वकिलहरुलाई कोरोना लागेपछि बारको आन्दोलन स्थगित

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा वकिलहरुको जारी आन्दोलन माघ १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आन्दोलनरत तीन दर्जन वकिलहरु कोरोना संक्रमणमा परेपछि बारले आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत बारले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत परिसरमा दैनिक एक घण्टा धर्ना दिँदै आएको थियो । तर, वकिलहरू नै संक्रमित भएको, सरकारले सभा, सम्मेलन, जुलुस, धर्नामा रोक लगाएको र सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याउने निर्णय गरेको अवस्थामा हालका लागि भौतिक उपस्थितिमा धर्ना नगर्ने बारको निर्णय छ ।

धर्नाको कार्यक्रम स्थगित भए पनि विरोधका कार्यक्रम भने जारी रहने बारले बताएको छ । ‘सर्वोच्च अदालत प्रांगणमा गरिँदै आएको भौतिक धर्ना, विरोध कार्यक्रम पछिसम्म निरन्तर रहने गरी हाललाई माघ ६ गतेदेखि १८ गतेसम्मका लागि स्वरूप परिवर्तन गरी भर्चुअल माध्यमबाट व्यापक अन्तरक्रिया गरी निरन्तरता दिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौ’, बारका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले भने ।

बारले हालसम्मको आन्दोलनको उपलब्धि पनि सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनकै परिणाम प्रधानन्यायाधीश राणा भूमिकाविहीन भएको बारको दाबी छ । बारको आन्दोलन, विरोध र धर्ना कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा भाग नलिएको, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा नबसेको, कानुन व्यवसायीहरुले बहस पैरवी नगरेको, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका पदाधिकारी सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बैठक नबसेको, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र बारले आफ्ना कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेको भन्दै बारले यसलाई आन्दोलनको उपलब्धि भनेको छ ।

आन्दोलनको परिणाम अहिले सबै तहका अदालतमा गोला प्रणाली लागू भएको र त्यसले न्याय किनबेच गर्ने बिचौलिया रोक्न मद्दत पुग्ने बारको विश्वास छ । ‘नेबाएको विगतदेखिको माग र निरन्तर आन्दोलनको फलस्वरुप सबै तहका अदालतहरूमा गोला प्रक्रियामार्फत पेसी व्यवस्थापन भई आएको छ’, बारले भनेको छ, ‘यसबाट प्रधानन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा एउटै न्यायाधीशले शुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा हेर्दा भएका वा हुने गरेको विकृती, विसंगति र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अन्त हुने विश्वास लिइएको छ ।’

कोरोना संक्रमण र सेवा संकुचन गरिएको अवस्थाको मौका छोपेर प्रधानन्यायाधीश समग्र प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना रहेको भन्दै बारले फरक रुपको आन्दोलनको आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाउने न्याय परिषद्, न्यायसेवा आयोगका बैठकमा सहभागी नहुन सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई बारले आग्रहसमेत गरेको छ । साथै भौतिक उपस्थितिमा हुने आन्दोलन कार्यक्रम स्थगित गरिएको बेलामा प्रधानन्यायाधीशले चलखेल गरे पुनः आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिएको छ ।