सहर बसाउन सघाउने नै बेघर

सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने आधिकारिक संस्थाले नै क्षतिपूर्ति वा सट्टाभर्नाका रूपमा जग्गा दिन नसक्ने भएपछि गाईघाटलाई शहरीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने तुलाधरहरू मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले किनेको घडेरी नै नभएको र दाबी गरिएको सम्पति कच्चा ठहर हुन पुगेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । साविक जिल्ला पञ्चायत हालको जिल्ला समन्वय समितिले ०३६ सालतिर सदरमुकाम गाईघाटलाई टाउनप्लानिङ गर्ने योजनाअनुरूप ४ (ख) को कित्ता नम्बर ८७ र १०० को २१ बिघा ५ कठ्ठा ५ धुर जग्गा ४३६ जनालाई घडेरी बनाई बेचबिखन गरेको थियो । उक्त जग्गामध्ये १८७ र १८९ को जम्मा १९६० वर्गफिटको दुईटा घडेरी क्रमशः बीनादेवी र शारदादेवी तुलाधरले खरिद गरेका थिए । जुन जग्गाको कर तिर्दै आएका छन् । तर, तुलाधरहरूले दाबी गर्दै आएको जग्गा अर्का व्यक्तिको नाममा देखिएपछि अन्योल सिर्जना भएको थियो ।

यसैबीच, उक्त जग्गा जिल्ला विकास समितिको हक स्वामित्वमा रहेको दाबी गर्दै घडेरीवालहरूकै नाममा पारित गरिदिने पत्राचार ०५२ साल जेठ २५ गते भएको थियो । उक्त पत्रानुसार टाउन प्लानिङको घडेरी बीनादेवी तुलाधरले कि.नं. २७८९ र शारदादेवी तुलाधरले कि.नं. २७९० को नाममा सवा दुई धुरका दरले प्राप्त गरेका थिए । तर, उक्त जग्गाहरू तीनै तहका अदालतले कच्चा ठहर गरी जिल्ला विकास समितिको हकदाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि शारदादेवी तुलाधरले आफूहरू मर्कामा परेको बताएकी छन् । उनले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै हक स्वामित्व ठहर नपुग्ने जग्गा आपूmहरूलाई बेच्ने साविक जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने माग राखेकी छन् । अहिले तुलाधरले दाबी गरेको जग्गाको मूल्य एक करोडभन्दा बढी छ ।

जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख खड्ग परियारले तुलाधरलगायत अन्य दुई जनाको पनि त्यस्तै प्रकारको माग दाबी रहेको देखिएपछि सोसम्बन्धमा छानबिन गर्न नापी र मालपोत अधिकृत रहेको एक समिति बनाएको बताए । प्रमुख परियारले जग्गा नभएको भए कसरी शारदादेवीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरियो ? भएको भए त्यो जग्गा कहाँ पुग्यो ? कसको कमजोरी वा गल्तीका कारण पीडितलाई मर्का पुगेको हो ? छानबिनपछि मात्रै केही भन्न सकिने बताए ।