​अदालतबाट आयो यस्तो आदेश

जता पनि ठेक्का लिने र सम्झौताबमोजिमको काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन अर्को सरकारी कार्यालयको कालोसूचीमा पर्ने भएको छ । सो कम्पनीले पर्साको तिल वे नदीमा पुल निर्माण गर्ने जिम्मा आजभन्दा ७ वर्षअगावै पाएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडासँग ०६८ साउन २७ गते सम्झौता गरी सो कम्पनीले ०७० साउन २७ मा पुल बनाउने ठेक्का लिएको हो । तर, हालसम्म पनि करार सम्झौताबमोजिम काम नगरेकाले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उसले बैंकमा राखेको धरौटी जफत गरी उत्ति नै जरिवाना तिराउने भएको छ ।

पप्पुसँगको करार सम्झौता रद्द गरी सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार पनि गरिएको छ । यसबीच, पप्पुले ७० प्रतिशत काम सकिएको झुटो दाबी गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन हाल्दा सडक डिभिजन हेटौंडाले भने हालसम्म जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र काम भएको जवाफ दिएको छ । सडकले धरौटी जफत, दोब्बर जरिवाना र कालोसूचीमा राखी सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनासाथ पप्पु अदालतको शरणमा पुगेको हो । पप्पुले भूकम्प, तराई आन्दोलनलगायत कारणले गर्दा समयमा काम नसकिएको जिकिर गर्दै समय थपिपाउन निवेदन दिएको बताइन्छ ।

अदालतसमक्ष पप्पुका करार सम्झौताबमोजिम काम गर्न पाऊँ, कारबाही रोकी कालोसूचीबाट हटाइपाऊँ र धरौटी जफत नगराइपाऊँ भन्ने माग थिए । रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र बालकृष्ण उप्रेतीले गरेका हुन् । संयुक्त इजलासले काम गर्नु भनेको सात वर्षपछि,  काम सक्नुपर्ने सम्झौताको ५ वर्षपछि काम गर्न पाऊँ भन्न आउनु ठीक होइन भन्दै सरकारी कार्यालयले थालेको प्रक्रियाको पक्षमा अस्ति सोमबार फैसला सुनाइदिएको छ । ठेक्का नतोड्न, कालोसूचीमा नराख्न र तत्काल बैंक धरौटी नतान्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नुहोला भन्ने श्रीमान्हरूको आदेश छ ।