ओली कदमको एक वर्ष : अस्थिरता, अराजकता र अन्योलता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्ष आजैका दिन ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संसदमाथि नै निर्मम प्रहार गर्नुभएको थियो ।

ओलीको कदमविरुद्ध न्यायिक र राजनीतिक लडार्इं लड्ने भन्दै उहाँकै पार्टीका अधिकांश नेताहरु सडक संघर्षमा उत्रिए । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अन्ततः ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

पुनस्र्थापित संसदमाथि पनि उहाँको प्रहार रोकिएन । जेठ ८ गते उहाँले पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुभयो । दोस्रो पटकको विघटन ओलीका लागि निकै महँगो साबित भयो । सरकारको नेतृत्व जोगाउन उहाँले संसदमाथि तरबार उठाउनुभएको थियो । तर, उक्त कदम उहाँकै लागि प्रतुत्पादक बन्न पुग्यो । असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित मात्र गराएन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधामन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश पनि जारी गर्यो ।

ओलीले आफ्नो असक्षमता लुकाउन प्रतिनिधिसभामाथि पटक–पटक गरेको प्रहारको भरपाही अहिले पनि मुलुकले व्यहोरिरहेको छ । संसद विघटनले राज्यका तीनवटै अंग, राजनीतिक दल, संवैधानिक निकायहरु र अन्य क्षेत्रमा अस्थिरताको बिजारोपण गर्यो । त्यसयता कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा अस्थिरता बढेको छ भने न्यायपालिकामा अराजकता चुलिएको छ । आमनिराशा र अन्यौलताको ग्राफ उकासिएको छ । मुलुकमा उत्पन्न अस्थिरता, अन्योलता र अराजकताको जड पुस ५ को घटना नै हो ।

नेकपा विभाजन

राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार दिने भनेर चुनावी गठबन्धन गर्दै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो । एमाले र माओवादीले गत ०७४ सालको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ मत ल्यापछि त्यसैको बलमा केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए ।

तर, पुस ५ को कदमको पहिलो मारमा स्वयम् नेकपा पर्यो । हुन् त, नेकपामा अलि अगाडिदेखि नै अन्तरसंघर्ष चर्किएको थियो । पुस ५ को कदमपछि त्यसले विभाजनको रुप लियो ।

संसद विघटनविरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेकपाका बहुमत नेताहरु सडकमा ओर्लिए । प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमतको बलमा ओलीमाथि कारबाही गर्यो । ओलीले पार्टीमा छलफल नै नगरी असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि पार्टीबाट निष्कासन गर्यो ।

यता, ओलीले पनि छुट्टै बैठक राखेर प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्नुका साथै केही नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाए । कारबाही र निस्कासनको सिलसिला चलिरह्यो । दुबै पक्षले पार्टीको आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । आयोगले लामो समय निर्णय दिन सकेन । आयोगमाथि बालुवाटारको प्रभावमा अनिर्णित बनेको आरोपसमेत लाग्यो ।

राजनीतिक रुपमा नेकपा विभाजित भएपनि वैधानिकता पाएको थिएन । त्यतिबेलै नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एकता नै बदर गर्ने फैसला सुनायो । फागुन २३ गते एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपाको अस्तित्व नै समाप्त भयो । त्यसले ओली र प्रचण्डलाई आ–आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका रुपमा स्थापित गरायो । तर, ओलीको कदमविरुद्ध उभिएका एमालेकै नेताहरुलाई राजनीतिक रुपले ‘अलपत्र’ को अवस्थामा पुर्यायो । जे होस्, नेकपाको विभाजन पुस ५ कै सहउत्पादनका रुपमा लिने गरिएको छ ।

ओलीको बहिर्गमन

पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि संसदप्रतिको ओलीको पूर्वाग्रह रोकिएन । उहाँले दोस्रो पटक जेठ ८ गते मध्यराति फेरी संसद विघटन गरिदिनुभएको हो ।

त्यसअघि विघटन रोक्न नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल खेमा, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै र राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । दिउँसो बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन विपक्षीलाई चुनौती दिएका ओली पनि साँझ एमाले संसदीय दल र जसपाको महन्थ ठाकुर खेमाको पत्र बोकेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्नुभयो ।

दुबैको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुभएकी राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन । त्यसैमा टेकेर मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर ओलीले दोस्रो पटक विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि सोही दिन मध्यरातमा संसद विघटन भएको हो ।

त्यसविरुद्ध अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँचै दल सर्वोच्च अदालत गए । देउवाको समर्थनमा १ सय ४८ सांसदले बैशाख ९ गते लाइन लागेर हस्ताक्षेर गरे । उनीहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सच्चाउन माग गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते रिट निवेदकको मागबमोजिम फैसला गर्यो । जहाँ, ४८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिइएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो भने झण्डै दुई तिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओलीको अपमानजनक बहिर्गमन हुन पुग्यो ।

संघीय सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले एकपछि अर्को गर्दै प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व गुमाउनु पर्र्यो । चार वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले सबैतिर प्रतिपक्षमा छ ।

एमालेमा चिरा

प्रतिनिधिसभा विघटनले नेकपा मात्र विभाजित भएन एमालेमा समेत फुट निम्त्यायो । फागुन २३ गतेको फैसलाले एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि एमालेमै रहने निश्कर्षमा पुगेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहलाई स्पेस दिन ओलीले चाहेको देखिएन ।

माधव–झलनाथ पक्षले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम एमालेलाई माओवादीसँग एकतापूर्वको अवस्थाबाट सञ्चालन गर्न माग गर्यो । तर, ओलीले उनीहरुको माग स्वीकार गर्नुभएन बरु पुनस्र्थापित एमालेलाई नेकपाको निरन्तरता भन्दै फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटी राखेर महत्वपूर्ण निर्णयहरु गराउनुभयो ।

ओलीले एकलौटी निर्णय गरेपछि माधव–झलनाथ पक्षले पनि छुट्टै भेला बोलायो । भेलाले देशव्यापी समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गर्यो ।

त्यसपछि एमाले विवाद संसदमा प्रवेश गर्यो । वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन ओलीले बोलाएको संसद बैठकमा माधव–झलनाथ खेमाका २७ सांसद अनुपस्थित रहे । जसका कारण ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन । धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीबाट ओली बिदा हुनुपर्यो ।

विपक्षीहरुले पनि बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे पनि उहाँले धारा ५ अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यतिबेलै दोस्रो पटक संसद विघटनको कदम चालिएको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि माधव–झलनाथ पक्षका सांसदहरुले ‘फ्लोरक्रस’ गरेर विश्वासको मत दियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारलाई विश्वासको मत दिन पार्टीमा ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको थियो । तर, ओलीले विश्वासको मत दिएकै आधारमा सो समूहका सांसदहरुमाथि अनुशासनको डण्डा बर्साइरहनुभयो ।

त्यसबीचमा एमालेमा १० बुँदे सहमति भयो । माधव–झलनाथ पक्षका केही नेता ओलीतिर लागे । तर त्यहाँभित्रको एउटा हिस्साले १० बुँदे स्वीकार गरेन । अन्ततः भदौ २ गते एमाले वैधानिक रुपमा विभाजन भयो । माधव नेपालको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर सो समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्यो । एमाले विभाजनमा जानुका पछाडिको मुख्य कारण पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन नै हो ।

संसदको गतिरोध उस्तै

संसदले आफूलाई असहयोग गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको ओलीको तर्क रहँदै आएको छ । उहाँले संसदलाई दोष लगाएर आफ्नो कदमको बचाउ गदैै आएको स्पष्ट भएको छ ।

पुस ५ को घटनापछि अहिलेसम्म पनि संसद नियमित रुपमा चल्न सकेको छैन । संसदले महत्वपूर्ण अध्ययादेशहरु पनि पास गर्न सकेको छैन । एमसीसीलगायतका राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु संसदमा त्यसै रोकिएका छन् । आफ्नो कदमको औचित्य सावित गराउन पुनस्र्थापित संसदलाई पङ्गु बनाउन स्वयम् ओली र एमाले लागिरहेको आरोप अन्य दलहरुको छ ।

पछिल्लो समय एमालेले लामो समयदेखि संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन भर्खरै शुरु भएको छ । पहिलो बैठक मङ्सिर २८ गते बसेको थियो । उक्त बैठक पनि एमालेले चल्न दिएन । बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ । तर, भोलिको बैठक पनि चल्ने अवस्था छैन ।

सर्वोच्चमा लफडा

पुस ५ को घटनाको प्रभाव कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होइन, न्यायपालिकामा पनि परेको छ । जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा दैनिक आन्दोलन, धर्ना, इजलास बहिष्कार भइरहेका छन् ।

पुस ५ को ओलीको कदमपछि एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु जान थाले । त्यस्ता मुद्दामा न्यायाधीशहरुले सेटिङ गरेर फैसला गर्ने गरेको आरोप समेत लाग्न थाल्यो । त्यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भाग खोजेको आरोप लागेको थियो ।

पछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाईका क्रममा पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि दुबै पक्षबाट प्रश्न उठाइए । विघटन बदर गर्ने अदालतको निर्णयलाई एमालेले सेटिङको आरोप लगायो ।

त्यहिबीचमा मन्त्रिपरिषद्मा राणाले भाग खोजेको चर्चा चल्यो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायी, न्यायाधीशलगायत आन्दोलनमा उत्रिए । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको अवस्था बन्यो । सर्वोच्च अदालत परिसरमा झडप निम्तियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा शुरु भएको आन्दोलन केही मत्थर भए पनि अहिले समेत जारी छ । जानकारहरुले नेपालको न्यायिक इतिहासमै सर्वोच्च अदालतमा यो तहको संकट यसअघि कहिल्यै नदेखिएको बताउने गरेका छन् । अदालतमा उत्पन्न यो लफडा पनि पुस ५ कै सहउत्पादन हो भन्नेमा कसैको दुईमत छैन ।