मन्त्री नहुँदा आकाशै खस्छ र ?

• नवराज  सिलवाल, सांसद तथा भूपू डिआइजी

यदि शेरबहादुर देउवाको सरकारले ०७३ चैतमा पहिलो वरीयताका डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजिपी बनाइदिएको भए यतिबेला उनी रिटायर्ड लाइफमा हुन्थे । उनलाई ललितपुर क्षेत्र नं. १ को सांसदको हैसियतमा जनताले चिन्ने थिएनन् । तर, संयोगवश उनी आइजिपी बनाइएनन् । सरकार व्यापक आलोचित भयो । त्यसबेलाको प्रतिपक्षी एमालेका लागि सरकारको आलोचना गर्ने महŒवपूर्ण अस्त्र बनिदियो । प्रकारान्तरमा सिलवालले डिआइजीबाटै राजीनामा दिए । र, तत्कालीन एमालेले उनलाई ललितपुरबाट चुनाव लड्ने गरी अगाडि सा¥यो । उतिबेला आइजिपी भएको भए एक वर्ष नपुग्दै रिटायर्ड भएर थन्किनुपर्ने उनी अब अझै साढे तीन वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन् । फेरि पनि जनताले पत्याए भने फेरि त्यही सदनमा पुग्नेछन् । यसप्रकार सिलवालको जीवनले अर्को लय पक्डेको छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट जनसेवक विधायकका रूपमा ।  

० २९ वर्ष जागिर खाएको संगठनलाई अहिले विधायक भएर हेर्दा कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?

– केही समयदेखि प्रहरी संगठन राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएर स्वाभाविक ढंगले आउने नेतृत्वलाई रोक्ने, सिस्टम, मूल्य मान्यता, नियम, कानुनलाई पंगु बनाएर राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग भयो । त्यसले प्रहरी संगठनलाई धेरै क्षति भएको अनुभूति गरेको छु । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नयाँ सरकार आएसँगै राज्यका संयन्त्रहरूलाई बलियो, कानुन र विधिमा चलाउनुपर्छ भनेर पहल भएको छ । आइजी बनाउने क्रममा पनि जो पहिलो नम्बरमा छ, उसैलाई बनाउनुपर्छ भनेर नयाँ ढंगले पहल गरेको छ । अब विस्तारै ट्र्याकमा आउँछ । पहिला प्रहरीप्रतिको भरोसा फेरि पुनःस्थापित गर्ने प्रयास हुँदै छ । दुई÷चार वर्षमा क्षतविक्षत भएको थियो त्यो संगठनमा लागेको चोट, प्रहारबाट विस्तारै प्रणालीमा फर्कंदै छ । 

० अपराध अनुसन्धानमा पछिल्ला केही घटना विवादास्पद देखिए । प्रहरी कहाँ चुकेको छ ?

– निर्मला पन्त प्रकरण अत्यन्त वीभत्स आपराधिक घटना हो । प्रहरीले केही कमजोरी ग¥यो । निर्मला काण्डलाई प्रतिपक्षी दलले राजनीतिकरण गरेर सरकारलाई प्रहार गर्ने हतियार बनायो । त्यही कारण प्रहरीको अनुसन्धान पनि विचलित भयो । डिएनएको कुरामा समस्या छ । जुन प्रकारको संकलन, प्याकेजिङ र प्रयोगशालामा परीक्षण हुनुपथ्र्याे, त्यसमा प्रहरी क्षमताको कमीका कारण केही त्रुटि भएको छ । डिएनए नै अन्तिम सत्य हो भनेर नेपाली समाजले बुझिरहेको छ । त्यो होइन । डिएनए संकलन, प्याकेजिङ गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रियामा, प्रहरीको प्रयोगशालामाथि धेरै प्रश्न खडा भए । पछिल्ला तीन÷चार वर्षमा प्रहरी संगठनमाथि जुन ढंगले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, प्रहरी प्रयोगशाला पनि गलत ढंगले प्रयोग भएको उदाहरण हामीसँग छ । गर्नै नहुने टेस्टहरू गर्ने, नेतृत्वले जे चाह्यो त्यही रिपोर्ट लेखेर दिनेजस्ता कामका कारण प्रहरी प्रयोगशालाले पनि आफ्नो विश्वसनियता गुमाएको अवस्था हो । यसमा प्रहरी प्रयोगशालालाई समेत राजनीतिक दलले दुरूपयोग गरियो । त्यही कारण क्षतविक्षत भएको छ । डिएनए परीक्षणको सवालमा पनि अन्तिम सत्य यही हो । यसबाहेक अन्य प्रमाणको कुरा हुँदैन भन्ने ढंगले निक्र्याेल निकालियो । त्योचाहिँ गलत हो । यद्यपि, यति हुँदाहुँदै पनि यो अनुसन्धान सफल हुन सक्छ । प्रहरीले २५ वर्षपछि पनि अपराधी पत्ता लगाएको छ । नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा अहिले पनि दक्षिण एसियामै अब्बल मानिन्छ । अनुसन्धान गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न होइन । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण केही समस्या देखा परेको छ । 

० प्रहरी सेवामा जहिल्यै ३० वर्षे सेवाहदबारे बहस चलिरहन्छ । तर, सेनामा यस्तो छैन । हुनुपर्नेचाहिँ कस्तो हो ?

– ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ । हटाउँदा कुनै एउटा व्यक्ति, समूहलाई तुरुन्त फाइदा हुनेभन्दा के कसरी जाने ? जसबाट संस्थालाई राम्रो होस् तर व्यक्ति वा समूहलाई मात्र फाइदा नहोस् । निजामती, सेनामा जस्तै नेपाल प्रहरी, एपिएफ, राअविजस्ता निकायमा ३० वार्षे सेवा अवधि हटाएर जानुपर्छ । तर, कुन समयमा गर्ने र कसरी गर्ने ? त्यसमा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा कोरा मान्छे अनेकन तालिम, जिम्मेवारीबाट खारिँदै सक्षम प्रहरी बनेको हुन्छ । ऊ सेवा प्रवाहका लागि जति काविल हुँदै जान्छ, त्यति नै उसको क्षमता र आवश्यकता पनि देशका लागि बढ्दै जान्छ । तर, हामीकहाँ हट्टाकट्टा उमेर हुँदै तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई जागिरबाट बिदा गर्ने हतारो हुन्छ र जागिर सकिएपछि ऊ राज्यका नजरले बेवारिसेझैँ हुन्छ । पेन्सन त दिइन्छ तर राज्यले चाहेको बेला उपयोग गर्छु भन्दा नपाउने वा नखोज्ने गरिन्छ । अधिकांश देशमा यस्तो हुँदैन । सुरक्षा जनशक्तिलाई उमेरले भ्याएसम्म काममा लगाइन्छ र रिटायर्डपछि पनि सरकारको जिम्मेवारीभित्रै हुन्छन् वा उनीहरूको विज्ञताबाट सरकारले लाभ लिइरहेको हुन्छ ।

० प्रहरीको सामान्य सरुवा र बढुवामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भनिन्छ । यस्तो हस्तक्षेपले संगठन कहाँ पुग्छ ? त्यसले दिने सेवा कति प्रभावित हुन्छ ?

– गलत परिपाटी हो । संसारभर प्रहरी भनेको सरकारको अनुहार हो । सुशासन प्रदान गर्ने प्रक्रियामा पोशाक लगाएका प्रहरी सरकारको अनुहार हो । त्यही कारण यसलाई सुधार गरेर जानु जरुरी छ । व्यावसायिक संगठनलाई व्यावसायिक ढंगले चल्न नदिने । केही प्रहरी अधिकृतको महत्वाकांक्षा पूरा गर्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता प्रयोग हुने । त्यसले क्षतविक्षत हुने अवस्था आएको हो । त्यसले सुशासन, न्याय सम्पादनमा असर पर्छ । अपराधीहरू पक्राउ पर्दैनन् । पीडितले न्याय नपाउने खतरा हुन्छ । यसमा कुनै खालको हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक रूपमा सक्षम नेतृत्व संगठनभित्रै निर्माण हुने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अरू मुलुकबाट पनि सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेको सरकारले देउवाको नेतृत्वमा भएको प्रहरीमाथि भएको ज्यादतीलाई सुधार गरेर जाने कुरामा अत्यन्त सचेत छ । प्रहरी मात्र होइन, सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, व्यावसायिक, मर्यादित, अनुशासित र जनता र मुलुकप्रति प्रतिबद्ध, उत्तरदायी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले काम गरिरहेको छ । अब सुरक्षा निकाय, प्रहरी संगठन सुध्रनेछन् । सामाजिक न्याय, दण्डहीनता अन्त्य, अपराध नियन्त्रण, अपराधीलाई कठघरामा ल्याउने कुरामा नेपाल प्रहरीले सक्षम ढंगले काम गर्न सक्छ ।

० प्रहरीमा विशेषज्ञ सेवाभन्दा बढी व्यक्तिमुखी भएर जिम्मेवारी तोक्ने क्रम देखिन्छ । कमाण्डो तालिम गरेकाहरू प्रबन्ध र भण्डार शाखामा काम गर्छन् । अर्थशास्त्र पढेकाहरू अपराधशास्त्री भएर फिल्डमा खटिन्छन् । यसलाई बदल्ने केही योजना छैन ? 

– संगठनको लिडरसिपले आफैं गर्ने हो । राजनीति गर्नेहरूले यस्तो कुरा बुझ्दैनन् । यसको क्षमता यो हो । यसको विशेषता यो हो । यसलाई यहाँ खटायो भने राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भनेर योजना बनाउने, प्रस्तावित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने कुरामा संगठनको लिडरले हो । प्लेसमेन्ट, विज्ञताअनुसारको काम गर्न दिने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । उसले चिनेको हुन्छ, कसको क्षमता के हो ? कसको विज्ञता के हो ? त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले सपोर्ट गरेको खण्डमा यस्ता समस्या आउँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने सपोर्ट भनेको हस्तक्षेप नगरिदिनु हो । म आज राजनीतिक भूमिकामा छु । कुरा भएजति नेताहरूसँग म यही भन्छु कि, कम्तीमा सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप नगरिदिऔँ । 

० जनतामा नयाँ कानुनबारे सचेतना नदिई ल्याइएका कानुन कार्यान्वयन गर्न कति जटिल हुन्छ ? के अहिले प्रहरी त्यही जटिलतामा फसेको हो ?

– प्रहरीलाई के जटिलता भयो र ? विधायक, पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ । प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने सवालमा सरकारी वकिल, उसका लिगल एडभाइजर हुन्छन् । आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी विषय हामीले अभ्यासमा लिएर आयौं । यसमा केही समस्या छन् । समयक्रमसँगै अनुभवबाट यसलाई केही परिस्कृत र परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यो परिमार्जन हुँदै जान्छ । 

० चुनावअघि प्रधानमन्त्रीले तपाईं गृहमन्त्री बन्ने भाषण गर्नुभएको थियोे । कहिले बन्नुहुन्छ गृहमन्त्री ?

– हेर्दै जाऔँ । समय बाँकी नै छ । राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । यदि म मन्त्री भइनँ भने पनि आकाशै खस्ने त्यस्तो केही छैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टीका अन्य नेताले मलाई जसरी सांसद्को टिकट दिनुभयो, जनताले जिताए, मेरा लागि यो पनि धेरै राम्रो एचिभमेन्ट हो । विषय विज्ञताका आधारमा यदि भूमिका दिने हो भने मलाई दिइने जिम्मेवारी ऐतिहासिक, उपलब्धिमूलक बनाउँछु भन्ने आत्मविश्वास मसँग छ । यो सरकारलाई सफल बनाउन, जनताका अपेक्षा पूरा गर्न र सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउने कामका लागि मलाई पार्टीले दिने जस्तोसुकै भूमिका स्वीकार्य हुन्छ । 

० नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका क्षेत्राधिकारलाई लिएर किन विवाद भइरहन्छ ? के व्यवस्थापिकामा रहेका मान्छेहरूले सुरक्षा संयन्त्र नबुझेर हो ?

– सरकारमा बसेका राजनीतिज्ञहरू सशस्त्र प्रहरीको क्षेत्राधिकार के हो ? उसको काम कर्तव्य के हो ? सिभिल प्रहरीको काम के हो ? कसरी काम गर्ने ? यस्ता कुरा नबुझेपछि स्वार्थ समूहहरूले जसरी निर्देशन दियो, विगतमा त्यहीअनुसार नियम बनाइदिने, आदेश दिने परिस्थिति रह्यो । सशस्त्र प्रहरी प्यारामिलिट्री फोर्स हो । यस्तो अभ्यास संसारभर छ । कार्यक्षेत्रमा उनीहरूलाई सीमित गर्नुपर्छ । कोअर्डिनेसन गर्ने, गृह मन्त्रालयले एपेक्स बडीको काम गर्छ । सुरक्षा निकायको उद्देश्य मुलुकमा शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने, कानुन कार्यान्वयन सही ढंगले गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्ने, कुनै विपद् पर्दा तत्काल राहत उद्धारमा उत्रने, विपद् न्यूनीकरणमा लाग्ने हो । अहिले हामी क्राइम कन्ट्रोलको कुरा मात्र गर्छौं । क्राइम हुन नदिन प्रिभेन्सनमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । युवाहरू ड्रग्समा फसिरहेका छन् । ड्रग्समा फसेकाहरूलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि पब्लिकसँग बसेर त्यस्ता घटना रोक्ने क्याम्पियनमा लाग्नुपर्छ ।    

० सशस्त्रले जसरी विमानस्थल, सीमा सुरक्षा, भन्सारजस्ता ड्युटी मागिरहेको छ, त्यो उपयुक्त हो ? 

– विमानस्थलमा आउटर पेरिमिटरमा बस्न सक्छ । तर, इनर पेरिमिटरमा ब्ल्यु युनिफर्म हुन्छ नि, त्यसो किन गरियो भने कसैले त्यो युनिफर्म देख्दा तर्सने नभएर आफ्नै हो भन्ने भान होस् भन्नका लागि । यसैका लागि नेपाल प्रहरीलाई दिइएको हो, जनताको अपनत्व होस् भनेर । स्कुलमा पनि विद्यार्थीलाई ब्लु युनिफर्म दिइएको हुन्छ । प्रहरी आउँदा जनताले साथीका रूपमा लेओस्, नडराओस् । पब्लिकसँग सीधै सम्पर्क हुनुपर्ने स्थानमा सिभिल नै जोडिन्छ । त्यसरी सीधै सर्वसाधारणसँग जोडिने विषयमा सिभिल नै चाहिन्छ । भन्सार, सीमा सुरक्षाजस्ता ठाउँमा सशस्त्रले गरेको कुरा ठीक छ । भन्सारमा जुन खालको चुहावट हुन्छ, त्यसको नियन्त्रणका लागि परम्परागत ढंगले भन्दा पनि थप साधनस्रोत दिएर, प्रशिक्षण आवश्यक छ । तर, सीधै सर्वसाधारणको सम्पर्क हुने स्थानमा नेपाल प्रहरीलाई नै दिनुपर्छ ।   

० सशस्त्रले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेजस्ता अधिकारका लागि लबिङ गरिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

– त्यो सीधै गलत हो । व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, नियन्त्रणमा लिने सशस्त्र प्रहरीले होइन । आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा सशस्त्र प्रहरीले कहीँ–कतै कुनै अपराध भइरहेको देख्यो भने त्यसलाई कब्जामा लिएर तुरुन्तै नजिकैको सिभिल प्रहरीलाई बुझाउनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, प्रहरी नभएको ठाउँमा हामीले के गर्ने ? नेपाल प्रहरी भनेको यस्तो संगठन हो कि, जसका सबैभन्दा धेरै छरिएर रहेका युनिट छन्, गाउँ गाउँसम्म । सशस्त्र प्रहरीले कब्जामा लिएर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने हो । लगेर थुन्ने, पक्राउ पुर्जी दिने, अनुसन्धान गर्ने काम सशस्त्रको होइन ।  

० मुलुकमा कुनै गम्भीर किसिमको द्वन्द्व नभएको स्थितिमा सशस्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । यदि यसले आफूलाई प्रहरीका रूपमा अगाडि ल्याउन चाहन्छ भने नेपाल प्रहरीमा, सेनाका रूपमा जान चाहन्छ भने सेनामा समायोजन गरे हुँदैन ?

– यो सेना पनि होइन । प्रहरी पनि होइन । यो विशिष्ट खालको प्यारामिलिट्री फोर्स हो । भारतमा पनि छ । संसारभर यस्तो अभ्यास छ । यो बीचको प्यारामिलिट्री हो । यसले बीचमै बसेर काम गर्ने हो । कार्यक्षेत्र छुट्ट्याइएको छ । यसलाई सेना बनाइदिने वा प्रहरी बनाइदिने भन्ने होइन । सशस्त्र प्रहरीकै रूपमा अझै विशेषज्ञ, अझै प्रशिक्षित गर्ने, अझै प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्ने गरी राज्यले परिचालित गर्नुपर्छ ।

० पछिल्ला समय संसदीय समितिका निर्णयहरू कच्चा भए भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । तपाईं आफैं रहनुभएको राज्यवस्था समिति पनि विवादमा फस्यो । यस्ता खालका कच्चा निर्णय किन हुन्छन् ?  

– समितिमा विभिन्न पार्टीका साथी हुन्छन् । पार्टीका अलग–अलग धारणा हुन्छन् । समितिमा सकभर सहमतिमै निर्णय गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । त्यो कल्चर नेपालका संसदीय समितिले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । केही विषयमा असहज हुँदा भोटिङ पनि हुन्छन् । राज्य व्यवस्था समितिले कच्चा ढंगले काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भएका समितिमध्ये सबैभन्दा बढी खटिएको, सेसनहरू गर्ने, क्षेत्राधिकार भएको समिति हो । अरू समितिले सातामा तीन दिन बैठक गर्छन् भने हामीले पाँच दिन, डबल सिफ्ट गर्नुपर्ने भए त्यसो पनि गर्छौं । हाम्रा धेरै जिम्मेवारी छन् । यो परिपक्व छ । यसले काम पनि गरेको छ । काम गर्ने सिलसिलामा एकाध कुरा त्यस्ता भए होलान् । कानुन बनाउने सिलसिलामा त्यसबाट प्रभावित हुने संस्था, तप्का, समूहले प्रतिक्रियात्मक ढंगले अदालतमा जाने, अदालतले एउटा धारणा आउँछ । 

० अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत कर्मचारीलाई यति धेरै कस्न खोज्नको कारण के हो ?

– राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने इकाइ हो, निजामती सेवा । स्थायी सरकार पनि । यो सरकार अकाउण्टेबल, सक्षम होस्, भ्रष्टचारहीन होस्, जनताको प्रिय होस् भन्ने चाहना हो । गुणस्तरीय सेवा दिन सकोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हाम्रा कर्मचारी सक्षम हुन्, बढी सुविधा पाउन्, वृत्ति विकास गर्न सकियोस् भन्ने छँदै छ । निजामतीमा ढिलासुस्ती, गुणस्तरीय काम गर्न नसकेका कुरा, बजेट खर्च नसकेको, सरकारको नीति समयमा लागू गर्न नसकेको, विकास निर्माण हुन नसकेको, राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन भए पनि निजामती कर्मचारीको सहयोग भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यी सबै आवाजलाई निषेध गरी यो सक्षम छ । यसले काम गर्न सक्छ । मुलुकका लागि अरू सिभिल सर्भिसभन्दा कम छैन भन्ने बनाउनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य हो । यो ऐनले उहाँहरूको सेवा–सुविधा मात्र होइन, कर्तव्यबोध र जिम्मेवार पनि बनाउन खोजेको हो । अधिकार मात्र सुरक्षित होइन, कर्तव्य पनि निर्दिष्ट गर्नुपर्छ ढंगले छलफल भइरहेको छ । उहाँहरू सुखी हुने, उच्च मनोबलसहित काम गर्ने हिसाबले आउँछ ।