​रामको मन असाध्यै रमाएपछि

छिमेकी मुलुक भारतका लागि राजदूत कसले रोज्छ ? सामान्य जवाफ हो, नेपाल सरकारले । तर, राजदूत सिफारिसको पछिल्लो पृष्ठभूमि हेर्दा के देखिन्छ भने यो जवाफ आंशिक मात्र सत्य हो । प्रसंग अस्ति सोमबार पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती दिल्लीमा दूत तोकिँदाको हो । समाचार स्रोतका अनुसार उनी भारतीय जनता पार्टीका महासचिव राम माधवको रोजाइका पात्र हुन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला उनलाई भव्य स्वागत गर्ने र बडेमानको तस्बिर अंकित फ्लेक्ससहित ‘रिसेप्सन’ आयोजना गर्ने काम यिनै अविवाहित राम माधवबाट भएको थियो । त्यो भव्य जमघटको व्यवस्थापन गर्ने थिंकट्यांक संस्था इण्डिया फाउण्डेसन राम माधवको कमाण्डमा चल्छ ।

अब दुई महिनापछि खाली हुने राज्यसभाको चार रिक्त स्थानमा पर्न लागेका माधव बीजेपीको सहयोगी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक दलको शक्तिशाली नेता हुँदै पार्टी महासचिव बनेका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालका छोराले समेत काम गर्ने यो संस्थासँग नीलकण्ठ उप्रेतीको पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । केही समयअघि नेपालका सबैजसो चर्चित परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूलाई ¥याडिसन होटलमा भेला पारेर अति संवेदनशील ढंगले भारतीयमार्फत प्रशिक्षण दिलाउन भर्खरै बनेको र परी आउँदा प्रयोग गरिने संस्थालाई नीलकण्ठले उपयोग गरेका थिए । त्यसो त कतिपयले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेको मान्छे यसरी राजदूत हुन संविधानले दिंदैन भन्ने पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । तर, उनको सिफारिसलाई सदर गराउनेहरू राजदूत पद राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने भएकाले संविधानले नरोक्ने दलिल गर्दै छन् । यो पदमा परराष्ट्रको क्याडेटबाट आधा कर्मचारी नियुक्त हुने हुँदा यसलाई पूरै राजनीतिक नियुक्ति भन्न नमिल्ने तर्कसमेत उठ्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रामगिना सिंहलाई देउवा सरकारले प्रदेश २ को प्रमुख बनाउन खोज्दा उनले नैतिकताको आधारमा पनि त्यस्तो लाभको पदमा जानु हुँदैन भनेर मानेनन् ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९ सालमै पूर्वन्यायाधीश अवदेश यादवलाई प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेकोमा अदालतले नै रोकेको हो । अनि यही सरकारले राजदूतको मर्यादा (मन्त्रीसरह कोही हुन नपाउने, सबै सहसचिव बराबर) र नियुक्तिबारे गरेको निर्णयलाई मात्र पनि ध्यान दिने हो भने कानुनी रूपमा समेत उनी राजदूत हुन पाउँदैनन् । तर, यदि कानुन व्यक्तिपिच्छे फरक हुने हो भने कसको के लाग्छ र ! ०७० को चुनावमा समानुपातिक सूचीतर्फ रहेकी एमाले नेतृ मना केसीलाई हरिबहादुर खड्का दिवंगत भएपछि बाग्लुङबाट निजकी पत्नी चम्पादेवी खण्डकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न मन लाग्यो । ऐनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उठ्न नदिँदानदिँदै पनि यिनै नीलकण्ठले बाटो खोलिदिएको घटना सम्झनेहरू अझै जिउँदै छन् । 

जननिर्वाचितलाई गल्ती गरे जनताले चुनाव हराएर दण्डित गर्छन् । अनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई चाहिँ यिनै जनप्रतिनिधिले महाअभियोग लगाएर हटाउने हुन् । यसरी हट्ने सूचीमा अख्तियार, निर्वाचन र लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्चका पदाधिकारी पर्दछन् । कारबाहीमा पर्ने सबैको श्रेणी र विधि एकैखाले भएपछि नियुक्तिमा चाहिँ कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न पाइन्छ र !

त्यसो त यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला नै नर्वेमा नेपाली दूतावास खोलेर त्यहाँको राजदूत हुने दौडमा नीलकण्ठ निकै कुदेका थिए तर त्यसबेला त्यो सम्भव नभएपछि पनि राजदूत हुने रहर नसेलाएको अवस्था हो ।