्धारण गरिएको छ ।


त्यसैगरी आईएनजीओहरुले संगठित रुपमा प्रभाव पार्न वा दबाब दिन नपाउने नीतिमा उल्लेख छ । उनीहरुले नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउन वा घृणा सामग्री तयार गरी आफ्नो देशमा पठाउन, प्रचार गर्न नपाउने गरी आचरण तय गरिएको छ । केहीअघि युरोपियनहरुले गरेजस्तो नेपाल सरकारको अनुमतिबिना कुनै प्रतिवेदन सिधै आफ्नो देशमा पठाउन, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक, परामर्शदाता खर्च, विदेश भ्रमण र होटल बिलमा खर्च गर्न, नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भावविरुद्ध काम गर्न नहुने भनिएको छ । अब विदेशीले आफ्नो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र अन्य एजेण्डातिर नेपालीलाई झुकाउन वा लागू गर्न नपाउने भएका छन् । पेन्सनवालालाई पनि कडाइ गरिने भएको छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्था गर्दै नीतिमा ‘राज्यको निकायबाट निवृत्त भएको पाँच वर्ष नपुगेका प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकारी, संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कुनै गैरसरकारी संस्थामा सेवानिवृत्त भएको पाँच वर्षपछि काममा गएमा सरकारी निकायबाट कुनै सुविधा नपाउने’ उल्लेख छ । 


अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशी  व्यक्ति तीन वर्षभन्दा बढी नेपालमा सो हैसियतमा रहन नपाउने कुरा लेखिएको छ । धर्म परिवर्तन गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय भएकाले विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा त्यस्तो काम नगर्ने, नगराउने शपथपत्रमा हस्ताक्षरसहित पेश गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भइसकेको वा त्यस्तो दललाई नियमितरुपमा लेबी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालय र संवैधानिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था पनि सदाचार नीतिमा छ । तर प्रश्न उठ्छ, ‘के अब न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा यो शर्त पालना हुन्छ ?’


चन्दादाताको हकमा व्यापारिक कारोबारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वा व्यक्तिगत फाइदाको हेतुले राजनीतिक दल वा तिनका नेतालाई चन्दा, आर्थिक सहयोग आदि नदिने, कसैलाई दिइने कोसेली वा उपहारको अधिकतम मूल्यको सीमा रु. पाँच हजार तोक्ने कुरा पनि सदाचार नीतिमा छ । आत्मवृत्तान्तको व्यापार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न नीतिमा ‘सरकारी सेवामा रहेका वा सेवानिवृत्त व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिँदा ‘लेख, रचना वा पुस्तक प्रकाशन गर्दा सेवामा रहँदा पदीय हैसियतमा हासिल गरेका गोपनीय विषय प्रकट वा प्रकाशन गर्न नहुने’ कुरासमेत नीतिमा उल्लेख छ ।