विकल्प को त, को जानुपथ्र्यो ?

• राजेन्द्र श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम

यसचोटि मन्त्री बन्ने सूचीमा पछिसम्म चर्चा थियो, राजेन्द्र श्रेष्ठको । ०५४ मा गठित तत्कालीन कांग्रेस–मालेको सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री । तर, यसचोटि आफ्नै पार्टीभित्र र सत्तासाझेदार दलबीच सहमति हुन नसकेपछि झण्डै मन्त्रीमा सीमित भए । पार्टीले जातीय मामिलामा पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेको आरोपसहित एमाले परित्याग गरी संघीय समाजवादी पार्टी गठन गर्ने अगुवामध्येका हुन् । त्यसरी पार्टी छोडेका कतिपय नेता एमालेमा फर्किए, कोही वाम एकतामा सामेल हुँदै मूलप्रवाहमा आए । पार्टीको शक्ति क्षयीकरण हुन थालेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको मधेसी लोकतान्त्रिक फोरमसित एकता भयो । उपेन्द्रलाई अध्यक्ष मान्दै, अशोक राई वरिष्ठ नेता र राजेन्द्र सहअध्यक्ष भएर पार्टी चलेको छ । तर, गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनताका उक्त एकीकृत पार्टीले अशोक, राजेन्द्रहरुको जनाधार रहेको भनिएको पहाडी भेगमा निराशाजनक नतिजा ल्यायो । बरु, उपेन्द्रहरुको प्रभावक्षेत्र मानिने तराई–मधेसमा पार्टीको उपस्थिति बलियो रह्यो । अहिले राजेन्द्रले पाइसकेको मन्त्री पद गुम्नुमा निर्वाचन परिणामको यो तथ्य पनि कारक मानिन्छ ।

० संविधान संशोधनलगायतका मुद्दा थाती राखेर सरकारमा जान हतारिनु कत्तिको उचित थियो ?
– लिखित प्रतिबद्दता भए सरकारमा सामेल हुन्छौं, सहयात्रा गर्न सक्छौं भनेकै हौं । २६ बुँदे माग राखेर सरकारसँग वार्ता पनि गरेकै थियौँ । संविधान संशोधन एउटा पाटो हो भने सरकारमा सहभागी हुनु दोस्रो । सरकारलाई आवश्यक बहुमत पु¥याउन हामी नभई नहुने अवस्था थियो । अन्ततः समस्या समाधान गर्न उहाँहरु लचिलो हुनुभयो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियौँ । अहिले दुईतिहाइ पुगेको छ ।

० यो सरकारमा तपाईंलाई स्वास्थ्य वा शहरी विकासमन्त्री बनाउने चर्चा थियो । तर, हल्लामै सीमित भयो नि !
– बौद्धिक जगत र पत्रकार साथीहरुको शुभेच्छा हो । पार्टीमा छलफल भएकै थिएन ।

० तर, क्याबिनेटमा भएका एमालेकै मन्त्रीहरुलाई म  स्वास्थ्य मन्त्री बन्दैछु भन्नुभएको थियो । तपाईंकै ओभर कन्फिडेन्सका कारण अवसर गुमेको चर्चा छ नि ?
– म आफैँले हल्ला गर्दै हिँडेको होइन । चासो राखेको पनि छैन । हल्लै हल्लाले चल्ने देश न हो † यही हल्लाका आधारमा धेरै नचिनेका साथीले पनि फोन गर्नुभयो, बधाई दिनुभयो । म मन्त्री बन्न अयोग्य थिइनँ । एकचोटि बनिसकेको पनि हुँ । समय, सन्दर्भवस् फेरि त्यस्तो जिम्मेवारी आउला नै । तर, पार्टीभित्र जति छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएन । जो मन्त्री भएर जानुभएको छ, उहाँहरुप्रति मेरो शुभेच्छा छ ।  

० अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र तपाईहरुबीच एकीकरण हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
– उहाँहरुसँग सरकारमा सहकार्य गरे तापनि माग र मुद्दाको हिसाबले संघर्ष जारी छ । पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका छौँ । उहाँहरुबीच समाजवाद र सम्वृद्धिमा बैचारिक निकटता छ । तर वैचारिक रुपमा भने उहाँहरु र हामीबीच भिन्नता छ । ती हुन्, संघवाद र समाजवाद । यी दुई मान्यताबीच गहन छलफल भएको छैन । १७ औं शताव्दीमा समाजवादको जन्म भएको हो । त्योभन्दा धेरै पहिला नै शास्त्रीय समाजवादको उदय भएको थियो । लिच्छवीकालदेखि नै संघीयताको धमिलो–धमिलो अभ्यास शुरु भएको हो । आधुनिक युगमा जुन अवधारणाको जन्म भएको छ, त्यसमा एमाले र माओवादीहरु कसरी अगाडि बढ्छन् ? हामी संघीयता र समाजवादको कुरा सँगसँगै जोड्छौँ । पार्टीको नाम त्यहीअनुसार संघीय समाजवादी बनाएका हौँ । कम्युनिष्टभन्दा अग्रगामी सोच राखेर पार्टी निर्माण गरेका हौँ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीसँग संघीय समाजवादी फोरमको एकीकरण हुन सक्ने÷नसक्ने विषय बहसमै छ । यत्ति हो कि, अहिले केही विषय मिल्दा हामी सरकारमा सँगै रह्यौँ । तर, यही अवस्थालाई पार्टी एकीकरणउन्मुख भनिने टिप्पणीहरु सत्यनिकट छैनन् ।

० दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकतालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
– समकालीन विश्वमा एकदलीय व्यवस्था भए पनि पुष्पलालले पहिलो पर्चाको शीर्षक ‘नागरिक स्वतन्त्रता– जिन्दावाद’ लेख्नुभएको थियो । नागरिक स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उहाँले त्यतिबेला नै उठाउनुभयो, जब देशमा राणा शासन थियो । बीचमा पुष्पलालको यो मार्ग मदन भण्डारीहरुले अंगाल्दै त्यसको स्वामीत्व ग्रहण गर्नुभयो । पुष्पलालको पुस्तकमा नयाँ जनवादको १३ विशेषता उल्लेख थियो । त्यो पुस्तक निस्किएलगत्तै मनमोहन अधिकारीले आलोचना पनि गर्नुभएको हो । संविधान निर्माण, वहुदलीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा पुष्पलालले नै उठाउनु भएको हो । आठ सालमै पुष्पलालले उठाउनुभएको कुराको स्वामित्व पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) हरुले लिनुभयो, जनयुद्धमार्फत् । अहिले यी दुई पार्टीबीच नै एकीकरण हुँदा यो पार्टीले यस्ता विषयलाई कसरी हेरेको छ ? यो पक्षको विश्लेषण भएको देखिँदैन, सुनिँदैन ।

० पहिचानलक्ष्यित भूगोलबाटै तपाईंहरु गत निर्वाचनमा पछि पर्नुभयो । कारण के हो ?
– जसरी मैनबत्ति आफू जलेर अरुलाई प्रकाश दिन्छ, ठीक त्यही भएको हो । नेपाली राजनीतिमा अझै पनि सही कुरा उठाउँदासमेत ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था छैन । एक त एकात्मक मानसिकता र अर्काे एकल राष्ट्रवादको व्याख्याका कारण असर परिरहेको देखिन्छ । हामी तीन पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम बन्यौँ । अघिल्लो पटकदेखि नै फोरम पनि विभिन्न कारणले कमजोर बन्दै गएको थियो । पहिलोचोटि केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा हामीले जनअवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलन गरेका थियौँ । यसलाई मतदाताले नाकाबन्दीलाई सहयोग गरेको रुपमा लिएछन् । अन्धराष्ट्रवादका कारण पनि हामीलाई उति मत आएन । यस्ता कुरा चिर्न नसक्नु हाम्रो पनि कमी–कमजोरी पक्कै हो । विजय गच्छदारहरु काग्रेससँग बिलय भइसकेको अवस्थामा अब संघीय समाजवादी फोरम शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उदय हुँदैछ । अघिल्लोपटकको निर्वाचनबाट नै हामीले मधेशमा सकारात्मक प्रभाव छर्न सफल भएका छौँ ।

०  तपाईंकै ठाउँ काठमाडौंमा पनि पाँच हजार भोट कटेन त ?
– नेपालको संविधान बुझ्ने मान्छेले यस्तो आलोचना गर्दैन । संविधानमा नै समावेशिताको कुरा उल्लेख छ । पार्टीलाई समावेशी बनाउनै पर्ने थियो । राजेन्द्र श्रेष्ठको विकल्प अरु को थियो त ? अरु को जानुपर्दथ्यो ? यसको जवाफ हुनुप¥यो । पार्टीभित्रबाट कोही कसैले विरोध गरेको पनि छैन । सर्वसम्मत नाम चयन भएको हो । तर, भ्रम फैलाइयो ।
०
लामो समय कम्युनिष्ट राजनीति गरेको व्यक्ति अहिले जातीय पार्टीमा खुम्चिनुभएको छ । अब जातीय मुद्दा के हुन्छ ?
– यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । यो जात र त्यो जात भन्नुभन्दा पनि उत्पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाउने हो ।    

० तपाईहरु सरकारमा सामेल हुनुभयो, अब राजपासँगको सम्बन्ध र प्रदेश दुईको सरकार के हुन्छ ?
– राजपासँग निर्वाचनताका सात प्रदशेमध्ये दुई नम्बर प्रदशेका आठ वटा जिल्लामा सहकार्य गरेका हौं । निर्वाचनअगाडि तालमेल ग¥यौं र जित हासिल पनि ग¥यौं । संयुक्त सरकार पनि बनायौं । यसले निरन्तरता पाउँछ । राजपासँग भएका सम्झौता र सहकार्यमा कुनै असर पर्दैन । अहिले फोरम सरकारमा सामेल भएको, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएका कारण त्यहाँको सरकार ढल्ने चर्चा पनि चल्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नो हैसियत हुने भएकाले यसलाई केन्द्र सरकारको बनावटले खासै असर पर्दछ जस्तो लाग्दैन ।