त्यसै लालबाबु तात्तिए त ?

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने उद्घोष गर्दै छन् तर युनियनका नेतालाई संस्था बचाउनेभन्दा पनि डेढ करोड कसरी पचाउने भन्ने चटारो छ ।

निजामती ट्रेड युनियनको कार्यक्रम अघिल्लो शनिबार थियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको भेलाबाट सरकारलाई २४ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाइयो । प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याइएका थिए, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित । तर, उनी गएनन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । उनी पनि गएनन् । यसपछि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङलाई बोलाइयो । भनिएको थियो केन्द्रीय भेला । त्यहाँ मुस्किलले ७७ जनामात्र पुगे । त्यो पनि बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरू समाउँदै ल्याएर ७७ जना टाउको पु¥याइयो । स्मरणीय छ, कर्मचारीका विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले ट्रेड युनियनका नाममा हुने सबै गतिविधि जायज नभएको भन्दै आएका छन् र केही कुरामा कसेर जाने योजना सार्वजनिक पनि गरेका छन् । यही नाममा अहिले ट्रेय युनियन अगुवा र मन्त्रीबीच वाक्युद्ध चलिरहेको छ ।

ट्रेड युनियन एक नेताका अनुसार युनियनको ७७ जिल्लामै संगठन छ । प्रत्येक जिल्ला र विभागीय समितिबाट ५ जनाका दरले अनिवार्य उपस्थिति हुन भनिएको थियो । त्यस हिसाबले ७७ जिल्लाबाट ३ सय ८५ जना प्रतिनिधि उपस्थिति हुनुपर्ने थियो भने ३२ विभागीय समितिका ५ जनाका दरले १ सय ६० जना गरी आधिकारिक ट्रेड युनियनका ५ सय ४५ जना उपस्थित हुनु जरुरी थियो तर केन्द्रीय भेलामा टाउको गन्दा जम्मा ७७ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति रहेन । यसरी असारको मुखमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यक्रम आयोजना गरिनुको मुख्य कारण थियो युनियनले पाउने वार्षिक बजेट खर्च गर्नु ।

स्रोतका अनुसार ट्रेड युनियनको वार्षिक बजेट एक करोड ५० लाख रकम छुट्ट्याइएको थियो । यति धेरै बजेट भए पनि युनियनले अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य कार्यक्रम गर्न सकेको थिएन । खर्चसमेत हुन सकेको थिएन । यसरी पाइएको डेढ करोड सिध्याउन असारको पूर्वसन्ध्यामा यसप्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरिएको र ७७ जनाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमको खर्चबापतको बिल एकै पटक डेढ करोड देखाएर अनियमितता गर्न खोजिएको नेताले आरोप लगाएका छन् । प्रदेश र केन्द्रीय भेलाका नाममा आयोजित उक्त कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताइन्छ । तर, टे«ड युनियनका नेताले भने यस्मा सत्यता नभएको बताउँछन् । टे«ड युनियन सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष नै दिएको डेढ करोड हाराहारी उपलब्ध गराएको र उक्त रकमले विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गरिएको टे«ड युनियनसम्बद्ध नेताले बताउँदै आएका छन् ।