मधेश आन्दोलनको औचित्य सावित भयो ?

आज ५ माघ, मधेश आन्दोलनका क्रममा सिरहाको लहानमा रमेश महतो पहिलो सहिद भएको दिन । त्यसको सम्झनामा मधेश प्रदेश सरकारले ५ माघलाई बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । बलिदानी दिवसमा मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

१५ वर्ष पूरा भएको मधेश आन्दोलनमा १०३ जनाले ज्यानको आहुति दिएका थिए । प्रदेश सरकारले बुधबार सप्तरीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि प्रत्येक सहिद परिवारलाई तीन लाखको दरले अर्थिक सहयोग तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यसअघि पनि प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका सहिदहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए । त्यसैगरी, गत वर्ष सहिद परिवारको आयआर्जनका लागि भैसी, गाईसमेत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । केही सहिद परिवारका एक एक सदस्यलाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिएको छ ।

मधेश आन्दोलनकै बलमा मुलुकमा संघीयता आएको हो । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेशपछि प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुगेको छ । यी चार वर्षमा मधेश केन्द्रित दलहरूले आन्दोलनताका गरेको वाचा र देखाएको सपना कति पूरा भएको भन्ने खोजिरहनु पर्दैन । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, विदेश पलायनको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैनन् ।

मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरु प्रदेश र जनताको विकासभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत विकासमा केन्द्रित रहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यी आरोपमा मधेश सरकारमा मन्त्रीहरूले संघीयता विरोधीहरूलाई मात्र यस्तो धारणा राख्न गरेको जवाफ दिने गरेका छन् ।

जनअपेक्षा र जनचाहनाअनुसार नभए पनि प्रदेश सरकारले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताअनुसार कार्यअघि बढाउन सफल भएको आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले बताए ।

प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश पनि प्रदेश सरकारको उपल्बधी रहेको बताउँदै उनले महिला सशक्तीकरणका लागि ‘बेटी पढाउ बेची बचाउ’, धार्मिकस्थलको संरक्षण तथा प्रर्वद्धन गर्न उद्धेश्यले ‘स्वच्छता अभियान’जस्ता महत्वपुर्ण कामलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिताको साथ गर्दै आएको दाबी गरे ।

कर्मचारीको अभाव र कोभिड-१९ महामारीका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना क्षमताअनुसार भौतिक पूर्वाधारदेखि मानवीय विकास, आर्थिक सम्वृद्धिदेखि कानुन निर्माण गर्दै अघि बढिरहेको मन्त्री साहको दाबी छ ।

‘सुरुमा ऐन कानुन कानुनको अभाव थियो, बस्ने ठाउँसमेत थिएन, सचिवको निवासबाट मन्त्रालय चलाउनुपर्ने अवस्था थियो’, पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले भने, ‘पाँच/सात जना कर्मचारीको भरमा मन्त्रालय चलाउनु पर्ने अवस्था थियो । अहिले अलि सहज त भएको छ । यसमा पनि धेरै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ । तर, पनि प्रदेश सरकारले कानुनी क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारमा, मानवीय विकासका क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर काम अगाडि बढाउनु नै ठूलो उपलब्धी हो ।’

प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको झण्डै दुई वर्ष भईसक्दा पनि संघीय सरकारको प्रहरी समायोजनसम्बन्धी नियमावली नबनाउँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रहरी राख्न सकेको छैन ।

संविधानमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । तर, संघीय सरकाले प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय तहले प्रदेशलाई कुनै वास्ता नगर्दा पनि प्रदेश सरकारले चाहेर पनि विकास निर्माणदेखि हरेक क्षेत्रमा कार्य गर्न नसक्नु यर्थाथ पनि हो ।

कर्मचारी समायोजना नहुँदा पनि प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि अहिलेसम्मको ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम कर्मचारीमा काम गर्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मको कार्य सन्तोषजनक नै रहेको राजनीतिक जानकारहरूको भनाइ छ ।