सर्कुलरले निम्त्याएको संकट

संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने भनिएको छ । तर, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखलाई लालबाबु पण्डितले चलाएको मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गरेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच खटपट शुरु भएको छ । 

प्रदेश कार्यालयहरुलाई बजेट दिने, कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने, अर्थात् सम्पर्क मन्त्रालय भनेकै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । प्रदेश प्रमुखको मर्यादाक्रम पनि ७ नम्बरमा छ, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भन्दा माथि । अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट सर्कुलर पठाउँदा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि प्रदेश सरकारमातहत लेखिँदा समस्या आएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका संघीय र प्रादेशिक कार्यालयहरुको संगठनात्मक संरचना (ओएनएम) सर्भे गरी वैशाख ३१ मा स्वीकृतिका लागि पठाएको र मन्त्रिपरिषद्ले जेठ ६ गते स्वीकृत गरेअनुसारको सर्कुलर असार अन्तिम साता सबै प्रदेश कार्यालयमा पुगेको छ । 

केन्द्रले प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण कति त्रुटीपूर्ण छ भन्ने यसबाट बुझिन्छ । हिजो साउन १ गतेदेखि जिल्ला स्तरका १७ वटा कार्यालय खारेजीमा परेका छन् । तीमध्ये प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमध्ये कुन कार्यालय कहाँ रहने भन्ने अन्योल सामान्य प्रशासनले पठाएको सर्कुलरले झनै बढाएको छ । असार अन्तिमको सर्कुलरले तीन मन्त्रालयमातहतका कार्यालय किटान गरेको  छ । तर, तीन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमातहत रहेन निकायबारे अझै अन्यौल कायम छ । अहिले पठाइएको संगठनात्मक संरचनाअनुसार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रहने छन् । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत बन निर्देशनालय, बन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण निर्देशनालय, भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रहेका छन् ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निरीक्षणालय, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन, सहयोग तथा तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, मत्स्य विकास निर्देशनालय, पशुसेवा तालिम केन्द्र, सहकारी निर्देशनालयलगायतका कार्यालय रहने टुंगो लागेको छ । शिक्षा कार्यालयहरु सबै स्थानीय तहमा त गएका छन् । तर, स्थानीय तहहरुले शिक्षा अधिकारीहरुका लागि कार्यकक्ष नतोकिदिँदा उनीहरु प्रदेश सरकारसँग गुनासो पोख्न दौडिएका छन् ।