​ओलीलाई सत्ता नदिन यस्तो अवरोध

धेरैलाई लाग्दो हो, ०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान छेक्नमात्रै भारतले अन्तिम घडीमा तत्कालिन विदेश सचिव र हालका मन्त्री एस. जयशंकरलाई नेपाल पठाएको थियो । तर, जयशंकर संविधान जारी हुन नदिन आएको भनिए पनि चुरो कुराचाहिँ नाकाबन्दीका केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने कसरत रहेछ त्यो । 

तत्कालिन विदेश सचिव जयशंकर र अहिले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच नेपालको संविधान जारी हुनु तीन दिनअघि दिल्लीमा विशेष भेट भएको थियो । संयोगले अहिले दुबै समकक्षी छन् । र, वर्षौंदेखि थाती रहँदै आएको दुईपक्षीय बैठकमा बस्दैछन् । कस्तो थियो त त्यसबेला केपी ओलीलाई रोक्ने योजना ? बाहिर सतहमा देखियो, संविधान जारी हुन नदिन भारतले चलखेल गरेको । भएको चाहिँ के थियो भने, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संविधान नबन्दासम्म सुशील र संविधान जारी  हुनासाथ केपी प्रधानमन्त्री हुने सहमति । यसैअनुसार संविधानमा एउटा संक्रमणकालीन व्यवस्था राखियो– संविधानसभाले संविधान जारी गरेको १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने । यसअनुसार, प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली, राष्ट्रपतिमा सुशील कोइराला र सभामुखमा २० महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको तत्कालिन माओवादी केन्द्रलाई दिने कुरा थियो । यसैमा हो, भारतले चलखेल गरेको ।

संविधान आउन ढिलाई गर्नुको मतलब हुन्थ्यो सुशीलको निरन्तरता हुनु र प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको सत्तारोहण पर धकेलिनु । ‘संविधान जारी गर्न केही समय रोक’ भनी दिल्लीमा प्रदीप ज्ञवालीसँग भारतीय पक्षको कुराकानी चलिरहेकै बेला अर्थात् ०७२ भदौ ३१ मा यता संविधानसभाले सोलोडोलो संविधान पारित गरेपछि काठमाडौंमै भारत सल्बलाएको हो । माननीयहरुले संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने बीचको समय पारेर ज्ञवाली दिल्लीबाट फर्किएकै भोलिपल्ट तिनै एस. जयशंकर राष्ट्रपति निवासदेखि बालुवाटार, लाजिम्पाट, बालकोटसम्म पुग्न भ्याएका थिए । तर, पनि संविधान जारी भइ छाड्यो । परिणामतः परिस्थिति केही तनावपूर्ण बन्न गयो । राष्ट्रपति हुनै लागेका सुशील कोइराला बिच्किए । उनलाई राष्ट्रपतिको मोहबाट भंग गराइयो र सहमतिविपरित प्रधानमन्त्रीमै केपी ओलीसँग भिडाइयो । त्यसपछि बेग्लै घटनाक्रम विकसित भएर राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी र सभामुखमा ओनसरी घर्ति चुनिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुभयो । त्यहीँदेखि हो, थप चलखेल हुन थालेको । त्यतिबेला संविधानसँगै केपी ओलीको पनि बाटो छेक्ने चलखेल थियो । र, संविधानभित्रका धारा, उपधारा नमिलेर हैन, दलहरुबीच के, कसरी पावर शेयरिङ गर्ने भन्ने कुरामा अल्झिँदा संविधान जारी हुन केही ढिलाई भइरहेको थियो । यसबीच यता दलहरुबीच जसरी पनि संविधान घोषणा गर्ने सहमति जुट्यो, उता भारतले सुँड पसार्न थाल्यो । 

यस्तो कसरी भयो त ? यो कुरा जान्न एउटा पृष्ठभूमि केलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदीप ज्ञवाली भदौको ३० गते दिल्ली जानुभयो, प्रतिक्षित (पिएम इन वेटिङ) प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दूतका रुपमा । भेट भयो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अजित दोभाल, विदेश सचिव एस.जयशंकरसहित पाँच जनासँग । कुरा हुँदै थियो । दोभालले भने, ‘संविधान अहिले रोक्नुप¥यो । किन आत्तिनुभएको ?’ प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘हामी आत्तिएका हैनौँ । ७० वर्षदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने एजेण्डा हाम्रो । संविधानसभाकै चुनाव दुई–दुईचोटि गरिसक्यौँ । अहिले पनि जारी गर्न सकिएन भने स्थिति झन् अनिश्चित हुने भयो । संविधान जारी गर्न ढिला भइसक्यो ।’ यस्तो छलफल चल्दाचल्दै दुई घण्टा बितिसकेको थियो । त्यहीबीच एउटा कल आयो । एस.जयशंकरले रिसिभ गरे । छलफलकक्षभन्दा बाहिर गएर उनले फोनमा कुरा गरे । फर्किएर आउँदा रातोपिरो मुख लगाउँदै भने, ‘अब कुरा गर्न के नै बाँकी रह्यो र ?’ प्रदीप ज्ञवालीलाई लाग्यो, ‘साथीहरुले संविधानसभाबाट संविधान पारित गरिसकेछन् ।’ यो कुरा भदौ ३१ को हो । ज्ञवाली आफ्ना कुरा राखेर काठमाडौं फर्किनुभयो । यता, उहाँ फर्किएको तीन दिनमा संविधान जारी भयो । ज्ञवाली दिल्लीबाट काठमाडौं उत्रिएको भोलिपल्टै भारतले जयशंकरलाई काठमाडौं पठायो । ‘हाम्रो सहमतिबिनाको संविधान जारी गरेमा राम्रो हुँदैन’ भन्दै जयशंकरले धम्कीको भाषा बोलेको उतिबेलै छरपस्ट भएको हो । त्यतिबेलासम्म संविधानसभाले संविधान पारित गरे पनि त्यसमा केही सभासद्को हस्ताक्षर बाँकी थियो, राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको थिएन । यस्तो झिनो गुञ्जायसका बीच भारत चलखेल गर्दै थियो । तर, केही पार लागेन । 

संयोगवस्, सचिवबाट राज्यमन्त्रीसम्म बन्ने अनुमान गरिए तापनि क्याबिनेट मन्त्रीमै बढुवा पाएका उनै जयशंकर आज भदौको ४ गते काठमाडौं आउँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीचाहिँ भोलि बिहीबार स्वास्थ्य परीक्षणको सिलसिलामा सिंगापुर जाँदै हुनुहुन्छ । प्रदीप ज्ञवालीलाई लाग्छ– भारतीयहरु त्यसबेला अलिकति गल्ती भएछ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् । अब सकारात्मक हिसाबले चल्ने र कुराकानी अगाडि बढ्ला भन्ने आशा पनि उहाँले राख्नुभएको छ । तर, उनीहरुमा व्यक्तिगत तुष राख्ने बानी छ । छलफलका क्रममा त्यो प्रकट नहोला भन्न नसकिने अवस्था छ । 

यसरी विगतको पृष्ठभूमि, अहिलेका घटनाक्रमहरु र भोलि हुने निर्णयहरुमा पुराना तुष प्रतिबिम्बित हुन्छन् कि हुन्नन् ? यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, हामीमा पुरानो कुरा बिर्सिंदै जाने बानी जो छ ! 

उतिबेला सोफाको एउटा लहरमा अजित दोभाल र एस.जयशंकर सँगै, अर्कोतिर प्रदीप ज्ञवाली एक्लै बसेर कुरा भएको ०७२ भदौको त्यो दिन र अहिले समकक्षीका हैसियतले हुने बैठक ! अहिलेको बैठकमा दुबैतिरबाट सरकारी अंगका प्रतिनिधिसहित अनेक विषय र छलफल हुन्छन् । त्यसले सकारात्मक दिशामा धेरै कुरा टुंग्याओस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तुष राख्ने, चलखेल गर्ने काम नहोस् भन्ने अपेक्षा दुवै देशका जनताले राख्नु अस्वाभाविक पनि हैन । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्री चिकित्सकहरुले केही दिन उतै बस्नुपर्छ भन्दा पनि ‘हैन, देशमै केही काम गरिहाल्नुपर्ने छ । म काम सिध्याएर फेरि आउँछु’ भन्दै फर्किनुभयो । गर्न पनि, एक वर्षदेखि अल्झिएका पार्टी काम, सचिवलगायतका हेरफेर र संवैधानिक अंगहरुको बाँकी नियुक्तिमा लिनुपर्ने केही महŒवपूर्ण निर्णय गरिसकेर भोलि फेरि सिंगापुर जाँदै हुनुहुन्छ । अब नेकपाले आठ लाखको छ महिनाभित्र सदस्यता नवीकरण, अर्को छ महिनामा आठ लाख युवालाई सदस्य बनाउनेजस्ता काम पनि थाल्दैछ । असोजदेखि मंसिरसम्म अर्थात् उपनिर्वाचनसम्मलाई ध्यानमा राखी अभियान चलाउने अर्को योजना छँदैछ ।