​अचम्म र अनेक रहेछन् देशका अप्ठ्यारा

विदेशीले ‘हामी बेलैमा काम सिध्याउँछौँ’ भन्ने तर हाम्रा कारणले काममा ढिलाई हुँदा उनीहरूकै ठेकेदारलाई कारवाही गरिने । यति हुँदा पनि नेपालीलाई आफ्नो काम गर्न तातो नलाग्ने ।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण पनि गरिसकेको कोटेश्वर–कलंकीको आठ लेन सडक विस्तारका क्रममा नेपालीपक्षबाट भएको ढिलासुस्तीबापत उताको कम्पनी चीन सरकारबाट कारवाहीमा पर्नाले अब तत्कालै शुरु हुनुपर्ने कलंकी–चाबहिल (गोपीकृष्ण) सडक खण्डको काम प्रभावित भएको छ । चीनको सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनीले अब हुने सडक विस्तारपूर्व रुख काट्ने, ढल, पानीका पाइप हाल्ने, बिजुली, टेलिफोन तारको भूमिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडकका पोल तथा सबै किसिमका अवरोध पन्छाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र काम थाल्ने अडान लिएको छ ।

यसअघि कोटेश्वर–कलंकीको सडक विस्तारका क्रममा नेपाली पक्षले कतिपय काम समयमा नगरिदिँदा निर्माण अबधि मात्र लम्बिएन, चीन सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना तिराउनेसम्मको चेतावनी दिनु प¥यो । फेरि पनि त्यस्तै समस्या नआओस् भनेर उसले शर्त अगाडि सारेको छ । तर, नेपाली कतिसम्मका अल्छी र कामचोर भने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाई काम छिटो सक्न आग्रह गर्दा उनीहरू दिनैपिच्छे नयाँ–नयाँ अड्चन देखाउँछन् । ‘ढलेका रुख त पन्छाउँला हजुर, ठाडो रुख काट्न कार्यविधिले दिँदैन’ जस्ता कन्सिरी रन्किने कुरा गर्दै काममा बिलम्ब गर्दैछन् । अहिले विस्तारकार्य थालिहाल्नुपर्ने खण्ड हो, कलंकीको बाफल चोकदेखि चाबहिल गोपीकृष्ण हल हुँदै ओम अस्पतालसम्म ।

कार्यविधिले ठाडो रुख काट्न दिँदैन भने नियमावली परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यो काम वन विभाग आफैँले गर्न पाउँछ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परेको व्यहोरौँला भन्दा पनि हिम्मत गर्दैनन् । सबै अप्ठ्यारा फुकाएर आइतबार साँझसम्म रिपोर्ट गर्ने कडा निर्देशनसहित छाडिएका कर्मचारी सोमबार अपरान्हसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय वरपर देखै परेनन् । यस्तो छ देशको हालत ! यसरी कर्मचारीले आधारभूत काम नगरिदिँदा अहिले सर्वसाधारणले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको सत्य हो । खासमा रुख काट्ने, बिजुली, टेलिफोनको पोल पन्छाउने, ढल र खानेपानीका पाइप बिच्छ्याउनेजस्ता कामको निम्ति सम्बन्धित निकायले ठेक्का दिन्छन् । ठेक्का प्रणाली कस्तो भने, जति ढिलो काम ग¥यो, ठेक्का लगाउने र ठेक्का पाउनेहरू आर्थिक रुपमा उति नै धेरै लाभान्वित हुने । नत्र, प्रधानमन्त्रीद्वारा कतिपय अधिकार पनि प्रत्यायोजित गरिएका मुख्यसचिवकै कुरा किन अटेर गरिन्छ ? 

यससँगै मेलम्चीको खानेपानी उपत्यकावासीबीच ल्याउन धेरै काम बाँकी छ । केही खुद्रे काम दिनरात नभनी गरिएको भए यही दशैँमा पानी आउने स्थिति थियो । तर, सरासर गर्दा एकदिनमा सकिने काम सिध्याउन नेपाली कामदारले कम्तिमा दुई हप्ता लगाइदिन्छन् । घडीमा अफिस टाइम हेरेर, पानी परे ओत लागेर, भोक लागे १५ मीनेटमा खाइसकिने खाजा तीन घण्टा लगाएर काम गरिन्छ । 
अर्कातिर भ्रमण वर्ष २०२० मुखमा आइसक्यो । तर, ६ वर्षदेखि विस्तार गर्ने नाममा भत्काइएको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट, ककनी, बौद्ध, जोरपाटी, साँखु, जहरसिंहपौवाका सडक जस्ताको तस्तै छन् । नगरकोटको १७ किलोमीटर सडक विस्तारका लागि २०७० सालमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ३७ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । एक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने कार्यादेशसहितको उक्त ठेक्काअनुसार एक वर्षमा बाटो खन्ने काम पनि पूरा भएन । यसमा पनि विदेशीको विश्वास हराएको छ ।

कसरी भने, भारतको एक्जिम बैंकले २०७३ सालभित्र सञ्चालनमा आउने शर्तसहित सडक विस्तारका लागि आर्थिक सहयोग गरेको थियो । उसले दिनुपर्ने पैसा समयमै दियो । तर, यता ठेक्का पाउने कम्पनीले भन्यो– ‘हामीले समयमै आठ–नौ करोड पाउनुपर्नेमा त्यो रकम नपाउँदा समयमा काम गर्न सकिएन ।’ एक्जिम बैंकको बुझाई छ– हामीले नेपाल सरकारलाई रकम हस्तान्तरण ग¥यौं तर सरकारी मान्छेले पैसा पचाएर ठेकेदारलाई दिएनन् । वास्तविकता यस्तो होइन । देशका मुख्य–मुख्य सडक निर्माणमा एकैचोटि हात हालेको ठेकेदार कम्पनीले जनशक्ति परिचालनमा भन्दा रकम आर्जनमा ध्यान दिँदा कामहरू भताभुंग भएका हुन् । 

दोष ठेकेदारको मात्र हैन, तिनलाई चम्काउनमा कर्मचारीतन्त्र झन् बढी खप्पिस छ । फलतः सरकारले खोजेको परिणाम विविध संयन्त्रहरूले दिन सकेका छैनन् । कर्मचारीले जोखिम लिन पनि छाडे । जागिर खाएपछि काम नगरे पनि तलब आइहाल्छ, सुविधा पनि पाइहालिन्छ । केही काम नगरे कसैले सोध्दैन । काम गरेपछि जवाफ दिनुपर्छ । जवाफ दिएर टाउको दुखाउनुभन्दा काम नगरेर आरामले बस्नु ठीक भन्ने मानसिकता बलियो बनेर फलतः सरकारप्रतिको आमदृष्टिकोणमा असर परेको छ ।