सम्पत्ति अवैध आर्जनमा पूर्वअख्तियार प्रमुख सेकिए

देश प्राकृतिक प्रकोपले अस्तव्यस्त छ । राहत र उद्धारका काम स्रोत र साधनको अभावमा पर्याप्त हुन सकेको छैन । तर, सरकार असारे विकासमा यति मग्न छ कि, एकैदिन ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । २४ घण्टाको चेक काट्ने गति हेर्दा आजको भोलि नै समृद्धि हासिल हुनुपर्ने हो । तर नियम–कानुन, प्रचलन, पात्र र प्रवृत्ति भ्रष्टिकरणको नांगो चित्र यस्तो छ कि, असार जति–जति सकिन लाग्छ, खर्च त्यति–त्यति नै बढ्दै जान्छ । अर्कातर्फ, लामो समय अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै कर्मचारीतन्त्रमा हालिमुहाली चलाएका र ललिता निवासको जग्गा वितरण प्रकरणमा अख्तियार धाउँदै गरेका पूर्वअख्तियार प्रमुख दीपकुमार बस्न्यातमाथि आइतबारदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणअन्तर्गत समेत छानवीन प्रारम्भ भएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयस्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राजकीय ढुकुटीबाट रकम निकासाको रेकर्ड असारको २९ गते अर्थात्, आइतबार ब्रेक भएको छ । त्यसदिन ३० अर्बको चेक काटिएको थियो । काम भइसकेर निकासा दिन बाँकी रहेको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा टेबुल मुन्तिर र मास्तिरका हिसाब मिलाउँदै दिने पुरानै विसंगति हो । यसपालि पनि यो रोग थामिएन । बरु, विगतको तुलनामा झन् आकाशिएको छ । त्यसअघि असार २७ गते शुक्रबारका दिन ९ अर्ब निकासा भयो । अफिस लागेको दिन त पैसा खर्च भयो–भयो, तर छुट्टीका दिनसम्म चेक काट्न बाँकी राखिएन । २८ गते शनिबार थियो । यो छुट्टीमा पनि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । २९ गते त सरकारी पैसा वितरणको कीर्तिमान कायम भइहाल्यो । भोलिपल्ट, अर्थात् ३० गते सोमबार दिउँसो २ बजेसम्म आठ अर्ब रुपैयाँको चेक काटिएको विवरण जनआस्थालाई महालेखास्रोतले उपलब्ध गराएको छ । त्यसदिन बेलुकीसम्ममा २० अर्बको चेक जारी भएको थियो ।

यसरी कोलेनिकाले असारको अन्तिम साता दिने भुक्तानीलाई शंकास्पद मान्ने गरिन्छ । लामो समयदेखि बार्गेनिङ भएर, पाउनुपर्ने ठेकेदार वा बिचौलियालाई ‘अब पैसा नआउने (ल्याप्स) भयो’ भन्ने बनाउने र अन्तिममा मिलेमतोअन्तर्गत ठूलो रकम तलमाथि गर्ने प्रपञ्चअन्तर्गत यसरी भुक्तानी दिने गरिएको हो । सर्वाधिक निकासा भएको २९ गतेको ३० अर्ब भुक्तानीमध्ये आठ अर्ब रुपैयाँ त पुँजिगत खर्चमात्रै भएको स्रोतले जनाएको छ । त्यो भनेको विकास, निर्माणलगायतका काममा हुने खर्च हो । ठेकेदारसँग सरकारी इञ्जिनियर, ओभरसियर, ठेक्कादाता कार्यालयका प्रमुख, लेखा अधिकृतमात्रै हैन, अर्थ मन्त्रालयदेखि महालेखासम्मका हाकिमहरुले पनि कतिसम्म बार्गेनिङ गर्छन्, कति दुःख दिन्छन् भन्नका लागि यो एउटा गतिलो प्रमाण हो । अनि, गौँडा–डौँडाका कर्मचारीसँग मिलेमतो हुने ती ठेकेदारलाई सरकारले तह लगाउँछ भनेर पत्याउने कसरी ? 

सरकारको आर्थिक प्रक्षेपणले कसरी मार खायो भने, अघिल्लो आर्थिक वर्ष महिनावारी ९ खर्ब ४५ अर्ब राजश्व उठ्छ भन्ने अनुमान थियो । पछि आठ अर्ब ६० करोडको हिसाव निकालियो । तर, हेर्दै जाँदा त्यति पनि उठ्लाजस्तो छैन । यस हिसावले औंला भाँच्दा ३ सय ६५ दिनमा दैनिक दुई अर्ब ३६ करोड उठ्दो रहेछ । सामान्यतया सरकारी कोषको रकम साउन, भदौ र असोजसम्म त्यति खर्च हुँदैन । पछि–पछिचाहिँ उत्पातैसँग खर्च हुन्छ । र, देश पूरै राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट धान्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।  अर्थात्, सञ्चित रकम कहाँ लुक्छ, पत्तो हुँदैन । 
चालु बजेटले वार्षिक खर्च १३ सय १५ अर्ब तय गरेको छ । त्यसमध्ये सरकारले खर्च हुन्छ भनेको रकम साढे ११ सय अर्ब हो । अर्थात्, ११ खर्ब ५० अर्बले सरदरमा तीन अर्ब ६० करोड दिनको खर्च हुन्छ । त्यसमध्ये निजामती, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षक, प्रहरीसमेतलाई जोड्दा वर्षमा दुई सय अर्ब त तलबमै जान्छ ।

देशमा खर्चको काल यसरी पल्किएको छ । तर, जनता अकालमै मरिरहेका छन्, बाढी, पहिरो र विविध दुर्घटनामा परेर । यसपालि बाढीको प्रकोपपछि भन्न थालिएको छ, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो वा ढिलो भयो । विपद व्यवस्थापनका नाममा देशभर हेलिकोप्टरको माग बढेको छ । डुंगा, त्रिपाल छैनन् । यस्तो परिस्थितिलाई ध्यानमा नराखेर स्थानीय सरकारले धमाधम डोजर, एम्बुलेन्स, गाडीजस्ता सुविधामा जोड दिँदै आए गल्छी, गौंडा र घुम्ती भत्काए, घर लडाए । तर, देशको राजधानी नै कति असुरक्षित रहेछ भने पानी अलिक बढी पर्नासाथ उद्धारका लागि डुंगा र हेलिकोप्टर नै चाहिने ! चोभारको गल्छी बेलैमा काटेर फराकिलो निकास बनाइएन भने उपत्यका डुब्ने खतरा महसुस गरिएको छ । गतसाताको मनसुनी वर्षाका कारण पूर्वतिर बाढीको प्रकोप भयो । अब पश्चिमतिर खतराको पूर्वानुमान गरिएको छ । पहिलो चरणको मनसुनी वर्षाले राजधानी उपत्यका जोड्ने प्रमुख नाकाहरु सबै अवरुद्ध छन् । वीपी र पृथ्वी राजमार्ग हल्का खुलेर राजधानी जोड्ने ४ वटा सडक अवरुद्ध भएका हुन् । पासाङ ल्हामु राजमार्ग र हेटौंडा जाने फाखेल, सिस्नेरीका दुबै मार्ग बन्द छन् । बन्दै गरेको जोमसोम–बेनी सडकखण्ड अस्तव्यस्त छ । त्रिशूली–नुवाकोट जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलाइको मूल्य अहिले त्यहाँका निर्दोष जनताले चुकाउनु परेको छ । यस्तो स्थितिले प्रश्न खडा गरेको छ– विपद आइलाग्दा चाउचाउ, बिस्कुट, पाल, उद्धार जनशक्तिदेखि सबै काम केन्द्रबाट ओसारिदिनुपर्ने कि तल नै स्रोत साधन हुनुपर्ने हो ? एक दिनमा ३० अर्बको चेक काट्दा यस्ता अतिआवश्यक काममाचाहिँ कति खर्च भयो ? असार सकिन लाग्दा गरिएको शंकास्पद रकम भुक्तानीलाई सदुपयोग गर्न सकिएको भए कतिवटा हेलिकोप्टर, मोटरबोट र उद्धारजन्य सामग्री खरिद गर्न सकिन्थ्यो ?

अर्कातिर, लोकमानसिंह कार्कीकै शैलीमा कर्मचारीतन्त्रमा हालिमुहाली चलाउँदै अख्तियार प्रमुखबाट निवृत्त दीप बस्न्यातमाथि आइतबारदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानवीन शुरु गरेको छ । भर्खरै लाजिम्पाटस्थित होटल शंकरमा नातिनीको विवाह भयो, अर्को पाँचतारे होटल ह्यातमा ग्रयाण्ड पार्टी दिइयो । र, त्यसको केही दिनमै सम्पत्ति शुद्धिकरण धाउनुपर्ने भयो । उनले आफ्नो स्नातक तहको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मामिला आफैँले तामेलीमा राखेका थिए । उनी अख्तियार प्रमुख हुँदादेखि नै शंकास्पद आर्थिक गतिविधिबारे चर्चा हुने गरेको थियो ।

तर, प्रमाणको अभावमा कुनै कारवाही अगाडि बढाइएको थिएन । गत वर्ष जेठ १० गते उनका नातेदारको लगानी रहेको भनिएको महाराजगञ्जस्थित याख्खा ओभरसिजमा प्रहरीले छापा मार्दा छोरा कमलसँग चेलिबेटी बेचबिखन मुद्दामा जेलबाट छुटेका भीमबहादुर रोक्का पार्टनर थिए । उनले दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा सञ्चालित रोयल क्यासिनोको ३० प्रतिशत शेयर लिएको उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरणमा परेको छ । दुई वर्षअघि छोरा कमलले लाजिम्पाटको ग्याङजोङ होटल खरिद गरेको र, महाराजगञ्जमा ३५ करोडमा सुविधासम्पन्न कार्यालय भवनका लागि जमिन खरिद गरेको अर्को उजुरी छ । उनले बूढानीलकण्ठमा समेत घर किनेका छन् । मर्सिडिज बेञ्ज कारसहित करिव आधा दर्जन अत्याधुनिक गाडी खरिदको वैधानिक स्रोत उल्लेख छैन । नारायणहिटीको उत्तरढोकामा रहेको पहिले उकुचे थकाली भएको घरजग्गा पनि उनका छोराले किनेको बताइन्छ । नक्सालस्थित प्रहरी महानिरीक्षकको सरकारी निवासअघिल्तिर नक्साल व्याङक्वेटमा पनि छोराको लगानी रहेको र भोटे साहुजीसँग त्यही निहुँमा झगडा परेको थप उजुरीउपर समेत पोहोर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानविन थालेको उच्च स्रोतको दाबी छ । 

हिजो नेकपा निकट भनेर चिनिएका, तर अवसर नपाएर बसेकालाई पाखा लगाई लोकमान र दीपहरुलाई च्यापेको फल अहिले देखिँदै छ । पटक–पटक अवसर आउँदा केशव भट्टराई, युवराज पाण्डे, उदयनेपाली श्रेष्ठ, नरेन्द्र पाठक, हरि उप्रेती, गीता पाठक, प्रा. महेश दाहालजस्तालाई छाडेर लोकमान, राजनारायण, दीप बस्न्यातहरुलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाई ठाउँ दिइएको थियो । 

उता, अख्तियारमा दिनहुँ दुई–चारजनाका दरले राजश्वतर्फका कर्मचारी छिर्दै, बयान दिँदै र आठ पाने फर्म भर्दै फर्किने क्रम बढेको छ । यसबीच, कृष्णनगर भन्सारबाट पुण्यविक्रम खड्का दुर्गमको नम्बर कमाउन रसुवा पुगेका छन् । इमान्दार नै भए पनि नाकामा बस्नेले मासिक चोख्खै ५÷६ लाख बसीबसी कमाउँछन् । मेची भन्सारका टेकबहादुर अर्याल लफडामा परेका छन् । विराटनगरबाट पैसा कमाएर दुर्गमको नम्बरका लागि तातोपानी पुगेका कृष्ण बस्नेतमाथि पनि छानवीन चलिरहेको छ । भन्सार विभागमा तुलसी सेढाईंको प्रभुत्व छ । भन्सार जाँचपास कार्यालय प्रमुख सुशील पाण्डेको उस्तै जग्जगी चलेको छ । एकातिर यिनीहरुको रामराज्य छ भने अर्कातिर राजश्व समूहबाट भटाभट बाहिरिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । जस्तो कि, आन्तरिक राजस्व विभागका विष्णु नेपाल, त्यहीँका सेकेण्डम्यान यज्ञ ढुंगेल, मध्यमस्तरीय कर कार्यालयबाट झक्क आचार्य, ठूला करदाता सेवा कार्यालयबाट धनिराम शर्मा, एयरपोर्ट भन्सारबाट गजेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्जबाट श्याम भण्डारीहरु उम्किन खोजिरहेका हुन् । फिल्डमा बस्दा अनेकन उल्झन आउने, अवगालबाहेक अर्थोक खानुनपर्ने, दुःख आफूले गर्ने, खुशी अरुलाई बनाउनुपर्ने कारण उनीहरु त्यताबाट उम्किन चाहेको बताइन्छ ।