​कोठै छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

सिंहदरबार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय । नयाँ योजना र जोशिलो लक्ष्य बोकेका केपी ओली नेतृत्वको वाम सरकारको स्पिरिटअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने हो । तर, गुनासो अर्कै छ ‘कार्यालयमा आनन्दसँग बस्ने ठाउँ नै भएन ।’
 
जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरिएपछि मन्त्रालयमा ३ सय ५० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी तानिएझैं प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झण्डै तीन दर्जन कर्मचारी बेरोजगारकै हालतमा छन् । कारण हो, बस्ने ठाउँको अभाव । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय आजकल अफिस टाइममा रत्नपार्क रुटतिर चल्ने माइक्रोबसजस्तो भएको छ ! कोचाकोच छ । बस्ने ठाउँ छैन । तर, बाहिरबाट मान्छे ओइरिएका ओइरियै छन् । 
एक सय ९८ कर्मचारी पुरानै, त्यसमा ३५ जना अधिकृत मात्रै थपिएर दुई सय ३३ भएपछि के भयो होला हालत ? अहिले लोकल बसमा जस्तो, नासुहरुका लागि बस्ने ठाउँ छैन । दुईजना अधिकृतले एउटै कुर्सी शेयर गर्नुपर्छ । अधिकृत बस्ने कुर्सीमा दरबन्दी थप भएर आएका सह र उपसचिव बस्छन् ।

कर्मचारीले भन्ने मुख्यसचिवलाई हो । उनले ‘गरौँला–गरौँला’ मात्रै भन्ने, गर्नचाहिँ केही नगर्ने ! भएजतिका सहसचिवले मुख्यसचिवलाई घेरेपछि दुई हप्ताअघि शहरी विकास मन्त्रालयलाई ‘कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने’ शीर्षकमा चिठी पठाइएको छ । न शहरीले जवाफ दिएको छ, न त प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै ताकेता गरेको छ । खासमा त्यो कार्यालय हुनुपर्ने सिंहदरबार मूलभवनमा हो । मूलभवनको अग्रभागमात्र भूकम्पले क्षति भएको हो । पहिला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको सिंहदरबार मूलभवनमा आपूर्ति मन्त्रालय र भूकम्प पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यालय छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयलाई चाहिँ चाहिने भन्दा बढी ठाउँ भएर भूतबंगलाजस्तो भएको छ । वास्तवमा भूकम्पबाट त्यति क्षति नपुगेको मूलभवनमै प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्किएदेखि सबै कर्मचारी सुविधाजनक रुपमा अटाउने अवस्था छ । तर, पहल गर्नुपर्ने मुख्यसचिवलाई यतातिर वास्ता छैन । अहिलेको सरकारका प्राथमिकताहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि दरबन्दी थप गरिएको हो । तर, थपिएका कर्मचारीले काम गर्ने ठाउँ नै नभएपछि सरकारका प्राथमिकतालाई ती कर्मचारीले कसरी कार्यान्वयन गर्लान् ?

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिफ्रेटिङ गर्ने थलो फेरिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै र कामलाई चुस्त दुरुस्त पार्न भन्दै अहिले त्यहाँ नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा, प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा,राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीति समन्वय महाशाखा,लगानी उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन महाशाखा र सामाजिक विकास तथा रूपान्तरण महाशाखा थप गरिएको छ ।

 पहिला १ सय ९८ जना कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको प्रम कार्यालयमा ३५ कर्मचारीको दरबन्दी थपेर २ सय ३३ पु¥याइएको छ । तर, न त कर्मचारीलाई बस्ने ठाउँ छ । न कम्प्युटर नै । तीन महिना बितिसक्यो यस्तो भद्रगोल चलेको । ५/६ जना कर्मचारी एउटै कोठामा खुम्चिएर बस्नु परेको गुनासो छ । कर्मचारी यसरी थपिँदै गएका छन् कि ६ सहसचिवको भरमा चल्ने कार्यालयमा ११ सहसचिव पुगेका छन् । उपसचिवको हालत पनि उस्तै छ । उपसचिवको दरबन्दीसमेत तीन दर्जनभन्दा बढी छ । यो विषयमा प्रम कार्यालयका सहसचिव विनोद कुँवरलाई जनआस्थाले जिज्ञाशा राख्दा ‘दरबन्दी बढेका कारण बस्ने ठाउँ अभाव भएको र आनन्दले काम गर्न नपाएको’ स्विकारेका छन् । यसरी प्रम कार्यालयका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अघिल्लो साता मात्र शहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाई भवन व्यवस्थापन गरिदिन भनिएको छ ।