​यस्ता यस्ता सम्झौता छन् नि, सुन्दै छक्क लाग्ने

• दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि पूर्वराजदूत

पदावधि बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न राजदूत पदबाट राजीनामा दिए । यस्तो काम हत्तपत्त कसैले गर्दैनन् । राजदूतजस्तो पद, त्यो पनि भारतका लागि । त्यस्तो पद त्याग्नु इतिहासका दुर्लभ घटनाभित्र पर्छन् । यसरी पद त्यागी–त्यागी चुनाव लडेका उनले कपिलवस्तुबाट हारे । माओवादी केन्द्रका नेता तथा हालका कृषि मन्त्री बलदेव खनालबाट । भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो भ्रमणका विषयलाई लिएर नेपालको कूटनीतिक शैलीबारे प्रश्न उठेका छन् । त्रुटिका विषय उठेका छन् । एजेण्डा उठानमा नवीनता नभएको कुरा पनि उत्तिकै उठेको छ । पहिलोपटक ०७१ मा राजदूत नियुक्त भएर दिल्लीमा कार्यरत रहँदा ०७२ मा ओली सरकारले फिर्ता बोलायो । फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा नियुक्त भए । र, नियुक्तिको अवधी बाँकी छँदै आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा पद त्यागे ।

० भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई कत्तिको फलदायी मान्न सकिन्छ ? 

– कूटनीतिमा ‘निरन्तरतामा आधारित’ भन्ने हुन्छ । कुृनै कुरा बन्ने÷बिग्रने भन्ने धुनबाट मुक्त हुनुपर्छ । हामी जति सकारात्मक हुन्छौँ, जति परिणामसिद्ध हुनसक्छौँ, सम्बन्ध त्यति नै बन्ने हो । कुनचाहिँ भ्रमणमा ‘नराम्रो भयो’ भन्ने हुन्छ र ? तर, ‘उपलब्धि’ भनिएका विषयहरू परिणाममा आउनुप¥यो, देखिनुप¥यो । 

० जे जति समझदारी भएको भनिएको छ, ती सबै पुरानाको कार्यान्वयनका निम्ति प्रतिबद्धता हुन् । नयाँ केही भएन भन्ने चर्चा गरिन्छ । यहाँको धारणा के छ ?

– भारतसँग यति पुराना सम्झौता छन् नि, सुन्नुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ । हाम्रो पक्षको गुनासो नै त्यही छ कि, हरेकचोटि सैद्धान्तिक सहमति हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । ती कुरालाई परिणाममा ल्याउन हाममीले हाम्रो स्वार्थसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ, त्यसरी नै चल्नुपर्छ । हाम्रा पनि धेरै कमी–कमजोरी छन् । मोदीजीले ‘नेपाली जनताको सन्तुष्टि र सुखका लागि सम्पूर्ण भारतीय जनता साथमा रहन्छन्’ भनेको कुरामा टेकेर परिणाम निकाल्नुपर्छ । परिणाम निकाल्ने विधि भनेको परराष्ट्र नीतिले हो । परराष्ट्र नीति भनेको हाम्रो कला हो, चातुर्यता हो । तर, त्यही पक्ष नै खल्लो छ । 

० मोदीले नाकाबन्दीलाई कुनै न कुनै किसिमले संबोधन गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर, नामै लिएनन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

– मलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो । तर, हामीले ५० औँ करोड खर्च गरेर पनि नहुने कुराको प्रचार त भयो नि, धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा † ती ठाउँहरूको विश्वव्यापी प्रचार भयो । दुई देशको सम्बन्धमा पनि प्रतिबद्धताहरू आएका छन् । ठूलो कुरा, मोदीजीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पनि जोड दिएर भन्नुभएको छ कि, ‘युद्धबाट बुद्ध’, ‘बुलेटबाट ब्यालेट †’ अर्बौं–खर्बौं खर्च गरेर नपाएको शान्ति हामीले आफ्नै मोडलबाट ल्याएका छौँ । हिजो आमने–सामने लडेका शक्ति मिलेर गएका छन्, यो विश्वव्यापी नयाँ उदाहरण हो । शान्ति प्रक्रियाको नयाँ मोडल हो । व्यापार घाटाको विषयमा सम्बोधन भएको छ । १८ वर्षसम्म त नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्ध भएन । त्यसमा हाम्रो पनि गल्ती छ । सम्बन्ध नभएकै कुरामा रमायौँ । अब राजनीतिक तहमा सीधा सम्बन्ध भयो । ब्युरोक्रेसीले अड्काउन पाउँदैन, यदि हाम्रो देशको नेतृत्व हिम्मतका साथ अगाडि बढ्छ भने । भारतको राजनीतिक नेतृत्वका कारण होइन, त्यहाँको ब्युरोक्रेसीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज बन्न नसकेको हो । अहिले जसरी राजनीतिक तहमा सम्बन्ध बढेको छ, यसबाट हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यसरी नै भारतको पोलिटिकल लिडरसीपसँग वन टु वन डिल गर्ने क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म हामीमा नकारात्मक चिन्तन छ, उता पनि हामीप्रति त्यस्तै चिन्तन कायम छ । हामीले कला र चातुर्यता देखाउन सकेका छैनौँ ।

० प्रश्न नाकाबन्दीको थियो !

– मोदीजीले ‘नेपाली जनताको खुशी भारतको चाहना’ भन्नुभयो नि, त्यसलाई ‘विगतमा जे पनि त्रुटि भयो, जसरी नेपाली जनताले दुःख पाए, अब म त्यस्तो हुन दिन्नँ’ भनेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । उहाँको एउटा भाषणमा त्यस्तो भावना छ । तर, यो कुरा सबैले बुझ्दैनन् । 
० यो भ्रमणलाई ‘राजकीय भ्रमण’ भन्दा बढी तीर्थाटन भन्नुपर्ने होइन र ? 

– यो जमानामा पनि यस्तो कुरामा अड्किने नै होइन । विश्वमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । मोदीजीको तरिका नै फरक छ । कर्नाटकमा चुनाव छ । त्यो ८० प्रतिशत हिन्दू भएको ठाउँ हो । नेपालको प्रमुख तीर्थस्थलमा उहाँले पूजाआजा गरेको दृश्य भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूमा देखाइएको छ । त्यसबाट उहाँले पार्न खोजेको प्रभाव, अब आउने चुनावमा युपी र बिहारका जनतामा नेपालसँगको सद्भावपूर्ण सम्बन्धबाट दिन खोजेको सन्देशका कुरा छन् । पहिला उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियम–कानुनविपरित पानीको बहाव रोकेर आफू सुरक्षित हुन खोजे । तर, उनीहरूले बाँधेको बाँध बाढीले भत्काएको भए ठुल्ठूला शहरको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा थियो । पोहोर त भगवान्ले बचाए भन्नुस् न ! उनीहरूले बुझे कि, नेपालसँग सम्बन्ध नसुधारिकन, विश्वमा उपलब्ध लेटेस्ट टेक्नोलोजी उपयोग गरेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम फाइदा हुने कुरामा जान भारत तयार भएको छ । पानीको उपयोग गर्ने बाटो दिन्छु, बहुउपयोगका लागि तयार हुन्छु, दुई देशबीच कुरा नमिलेमा तेस्रो पक्षलाई राखेर दिइने सल्लाह–सुझाव पनि मान्छौँ भन्ने कुरा आएको छ, यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । 

० तपाईं भारतका लागि राजदूत रहेकै बेला भूकम्पपछि उसले दिने भनेको सहयोग अहिलेसम्म आइपुगेको छैन । तर, यसपालि फेरि मोदीले नयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन् । आउलान् त ती सहयोग ?

– प्रतिबद्धताअनुसारको बजेटमा समस्यै छैन, उनीहरूको बजेटमा निर्दिष्ट गरिएकै हुन्छ । त्यसको प्रक्रिया, विधि, विधान पु¥याउन धेरै झमेला छ । यसमा पनि ब्युरोक्रेसीकै कुरा हुन्छ । खर्च गर्न पद्धती, प्रक्रिया फरक छ । हाम्रो पनि कमजोरी छ । हामीमा बाहिर बसेर आलोचनामात्रै गरिरहने, कार्यान्वयनतिर नसोच्ने बानी छ । मन्त्री र सचिवस्तरका दुई पक्षीय संयन्त्र छन्, तिनले यस्ता जटिलता हल गरोस् भन्नेतिर लाग्दैनौं । अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना त्यत्तिकै आएको होइन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर ग¥यौँ । प्रतिस्पर्धाको विधिबाट दियौँ । लगानी बोर्डसँग कुरा गरेर पावर डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पिडिए) ग¥यौँ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला शुरु गरेर शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा कार्यान्वयनको काम पूरा भएको हो । त्यहाँ कहिले बनले, कहिले वातावरण मन्त्रालयले रोक्ने काम गरेको थियो । सबै हात–खुट्टा बाँधेर ‘दौडी’ भन्ने अवस्था थिएन । त्यो खुलाएर काम अगाडि बढाइयो । हाम्रातर्फको अवरोध शेरबहादुर दाइको पालामा हटाएपछि अरुण तेस्रो आउने सुनिश्चित भएको हो । भारतीयलाई डिपिआर तयार पार भनेर दिने, अनि भारतले गर्दा ढिलो भयो भनेर हामीले विरोध गर्ने ? हामीले के ग¥यौँ, त्यो पनि सोच्नुप¥यो नि † पहिले नै हामीले भारतलाई नदिएर तेस्रो पक्षलाई डिपिआर बनाउन दिएको भए हुन्थ्यो † त्यसैले विगतमा हामी नै चुक्यौँ । अब त्यो कुरा बिर्सिएर नेपाली जनताको सुख र समृद्धि सम्झी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० रेल सेवा सञ्चालनका लागि भारत र चीनकै होडबाजी छ । नेपालमा रेल त आउँछ ?

– गर्न दिनुपर्छ । जस्तो कि, डिपिआर भारतले बनाउने भन्छ । तर, हामी चनाखो हुनुपर्छ । हामीले आफ्नो स्वार्थबारे छलफल गर्नुपर्छ । हामीचाहिँ गर्नबाट पनि रोक्छौँ । गण्डकमा ठगियौँ भन्छौँ । लाखौँचोटि भाषण भयो । नेपालले पाउनुपर्ने पानी पाएन भन्छौँ । भारतले नेपालले डिपिआर बनाओस् भनेको छ । तर, हामी डिपिआर बनाउँदैनौँ । त्यसमा भारतलाई कसरी दोष दिने ? डिपिआर आफूले बनाउन नसके कन्सल्ट्याण्टलाई जिम्मा दिनुप¥यो । अहिले पनि रेलका कुरा भन्नुस् वा कुनै पनि पूर्वाधारका काममा नेपाल जिम्मेवार हुनुपर्छ । वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । हामीले हाम्रो नकारात्मक मनोबृत्तिमा सुधार ल्याउनै पर्छ । 

० निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक र त्यहीँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका काम नहोस् भन्ने भारतको चाहना छ भनिन्छ । यो कति सत्य हो ?

– नेपालको प्राथमिकता र निर्णयको कुरा हो । जस्तो कि, मोदीजी यस्तो टाइट टाइम सेड्युलमा आउनुभयो कि, यो कुरा भारतीय मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती भइसक्यो । हाम्रा गृह र परराष्ट्र मन्त्रीहरू सुतेका छन् । ‘वन टु वन वार्ता’ घातक हुन्छ । वन टु वन वार्तामा के–के कुरा हुन्छन्, यसले शंका बढाउँछ । वन टु वन वार्तालाई संस्थागत स्मरणमा (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) राखेदेखि परराष्ट्रले आफ्नो तयारी गर्छ, गृहले आफ्नो तयारी गर्छ । त्यसमा सुधार नगरीकन कहीँ पुग्न सक्दैनौँ । एक्ला एक्लै वार्ता गरेर मैं हुँ भन्न खोज्छौँ । यो निरन्तरता हो । आजको सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई भोलिको सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यो नहुँदा अलमल हुन्छ । हाम्रो पक्षलाई सुधार गर्ने हाम्रो काम हो । उनीहरूको पक्षको सुधार गर्न उनीहरू तयार छन् । 

० यो भ्रमणकै सिलसिलामा पनि नेपालको तर्फबाट कस्ता कस्ता कूटनीतिक कमजोरी भए होलान् ?

– परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो नबनाएसम्म कूटनीतिक त्रुटि आइरहन्छन् । हामीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र आचारसंहिता नबनाएसम्म यस्तो हुन्छ । उहाँहरूको विदेश भन्नासाथ सम्बन्धित देशको राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिबेगर फिटिक्क केही चल्दैन । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा नभइकन कतिपय काम भएका छन् । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यति धेरै बजेट, यति धेरै स्रोत छन् कि, तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्न । नेपालमा त सबै मन्त्रालयका आ–आफ्ना परराष्ट्र निकाय छन् । वैदेशिक सहयोग शाखाका नाममा किन अलग अलग निकाय, अलग अलग मन्त्रालयमा राखिन्छन् ? यसरी त कहीँ पनि पुगिन्न । यी कुरामा राष्ट्रिय बहस हुनु जरुरी छ ।

० प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिनन्दनका क्रममा जसरी आन्तरिक विषयहरू राखे, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 

– त्यो हीनताबोध हो, लघुताभाष हो । हामी सार्वभौम मुलुक हौँ भनेर अरुबाट भनाइनुपर्छ र ? हामीसँग यत्रो सभ्यता छ, इतिहास र संस्कृति छ । आफ्नो आन्तरिक कुरा आफैँ गरौँ न । 

० अहिलेको सरकारबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ?

– म निर्वाचनपछि पवित्र बुद्धभूमिमा बसेर आत्मचिन्तन, आत्ममन्थन गर्दैछु । अब आफैँ नसुध्रिकन समाज, देश सुध्रन्छ भन्ने लाग्दैन । महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा थिएँ (भारतीय राजदूत) । त्यहाँबाट बिदावारी भएपछि पनि बस्नुस् भनियो । तर, नैतिकताले दिँदैनथ्यो । आएँ । चुनाव लडेँ । जितेको, हारेको कुरा एउटा भयो । हरेक पार्टीभित्र उकुसमुकुस छ । कांग्रेसका कुरा त सतहमा आएका छन् । तर, सबै पार्टीमा अवस्था त्यस्तै हो । नेताले जे–जे भाषण गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले भन्ने कुरा आत्मादेखि भन्नुपर्छ र भनेको काम गर्नुपर्छ । तर, आफ्नो निहीत स्वार्थ, गुटको स्वार्थ बोल्ने क्रम देखिन्छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अर्को दुर्घटना हुन सक्छ । 
० राजदूतजस्तो महŒवपूर्ण पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्नुभयो । हार्नुभयो । शून्य भूमिकामा रहँदा कस्तो हुँदोरहेछ ?

– दुई कार्यकाल राजदूत भएर देशको सेवा गरेँ । त्योभन्दा पहिला सांसद र मन्त्री पनि भएकै हुँ । परिचयका लागि पद चाहिएको छैन । आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमता प्रयोग गरेर राष्ट्रको हितका लागि जे पनि गर्न सकिन्छ । जनताको मान्छे, जनताबीच गएँ । जनताले अत्यन्तै उत्साहजनक परिणाम दिए ।

० विभिन्न देशमा खटाइएका राजदूत सरकार फेरिनेबित्तिकै फेर्ने चलनलाई के भन्नुहुन्छ ?

– सरकारले यस्तो संवेदनशील भूमिकामा भएका अधिकारीबारे राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्नु हुँदैन ।