​विदेशीले बिगारेको एउटा बथान

•  नमस्कार शाह

प्रत्यक्ष रूपमा शासनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, उद्योग व्यवसायीभन्दा छुट्टै पहिचान भएका स्वतन्त्र बृद्धिजीवी, समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी आदिको समूह नै नागरिक समाज हो । वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा नागरिक समाज भनेको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, मानवअधिकारका हिमायती, राजनीतिक प्रत्यक्ष संलग्नता नभएका सचेत व्यक्तिहरूको निष्ठावान समूह हो ।

नागरिक समाज आफंैमा सचेत र सरकारलाई खबरदारी गर्ने स्वतन्त्र अस्तित्व भएको व्यक्तिहरूको समूह हो । यो स्थायी प्रतिपक्ष हो । जसले सरकारका सकारात्मक र राम्रा कार्य सफल पार्न सहयोग गर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाबमूलक कार्य गर्ने, समाजको आवाजविहीन, पिछडिएका वर्ग, समुदायको आवाज बुलन्द गर्दै सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न उत्प्रेरित गर्ने, जनचेतनामूलक कार्य गर्ने, सरकारलाई जहिले पनि कानुन बनाउन, भएका कानुन कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहे कानुन कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने कार्य नागरिक समाजले गर्छ ।
नागरिक समाजको परिभाषा ४ सय वर्ष अघि भएको पाइन्छ । समाजशास्त्री सिसिरोले समाजमा असमान क्षमता भएका तर स्वतन्त्र र समान रूपमा सहभागी हुन सक्ने नागरिकको समूहलाई नागरिक समाज हुन् भनेको पाइन्छ । नागरिक समाज नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र ऐक्यबद्धताका लागि लड्छन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता अवलम्बन गरेका राष्ट्रमा नागरिक समाजको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । नागरिकका आवाज उठाउन र सामाजिक सवाल उठान गर्नका निमित्त नागरिक समाजको परिकल्पना गरिएको हो । नागरिक समाज संगठित स्वतन्त्र शक्ति हो, जसमा गैरसरकारी, गैरराजनीतिक व्यक्ति संलग्न रहन्छन् । जसले नागरिकका निम्ति सामाजिक आन्दोलन, अभियान सञ्चालन गर्छ । यो स्वयंसेवी संस्था हो । जसले साझा विषयमा सधैं स्थानीय स्रोत, साधनको उपयोग गरेर काम गर्छ । नागरिक सवालका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने, सरकारी कमी, कमजोरीविरुद्ध आवाज उठाउने, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, रचनात्मक सुझाव दिने काम गर्छ । यो संगठित तथा असंगठित रूपमा रहन सक्छ । यो अनुशासित शक्ति हो, जसले जनताप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कोसिस गर्छ । ठुल्ठूला सामाजिक अभियान तथा परिवर्तनमा नागरिक समाजले अहं भूमिका खेल्ने गर्छ ।

नेपालकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि नागरिक समाजले ठुल्ठूला परिवर्तनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । चाहे ०४६ को पहिलो जनआन्दोलन होस्, चाहे ०६२६३ को दोस्रो जनआन्दोलन होस् या अन्य आन्दोलन, ती सबै आन्दोलनमा नागरिक समाजले अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गरेको थियो । त्यति मात्र नभई नागरिकको चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्न, सामाजिक परिवर्तन गर्नका लागि नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन, सामाजिक सन्तुलन कायम गराउने मार्गतर्फ अग्रसर हुने जिम्मेवारी नागरिक समाजको हो ।

नेपालको परिवर्तनका खातिर गरिएका सबै आन्दोलनमा नागरिक समाजले निर्वाह गरेको भूमिका, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्वरत पक्ष र सत्तापक्षलाई एकैथलोमा ल्याई शान्ति स्थापनामा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका कसैले भुल्न सक्दैन ।
तर, पछिल्लो समय नयाँ संविधान जारीसँगै देश संघीयतामा अघि बढिरहेको छ । तीन वटा सरकारले अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । यो परिवर्तित अवस्थामा नागरिक समाजले विगतमा खेलेका र विधमानमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नागरिक समाज कतै सेलाएको हो कि कमजोर भएको हो कि भन्ने प्रश्न छरपष्ट रूपमा सुन्न पाइन्छ । प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा परिवर्तित अवस्थामा नागरिक समाज कमजोर भएकै हो, यसको कारण नागरिक समाज नै विभिन्न दल विभक्त हुनु, विभाजित हुनु, संगठित हुन नसक्नुलगायत छन् ।
अर्काेतर्फ नागरिक समाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले समेत बिगारिदिएका छन् । हरेक कार्यको गैससकरण, परियोजनाकरण गरिदिने मनोवृत्तिले पनि नागरिक समाज परनिर्भर भइरहेको छ । उसो त सबै नागरिक समाज एउटै छातामुनि अट्दैनन् । यो सत्य कुरा हो तर साझा कुरामा एक त हुनै 
पर्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजका मूल्य एवं भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै विचलित राजनीतिक व्यवस्था एवं चिन्तित समाजलाई ट्र्याकमा ल्याउन नागरिकका पक्षमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नागरिक समाज पुनः जागृत हुनु आवश्यक छ ।

यस सन्दर्भमा चर्चित समाजशास्त्री डाक्टर सौभाग्य शाहद्वारा लिखित पुस्तकमा उनले नेपालको नागरिक समाजको आलोचना गरेका छन् । उनले नेपालका राजनीतिक दल र नागरिक समाजको भूमिकामा खासै फरक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् भने नागरिक समाजलाई एनजिओकरण गरिएको यथार्थ तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । देशमा कानुनको शासन सुनिश्चित गर्न, नागरिक हक, अधिकार संरक्षित गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलको जस्तो काम गर्ने, शक्ति र सत्ताको ख्याल गर्ने, कुनै एउटा पार्टीको पक्षपोषण गर्नेजस्ता प्रवृत्ति नेपालको नागरिक समाजमा देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भनेजस्तै नेपालमा नागरिक समाजका बारेको बुझाइमा धेरैलाई भ्रम छ ।

नागरिक समाजको खोल ओढेर पार्टीको पक्षपोषण गर्नु हुँदैन । स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नागरिक समाजका गहना हुन्, चरित्र हुन् । यही चरित्रबाट नागरिक समाजको मर्यादा बढेको हो तर नागरिक समाजको खोल ओढेका अवसरवादी तथा गैरनागरिक समाजका सदस्यका कारण यसको मर्यादा घट्दै गइरहेको छ । एउटा दलको नेता, कार्यकर्ता पनि नागरिक समाज, फौजदारी अभियोग लाग्ने गरी आपराधिक काम गर्ने व्यक्ति पनि नागरिक समाज, सरकारी जागिरे, रातदिन पैसा कमाउन तल्लीन व्यक्ति पनि नागरिक समाज, स्वतन्त्र ढंगले कुनै दलको सदस्यता नलिएको, सरकारी जागिर नखाएको व्यक्ति पनि नागरिक समाज भएपछि कसलाई नागरिक समाज भनेर चिन्ने ? सर्वसाधारण अन्योलमा छन् ।
यिनै कारणले नागरिक आन्दोलन नै डगमगाएको छ । केही नागरिक अगुवा राजीतिक रंग देखाउँदै सत्तानजिक पुगिदिँदा सिंगो नागरिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाइदिएको छ । निर्लज्ज अगुवाकै कारण नागरिक आन्दोलन बदनाम मात्रै भएको छैन विभाजित र विवादित बन्न पुगेको छ ।

पहिले नागरिक अधिकारका लागि भन्दै नागरिक समाजको आन्दोलनमा देखिएका अगुवा कुनै पार्टी विशेषका एजेन्डा बोकेर सडकमा निस्किनेदेखि कसैको स्वार्थ सिद्धिका लागि समेत प्रयोग भइदिँदा नागरिक समाजले विश्वास गुमाइरहेको छ । अमुख पार्टीका झण्डा बोक्दै मरिमेटी लागेका व्यक्तिहरू आफूलाई नागरिक अगुवा भन्न रुचाउँछन् । कतिपय नागरिक आन्दोलनको भरमा नागरिक आन्दोलनका अगुवा पार्टीको कोटामा संसद्मा पुगेका छन् ।

अवसर नपाउँदासम्म नागरिक समाज, अवसर पायो भने राजनीतिक नेता हुने प्रवृत्तिले पनि नागरिक समाजप्रतिको जनविश्वास घटेको छ । विषयवस्तु नै नबुझी, त्यसको गहिराइसम्मको अध्ययन नगरी, त्यसले दूरगामी रूपमा पार्न सक्ने असरको सामान्य आकलनसम्म नगरी प्रतिक्रिया दिने, सतही विश्लेषण गर्ने केही अगुवाका कारण पनि नागरिक समाज विवादित बन्ने गरेको छ ।

नागरिक आन्दोलन नागरिक समाजका व्यक्तिलाई राजनीतिक उचाइमा पुग्ने माध्यम कदापि होइन न त कुनै राजनीतिक दलको कोटामा परी विभिन्न आयोगमा मनोनीत हुने र जागिर खाने माध्यम नै हो यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

पछिल्लो समय क्षेत्रीय, जातीयताका नाममा नागरिक समाज स्थापना गरेको पाइन्छ । यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कामबाहेक केही पनि गर्दैन । अर्काेतर्फ नागरिक समाजका धेरै चर्चित अगुवाको सक्रियता कम छ, दुई तिहाइको सरकारले गरेका गलत कामविरुद्ध नागरिक समाज बोलेको पाइँदैन, आवश्यक परेको समयमा आन्दोलन उठ्न नसक्नु, आवाज उठ्न नसक्नु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन, अर्काेतर्फ सरकारले पनि नागरिक समाजलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

जनताले पठाएका प्रतिनिधिबाटै सरकार बने पनि उनीहरू अधिकारमा पुग्दा जनताप्रति जवाफदेही नहुन सक्ने खतरा बढी हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जनताले सरकारविरुद्ध स्वतन्त्र ढंगले आवाज उठाउन सक्छन्, विरोध जनाउन सक्छन् । यस्तो बेला नागरिक समाजले सरकार र जनताबीच पुलको काम गर्नुपर्छ, सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसतर्फ नागरिक समाजको सक्रियता अपेक्षित हुन्छ ।