बेञ्च बहिष्कार कि आदेश स्वीकार ?

विरोध गर्ने, तर कतिसम्म ? एनसेल प्रकरणमा अहिले नेपाल बारभित्र बेञ्चलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे मतक्यैता नहुँदा यस्तो प्रश्न उब्जिएको हो ।

बारमा वामपन्थी वकिलको बर्चश्व भएकै बेला बेञ्चको फैसला अध्ययन गर्ने कार्यदलको संयोजक गैरवामपन्थी वकिल बनेका छन् । त्यसमाथि पनि अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव लैजान्छन्, पारित अर्कै हुन्छ । एनसेलको पुँजिगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय इजलाशले दिएको आदेश न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठ्नेखालको छ भन्ने ठहर गर्दागर्दै नेपाल बारमा विरोधको सीमा र शैलीबारे बहस चलेको हो ।

एनसेलसम्बन्धी फैसला अध्ययन गर्ने र देशभरिका वकिलहरुको धारणा तयार पार्ने प्रयोजनका लागि पहिला  अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउने प्रस्ताव लगे । तर, पारित हुने बेलासम्म ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको नाम आयो, पारित पनि भयो । उनी कांग्रेस पृष्ठभूमिका भए पनि न्यायालय शुद्धिकरणका सन्दर्भमा आफ्नै नेतालाई पनि बाँकी नराखी बोल्ने गर्छन् । त्यसैले श्रीहरिको नाम प्रस्ताव हुनासाथ रविनारायणलाई सेकेण्डम्यान बनाउन वामपन्थीहरु तयार भए । तर, गम्भीर प्रश्न उठाइयो, पाँच जनाको बेञ्चले गरेको फैसलामा प्रश्न उठाएर छानवीन समिति बनाइसकेपछि अब ती न्यायाधीशको बेञ्चमा कम्तिमा बारका पदाधिकारीले बहस गर्ने कि नगर्ने ? बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? यदि बहिष्कार नगर्ने हो भने बेञ्चमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने ?

एकातिर, एनसेल मुद्दाको तरंग यस्तो छ भने अर्कातिर बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ अर्को अप्ठेरोमा छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जवराको एकल इजलासले एक महिनाअघि उच्च अदालत पोखराको एउटा आदेश उल्ट्यायो । त्यो मुद्दामा पक्षका वकिल थिए, चण्डेश्वर । उनी वकिल हुन् भनेर प्रधानन्यायाधीशले आदेश उल्ट्याएका त हैनन् । तर, अहिले के अर्थ लगाइएको छ भने, चण्डेश्वरले त्यही आदेशमा आधारित भएर प्रतिशोध लिए । राजेन्द्र खेतानको गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी अन्तःशुल्क मुद्दामा सर्वोच्चबाट पराजित भयो । त्यसैका वकिल थिए, चण्डेश्वर । भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तःशुल्कविरुद्ध गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको मुद्दा हो त्यो । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा बु्रअरीलाई दुई आर्थिक वर्षको निर्धारित कर ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६ सय २३ बुझाउन पत्र पठाएको थियो ।

आव ०७३०७४ को ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६ सय ८४ र ०७४०७५ को ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार नौ सय ३८ रुपैयाँ निर्धारण गरी पत्र दिइएको थियो । ब्रुअरीले ती दुई वर्षमा बढी जर्ती कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि ‘फ्लोमिटर’ बिग्रिएको नाममा धेरै जर्ती कटाइएको थियो । त्यसपछि बल्ल राजश्व कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । त्यसमा असहमति जनाउँदै गत जेठ १९ गते पोखरास्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा असार ११ गते प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भयो । आन्तरिक राजश्व पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाँदा प्रधानन्यायाधीशकै बेञ्चले उच्चको आदेश उल्ट्याइदियो । 
अहिले बारमा प्रश्न उठाइएको छ, मुद्दा एनसेलकै जस्तो होइन । तर, प्रकृति उस्तै छ । एउटा व्यापारीले कर छल्न खोजेको विषयलाई प्रोत्साहित गर्दै बार अध्यक्ष वकिल हुने, अर्को कर छली मुद्दाको फैसलामा प्रश्न उठाउने कुरा नैतिक हो कि होइन भनेर उनीहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।