सरकार र कांग्रेसबारे विप्लव माओवादी के सोच्दैछ ?

• अनिल शर्मा विरही

दोब्बर नेकपाको दोस्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो साता नेपालगञ्जको एक कार्यक्रममा यस अघिभन्दा बुझिने भाषामा आफू छिट्टै प्रधानमन्त्री हुने खुलासा गरेका छन् । अर्को चुनावपछि प्रम हुने अर्थमा नभएर आधा–आधा सहमतिको कारण छिट्टै प्रम हुन्छु भनेको होला । अर्कोतिर ओलीपक्ष त्यसप्रकारको कुनै सहमति नभएको र ओलीलाई ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने मतादेश प्राप्त भएको बताइरहेको छ । कांग्रेस, समाजवादी फोरम, राजपाको सरकारविरोधी मोर्चा बन्दैछ । राजावादीहरुको क्रियाशीलता बढ्दै छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजावादी र संसदीय शक्तिहरुलाई ‘प्रयोगद्वारा असफल शक्तिहरु’ भनिरहेको छ । विश्व शक्तिहरु मुख्यतः चीन, भारत र पश्चिमी देशहरुको प्रभाव पनि छँदैछ । यी सबैको भूमिका हेर्दा राजनीतिक संकट गहिरिने सम्भावना प्रवल छ । 

गुठी विधेयकको विरुद्ध जनता सडकमा उत्रिएपछि भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रम ओलीले गणतन्त्रको लागि ज्ञानेन्द्र होइन, विप्लव मुख्य खतरा भएको र त्यो व्यवस्थाकै संकट भएकाले सहयोग र सहकार्यको लागि आह्वान गरे । त्यसको जवाफमा देउवाले व्यवस्थाको संकटमा विप्लव र राजावादी दुवै कारण नभइसकेको र सरकारको भूमिकाको कारण व्यवस्था नै संकटतिर धकेलिएको बताएका थिए । सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट तर मौनता साँधिरहेका उपेन्द्र यादव पनि अर्को महिनादेखि देउवाकै लोलीमा बोली मिलाउने सुरमा देखिन्छ । 

सिंगापुर भ्रमणबाट फर्किनासाथ प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक तथा भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित भएमा हिन्दु धर्म मान्न पनि तयार भएको सूचना चुहाएका थिए । त्यसलगत्तै भएको चीन भ्रमण प्रत्युत्पादक भयो । अनेक प्रयास गर्दा पनि सि जिनपिङसँग भेट्न सकेनन् । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा प्रचण्डलाई देउवा जति पनि महत्व नदिएपछि उनी निराश होलान् । सिको स्वदेश फिर्ता भएकै दिन प्रचण्डले कांग्रेससँग सहकार्य हुने असान्दर्भिक विषय उठाए । आफ्नाृ स्वार्थ पूरा नभएमा प्रचण्डले अर्को गठबन्धन नबनाउलान् भन्न सकिन्न । नेकपाको असोजमा पारित दस्तावेज भन्छ, ‘राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएको स्थितिमा यसको खतरा छैन भन्न सकिन्न किनकि भारतको जासुसी संस्था ‘रअ’ का पूर्वअधिकारीले हालै प्रचण्डको प्रसंगमा राजतन्त्र फालेको भारतले हो भन्ने जुन दाबी गरे, त्यसले टकरावको संकेत गर्छ ।’

धर्म निरपेक्षताको आडमा क्रिश्चियन धर्म र संस्कृति बढेको, सत्तारुढ नेताहरु नै त्यसको मतियार बनेको, संघीयताको नाममा अराजकता, भ्रष्टाचार र अस्थिरता बढेको तथा पश्चिमी संस्कृति बढेकोप्रति भाजपा सरकार मात्र होइन, चीनसमेत असन्तुष्ट देखिन्छ । चीनमा कन्फ्युसियस र बौद्ध चिन्तनलाई प्रश्रय दिइएको छ । हिन्दु धर्मको स्थानमा क्रिश्चियन धर्म आओस् भन्नेमा चीन र भारत दुवै छैनन् । चीन र भारत दुवैमा पूर्वीय दर्शनको प्रसार तीव्र पारिएको देखिन्छ । चीनविरुद्ध लाग्नेहरुको हड्डी पिस्ने भनी सिद्वारा व्यक्त विचार अमेरिकी नेपाल नीतिको विरुद्ध मात्र छैन । त्यो धम्की पेण्डुलम प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाल सरकारलाई पनि हो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश, ज्ञानेन्द्रप्रतिको भाइमारा आरोप, उनको फासीवादी कदम, गणतन्त्रप्रतिको जनमत, माओवादी अडान र भारतमा सत्तारुढ कांग्रेसको समर्थनमा नेपालमा अहिलेको व्यवस्था आएको हो । यो व्यवस्था कांग्रेस र एमालेको प्राथमिकता थिएन । त्यसैले पुरानै गोरेटोमा फर्किन गाह्रो छैन । भारतमा कांग्रेस छैन र भाजपा नेपालको वर्तमान व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैन । चीन उसैबेला मौन बसेको र अमेरिकाले गणतन्त्रविरुद्ध बोलेकै हो ।

त्यसैले यो व्यवस्थाको धरातल अत्यन्त कमजोर छ । त्यसैले विकल्पको चर्चामा पश्चगामी विकल्प (यथार्थमा त्यो विकल्प नभएर उल्टो यात्रा हो) को पनि चर्चा छ । सोसम्बन्धमा नेकपाको दस्ताबेज भन्छ, ‘राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएको स्थितिमा यसको सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन । हालै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको विषयलाई यसको एउटा संकेतको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।’ यो सम्पत्ति सार्वजनिक प्रकरणलाई सेनाको परम्पराभन्दा राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्ने छिर्के दाउका रुपमा बुझिएको छ । नेपाली सेनामा व्यापक भ्रष्टाचार छ । मैना सुनुवारदेखि चिसापानी घटनाहरु दबाइएका छन् । नागरिक अदालतले छानबिन गर्न नपाउने, जनताले प्रश्न उठाउन नपाउने शक्तिद्वारा सार्वजनिक गरिएको सूचनाको पारदर्शिता कसरी हुन सक्छ ? 

नेपाली कांग्रेसको वैचारिक, राजनीतिक र सांगठानिक आधार भत्काउनमा जनयुद्धको मुख्य भूमिका थियो । कांग्रेस उठेर आउने सम्भावना देखिन्न । पश्चगामी नारा बोकेर कांग्रेस बौरन सम्भव छैन । कांग्रेसले नेकपालाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी ठानेको छ । ओली–प्रचण्ड समूहले कार्यनीतिक दुश्मन ठानेको छ । नेकपाको आठौं पूर्ण बैठक भन्छ, ‘नाममा कम्युनिष्ट पार्टी भनिए पनि यो दलाल पुँजीपति वर्गको संरक्षक एवं सञ्चालक बन्न पुगेको छ । प्रतिक्रियावादी सत्ताको रक्षकमा पतन हुनु साथै त्यसबाट असिमित सुविधाभोग गरिरहेको कारण सरकार र सरकारी पार्टीले जनक्रान्तिलाई आफ्नो भविष्यको मुख्य खतराको रुपमा बुझेको छ । महान् जनयुद्धलाई विसर्जन गरिसकेपछि क्रान्तिको असफलतामा आफ्नो जीवन देख्ने प्रचण्डहरुको नकारात्मक भूमिकाले यसलाई थप पेचिलो बनाएको छ ।’ यसरी नेकपालाई दमन गरेर समाप्त गर्नु सरकारको मुख्य रणनीति हो । वार्ताको टेबलमा श्रेष्ठता सावित गर्न सकिन्छ भन्ने साहस सरकारमा छैन । त्यसैले वार्ताको हल्ला चलाएर सम्भव भएसम्म घुसपैठ गर्ने, अन्तरध्वंसको षड्यन्त्र गर्ने, अवसरवादी प्रवृत्तिलाई उपयोग गर्ने नीति सरकारको छ । तर वार्ताद्वारा समस्याको समाधान होस् भन्ने जनचाहनाप्रति नेकपा सकारात्मक छ । पार्टीले प्रतिबन्ध हटाउने र आस्थाका बन्दीहरु रिहा गरेर पारदर्शी र जिम्मेवार पहल गरेमा सकारात्मक हुने नीतिलाई सार्वजनिक गरेको छ । यरी वार्तारुपी बल सरकारको परिधिमा पुगेको छ । 

नेकपाले शुद्दीकरण अभियान थालेपछि प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा यत्रो कारवाही भन्दै भड्काउन खोजे । आफ्नो पंक्तिमा भने ‘अब घटना घटाउँछ’ भन्दै हिँडे । बाहिर आलोचना, मनभित्र प्रचण्डमा आतंक थियो । तर, नेकपा प्रचण्डले भनेझैं, सोचेझैं दुवै थिएन । प्रचण्डको चेतना जनयुद्धको चेतना थियो । एकीकृत जनक्रान्तिको चेतनालाई जनयुद्धको चेतनाले बुझ्न सम्भव थिएन । विप्लवलाई जडसूत्रवादी भन्दाभन्दै प्रचण्ड आफैं जडसूत्रवादी भएका छन् । 

देशको राजनीतिक समस्यामा कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्व मात्र जिम्मेवार छैनन् । त्यसको दायित्व नागरिक समाजले पनि लिनुपर्छ । माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणमा नागरिक समाजको सकारात्मक भूमिका थियो तर समस्याको निकास दिन भने असफल भए वा चाहेनन् । हामीले नागरिक समाजका अगुवालाई अपिल गर्दा पनि सुनिएन । बलिदानलाई दुरुपयोग गरेर देशमा दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्ता स्थापना गर्ने हो भने सबै मोर्चाबाट विद्रोह हुन्छ भन्ने ०६४ पछि भनेकै विषय हो । त्यसैले विप्लव नेतृत्वको विद्रोह पुरानै विषय हो । वास्तविकता के हो भने क्रान्तिकारी विकल्प कमजोर भयो भने जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा पश्चगामी भड्कावले देश भयानक द्वन्द्वमा धकेलिन सक्छ । राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, लगामहीन हुनसक्छ ।

प्रचण्डको साम्राज्यवादप्रतिको चाकडीबाजी जारी छ । हिंसामा आफू संलग्न नभएको बताउँदै आएका प्रचण्डले अघिल्लो साता विराटनगर पुगेर आफू सक्कली माओवादी नभएको भनेका छन् । त्यसलाई सत्ताको लागि बिन्तिपत्र भनेर बुझ्नुपर्छ । राजा–महाराजा र प्रभुहरुलाई प्रम पदको लागि दाम चढाउने शैली नयाँ होइन । विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल आन्तरिक कमजोरीमै टेकेर हुने हो । नाकाबन्दी अस्त्र असफल भएर एक कदम पछाडि हटेको मोदी प्रशासन सुरक्षा निकाय, नोकरशाहीतन्त्र र पश्चगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुलाई धाप मार्ने र ओलीलाई प्रशंसा गरिरहने रणनीतिमा देखिन्छ । ओली–प्रचण्ड आधा–आधा सहमति के हुन्छ र प्रम ओलीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्णय हुनेछन् । तर, जनताबाट हेर्दा पनि सकारात्मक देखिन्न । किनकि राजनीतिक संकटको जमिन यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक संकट बढ्दै जानु अनिवार्य छ ।