संघीयता : सुविधा कि सास्ती ?

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनले गत श्रावण ३ गते जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयबाट साबिकमा सबै सेवाग्राहीका सवारीसाधनको कर संकलन गर्दै आएकोमा च.नं. २८ मिति २०७५-४-३ को विभागीय परिपत्रानुसार प्रदेश नं. ३ मा दर्ता भएका सबै सवारी साधन तथा यस प्रदेशका व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको मात्र कर संकलन गर्ने भन्ने आदेश प्राप्त भएकाले सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’ 

एक प्रदेशबाट कुनै अर्काे प्रदेशमा गई बसिरहेका वा व्यवसाय गरेका मानिस र सवारीसाधन पनि छुट्टै प्रदेशमा किनेकाहरूलाई यसले असजिलो हुने भएको हो । ‘यी मेरो मोटरसाईकल २ नं प्रदेशमा पर्ने वीरगञ्जबाट किनेको हुँ’, आफ्नो ब्लुबुक देखाउँदै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरका नायब सुब्बा कर्मचारी रामजीप्रसाद गौतमले भने, ‘घर ठेगाना प्रदेश ४ मा पर्ने बाग्लुङ हो । अब मैले यस कार्यालयबाट राजस्व बुझाउन पाउँदिनँ ।’