अमेरिकाको उदय कसरी भयो ?

• प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद् 

०६१ सालमा पूर्वराजाका मान्छेहरुले योजना आयोगको सदस्य बन्न तीन पटकसम्म आग्रह गर्दा अस्वीकार गरेका थिए, चन्द्रमणि अधिकारीले । वाम विचारका उनी नगएपछि अहिलेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तोकिए । उनीचाहिँ ०७१ सालमा वामदेव गौतमको पहलमा योजना आयोगको सदस्य भए । बीचमा विश्व बैंकको पराशर्मदाता, योजना आयोगको वरिष्ठ सल्लाहकार भएर काम गरे । नागरिक लगानी कोषका पूर्वअध्यक्ष उनले लखनउ विश्वविद्यालयबाट कर विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

० आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले संघीयताको अभ्यास देशका लागि कति फलदायी वा हानिकारक देख्नुहुन्छ ?

– संघीयता भनेको शासकीय प्रणाली हो । साध्य होइन, साधन हो । विश्व जनसंख्याको ४० देखि ४५ प्रतिशत हिस्सा संघीय शासन प्रणालीले ओगटेको छ । २९ देशमा संघीय प्रणाली छ । तर चरित्र आ–आफ्नो खालको । संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, भारतलगायतका ठूला देश र नेपाल, बेल्जियम, स्वीट्जरल्याण्डजस्ता साना देश संघीय प्रणालीमा छन् । नेपालजस्तो अल्पविकसित साउथ अफ्रिकाजस्तो विकासोन्मुख देशमा संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । 

कतिपय देशमा टुक्रिएर बस्दा सुरक्षा भएन, अरुले आक्रमण गर्ने भयो, राष्ट्रियता धरापमा पर्ने भयो भनेर संघीयताको अभ्यास भएको छ । अमेरिका युरोपले खान्छ भन्ने भयका कारण संघीय प्रणालीमा गयो । जसले उपनिवेश बनाएको थियो, उसैले संघीयताको प्रवेश गराइदिएका उदाहरण छन्, भारत र इण्डोनेसियामा । नेपालको संघीयता फरक हो । विभेद, उत्पीडन, साधन–स्रोत केन्द्रिकृत भयो । जातीय पहिचान र सामाजिक न्याय भएन, विकास भएन भनेर संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरियो । संघीयतामा जाँदा संविधानबाटै अधिकारको विकेन्द्रिकरण हुन्छ । आफ्नो ठाउँको साधन र स्रोतमाथि निर्णय गर्ने अधिकार आफैंसँग हुन्छ । आफ्नो अनुकूल योजना बनाउन सकिन्छ । विकास गर्न सकिन्छ भनेर नेपालले संघीयता अपनाएको हो । संघीयता भनेको आणविक उर्जा केन्द्र हो । यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कुशलता, धैर्यता चाहिन्छ । तर हामीले यसमा राम्रोसँग ध्यान पु¥याउन सकेनौं । संघीय प्रणाली आर्थिक हिसाबले बोझिलो भएका कारण मितव्ययिता अपनाउन सकेनौं । लगानी बढाउन सकेनौं । जनताको मर्म बुझ्न सकेनौं । करको भार बढी थोप¥यौं । सेवा सुविधा दिन सकेनौं । यस्तो स्थितिले असफलता निम्त्याउँछ । 

० संघीय प्रणालीमा गएपछि हाम्रो अवस्था कस्तो छ ? 

– ‘मर्निङ सोज दि डेज’ भन्छन् । काम गराईको तौर–तरिका हेर्दा चुनौती छ । संघीयता भनेको कानुनमा आधारित शासन प्रणाली हो । तीनै तहका सरकारले कानुनबाहिर गएर शासन गर्न पाउँदैनन् । त्यो आधारमा राम्रो तयारी गर्न चुक्यौं । संघीयतामा प्रवेश गर्नुअघि लामो योजना चाहिन्थ्यो । संघीयतालाई कसरी सफल पार्ने ? संस्थागत कसरी गर्ने ? त्यस खालको अध्ययनै भएन । त्यसकारण जटिलता देखियो । दोस्रो, संघीयता कानुन र संविधानमा त लेख्यौं । तर, व्यवहारमा संघीय हुन सकेनौँ । न राजनीतिक दल, न सरकार, न प्रशासकहरुकै काम गराई त्यस्तो भयो । संविधान, कानुन संघीय भए पनि व्यवहार र कार्यशैली पुरातनवादी, परम्परागत छ । अधिकार तल दिनै हुँदैन भन्ने मानसिकताले डेरा जमाएको छ । संघीयताको मर्ममा बहसै भएन । न केन्द्र, न राजनीतिक दलले त्यस्तो बहस चलाउन सके । त्यही कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा अलमल भएको छ । 

संघीयतामा जानासाथ २÷४ बर्ष तलका सरकारहरुले राजश्व व्यापक उठाउन सक्दैनन् । क्षमता, दक्षता र सीप पनि हुँदैन । तर, साधन र स्रोत त चाहिन्छ । यसकारण  समयमा  प्रशासनिक, व्यवस्थापन खर्चमा एकदम मितव्ययी बन्नुपर्छ । अहिलेको संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार ८६ प्रतिशतको राजश्व अधिकार केन्द्रमै छ । तल्ला तहले राजश्व उठाउन नसक्ने, खर्च धेरै गर्नुपर्ने भएको हुँदा साधन र स्रोतको चुनौति हुने नै भयो । तर यसप्रकारको चुनौति सामना गर्ने सामथ्र्य छैन । प्रदेश सरकारहरु मितव्ययी पनि देखिँदैनन् । पदीय सुविधामा लिप्त भएको, सवारी साधनमा बढी खर्च भइरहेको छ । यस्ता विषयमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र केन्द्र सरकार सचेत नहुने हो भने समस्या निम्तने देखिन्छ । मूलतः हाम्रो व्यवहार नै संघीय भएन । त्यसअनुकूलका संरचना निर्माण भएनन् । कर्मचारी प्रशासनलाई प्रशिक्षण र परिचालन गर्न सकेनौं । मितव्ययीता पनि छैन । यसकारण चुनौति थपिएको छ । 

० राजश्वको दर र दायरा बढे पनि वित्तीय विसंगति कायमै हुनुको कारण के हो ?

– राजश्वको दर र दायरा बढाउँदैमा देश समृद्ध कहाँ हुन्छ र ? राजश्व, कर भनेको सभ्य समाजको द्योतक हो । स्वाभिमान र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अन्तिम विकल्प भनेकै राजश्व हो । ऋृण लिए पनि, अनुदान लिए पनि अन्तिममा तिर्ने राजश्वबाटै हो । तर, कर उठाउँदा शुरुमा द्वन्द्वहरु आउँछन् । एउटा वित्तीय र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको द्वन्द्व निस्कन्छ । त्यो द्वन्द्व भर्खरै प्रारम्भ भयो । बन प्रयोगको सन्दर्भमा दुई नम्बर प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा नै हाल्यो । एउटै पार्टीका दुई जिम्मेवार पदाधिकारीबीच बुढीगण्डकी नदी प्रयोगको सन्दर्भमा दुईखाले धारणा आएका छन् । सीमाना, खनिज, बनजस्ता थुप्रै विषय अब उठ्छन् । भारतमा काबेरी नदी बाँडफाँडको विषयमा दुई प्रदेशबीच ठूलो मुद्दा चल्यो । सर्वाेच्चको आदेश प्रदेशले पालना गरेनन् । यी र यस्ता विषयमा संवाद, विवाद न्युनीकरण, सम्भावित जोखिमको आँकलन गरेका छैनौं । सरकार कर थोपर्न मात्र खोज्छ । जनता  संघीयता लागू भएपछि हामीले हिजोको भन्दा के सुविधा पायौं भनेर खोज्न थाल्छन् । हामीले गाँस काटेर तिरेको कर कहाँ खर्च भएको छ ? त्यसको सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर मिहिन ढंगले हेर्छन् । अहिले हेरिरहेका छन् । करको दायरा बढाएर जनता खुशी हुँदैनन् । जबसम्म जनता खुशी हुँदैनन्, सरकार वैधानिक हिसाबले जति नै बलियो भए पनि काम राम्रो गर्न सक्दैन । नतिजा पनि राम्रो दिन सक्दैन । जनताको समर्थन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, सरकारलाई । यतातर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन ।    

० करको मामिलामा कानुन बलियो भयो, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो भनिन्छ । त्यस्तै हो ?

– कर कानुन भनेको धेरै संवेदनशील कुरा हो । कर कानुनले मान्छेको आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक विषयलाई प्रभाव पार्छ । कानुन बनाउँदा नै गृहकार्य गरेर वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । यस्ता कुरामा बहुत ख्याल गर्नुपर्छ । कानुन बनाइसकेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कानुन त छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुनहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । ट्याक्स लगाउने सन्दर्भमा बेलायतमा संसद र राजाबीच द्वन्द्व चल्दा राजालाई मृत्युदण्ड दिइएको उदाहरण छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको उदय कसरी भयो ? ब्रिटिश संसदमा करको सन्दर्भमा तत्कालीन अमेरिकन राज्यको प्रतिनिधित्व थिएन । तर, करचाहिँ लगाइयो । जहाँ प्रतिनिधित्व नै छैन, त्यहाँका जनतालाई कर लगायो भनेर निक्लिएको विद्रोह ठूलो भएर अमेरिका बन्यो । करले राजनीतिक उथलपुथल ल्याउन सक्छ । जनताको भातभान्सा, खल्तीसँग जोडिएको बिषय हो । दायरा र कर विस्तार गर्ने नाममा हामीले खुद्रा रुपमा काम गरेका छौं । प्रभाव खोजेका छैनौं । पहिला नियम बनाउने अनि सरकार व्याक हुँदा भोलि असर के हुन्छ ? दबाब दिएपछि जे पनि फिर्ता हुने रहेछ भन्ने पर्दछ कि पर्दैन ?

० अहिले झण्डै २२ किसिमको कर लगाइन थालेको छ । तपाईं कर विज्ञ, यो कत्तिको व्यवहारिक देख्नुहुन्छ ? 

– करको संख्या थोरै होस्, प्रशासनिक झण्झट कम होस् । तीनवटा सरकारले कर उठाउँछन् । तर, कर एकै ठाउँबाट उठाएर बाँडफाँड गरोस् । जनताले तीन–चार ठाउँमा कर तिर्न जानु नपरोस् । करको दर थोरै होस्, दायरा फराकिलो होस् । सन् १९८० अघि करको दर उच्च थियो । बंगलादेशमा ९८ प्रतिशतसम्म कर लाग्थ्यो । नेपालमा ५५ प्रतिशतसम्म कर लगाइन्थ्यो । एकातिर राजश्व पनि नउठ्ने । यसले मान्छेको जीवनयापन र लगानीमा पनि असर पार्दाेरहेछ, उत्पादन घटाउँदो रहेछ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि कर्पाेरेट कर (संस्थागत) ३५ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झारिएको छ । लगानीकर्ता बढ्लान् भनेर यसरी घटाइन्छ । कर उच्च हुँदा करदाताले छल्न खोज्छ । त्यसो गर्दा उसलाई वित्तीय लाभ हुन्छ, पैसा बच्छ । करको दर न्युन हुँदा कर छल्दा हुने वित्तीय लाभ र जोखिम (दण्ड,जरिवाना) तौल गर्दा लाभ कम, जोखिम बढी हुने हुँदा ऊ करको दायरामा आउँछ । धनीसँग भएका पैसा तल्ला तहमा लोकतान्त्रिक ढंगले कसरी ल्याउने भन्ने विषय बहुत संवेदनशील छ । यसमा राज्यले ख्याल गर्न सकेन भने भोलि जनता रुष्ट हुने, संघीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनसक्छ । अहिलेसम्म बिग्रिसकेको छैन । यो विषयमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।   

० सरकारले अघि सारेका योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने पुरानो चलन कायमै छ । यसप्रकारको शैलीबाट समृद्धि सम्भव छ ?

– हामीले घरको छत परिवर्तन ग¥र्यौं । त्यसमा संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र भन्ने देखियो । तर, तलका संयन्त्र, निकाय, पदाधिकारीको सोच, कार्यशैली, व्यवहार उही नै रह्यो । माथिमात्र परिवर्तन गरेर एकमुष्ट परिवर्तन हुँदैन । त्यहीकारण योजना बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । बजेट जान्छ, तर खर्च हुँदैन । कारण हो, हिजोजस्तै प्रभावमा पारेर बजेट हाल्ने रोग कायमै छ । बजेट वैज्ञानिक छैन, हचुवा ढंगले बन्छ । नेपालमा काम गर्ने उमेरका १५ देखि ५९ वर्षका ४९ लाख जनशक्ति  विदेशमै छन् । कानुन बनेका छैनन् । खरिद ऐन विकास अनुकूल छैनन् । काम सम्पन्न नहुने, ठेकेदार र कर्मचारी मोटाइरहने ऐनहरु छन् । निर्माण व्यवसायको क्षमता विकास हुन सकेका छैनन् । 

०  प्रमुख प्रतिपक्षी दल देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन लाग्यो भन्दैछ । सत्ताधारीहरु अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्दैछन् । तपाईं कस्तो देख्नुहुन्छ हाम्रो अर्थतन्त्र ? 

– राजनीतिक दलहरु प्रतिपक्षमा हुँदा संसार बिग्रियो भन्छन् । चौपट्टै भयो पनि भन्छन् । सत्तामा गएको १५ दिनपछि सुधार भयो भन्ने परिपाटी छ । आफूले बोल्ने र हेर्ने, त्यसको चरित्रलाई, सूचक, काम गर्ने शैली, जनताले कसरी हेरिरहेका छन् ? मुख्य कुरा यो हो । जनताले सेवा–सुविधा कत्तिको पाएका छन् ? लगानी बढेको छ वा छैन ? व्यापार घाटा कस्तो छ ? त्यसलाई हेर्ने हो । टाटै पल्टिने अवस्थाचाहिँ होइन । व्यापार घाटा बढिरहेको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण घडीमा छ । आर्थिक वृद्धि बिगत तीन वर्षमा राम्रो भएको छ भनिँदैछ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने योजना राखेका छौं । त्यसका लागि आर्थिक वृद्धिदर आठदेखि साढे आठभन्दा माथि जानुपर्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुनुप¥यो । विकसित देशमा आर्थिक बृद्धिदर स्थिर भएर बस्छ । चीनले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर भए पुग्छ भनिरहेको छ । अमेरिकाको ३ प्रतिशत पनि छैन । हाम्रो ७ प्रतिशत छ भनेर हुँदैन । शोधानान्तर स्थिति, भुक्तानी सन्तुलन, व्यापार घाटा, बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको अवस्था, वैदेशिक लगानी र स्वदेशी लगानी बढ्न नसक्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था छ  । तर, अर्थतन्त्र धरापमै परेको होइन । अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा हेरेर संरचनागत सुधार र नीतिहरुमा आमूल सुधार जरुरी छ । कार्यान्वयनमा आमूल परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ ।     

० तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ‘कक्टेल अर्थतन्त्र’ को उपमा दिँदै आउनुभएको छ ।  किन ?

– हामी विश्वका सबै वस्तु उपयोग गरिरहेका छौं । तर, उत्पादनचाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन । परम्परागत उत्पादन घटेर गयो । निर्यात हुनेको सूची घटेर गयो । समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भनियो । तर, त्यसको व्याख्या कहीँ गरिएन ।  कुन चरणसम्मको अर्थव्यवस्थालाई समाजवाद भन्ने ? र, कुन चरणमा पुगेपछि  समाजवादमा रुपान्तरण हुने ? कहिलेसम्म बाच्छो हुने, कहिलेबाट साँढे हुने ? यो ढंगको परिभाषा भएन । राजनीतिक दलले समाजवादको व्याख्या पनि ल्याएनन् । संविधानमा एकाथरि लेख्ने, काम अर्कोथरि गर्ने † अर्थतन्त्रलाई परम्परागत रुपमा हिँडाउने गरेको हुँदा मैले यसलाई कक्टेल अर्थतन्त्रको उपमा दिएको हुँ ।