एमसीसी टेबलपछि सत्ता गठबन्धनमा आरोप–प्रत्यारोप चुलियो

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनलाई लिएर सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहेका बेला सरकारले हिजो प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेपछि सरकारमा बस्नेहरु नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । एमसीसीलाई लिएर संसद बैठकमै पक्ष–विपक्षमा खुलेका दलहरु सार्वजनिक आरोपमा उत्रिन थालेका हुन् ।

संसदमा टेबल भएको एमसीसी, दलहरुबीचको विवाद र सडकको आन्दोलनबारे आज काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा गठबन्धनका तीन ठूला दलका नेताहरु आपसमा चर्किए । एमसीसीको विपक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आउनुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको आज पनि दोहोर्याउनुभयो । राष्ट्रिय सहमति नभई एमसीसी संसदमा पेश गरेर सरकारले गल्ति गरेको भन्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले विपक्षमा मत हाल्ने प्रष्ट पार्नुभयो । त्यतिबेला आफूहरु सरकारबाट बाहिरिने उहाँको चेतावनी छ ।

माओवादीले विनासंशोधन एमसीसी अगाडि बढाइए विपक्षमा मत हाल्ने र सरकारबाट हट्ने निर्णय गरिसकेकाले अब मिति तोक्न मात्र बाँकी रहेको नेता गुरुङको भनाइ छ । नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले माओवादीले एमसीसीमा दोहोरो भूमिका खेलेको आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले संसदभित्र र बाहिर कतैपनि आफ्नो पार्टी प्रष्टताका साथ उभिएको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामीले दलीय सहमतिअनुसार टेबुल गर्नुपर्छ भनेका थियौं, जबर्जस्ती होइन’, गुरुङ्गले भन्नुभयो, ’हामीले संसदबाट पारित हुनुपर्छ कहिले पनि भनेका छैनौं । भोटिङमा जाँदा विपक्षमा मतदान गर्छौं । त्यतिबेला सरकार छाड्न कुनै समस्या छैन, पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । हामी दोहोरो भूमिकामा छैनौं ।’

एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत् भनिसकेकाले सरकार जबर्जस्तीमा जानु दुःखद भएको पनि गुरुङले बताउनुभयो । अमेरिकालेसमेत एमसीसी आइपीएसको अंग हो भनिसकेकाले संशोधन नगरी पास गरे नेपालको संविधान, कानुन र परराष्ट्र नीति विरुद्ध हुने उहाँको दाबी छ । एमसीसी पास भए न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सार्वभौम अधिकार खण्डित हुने र राज्यका सबै संरचना लथालिंग भएर जाने गुरुङको चेतावनी छ ।

तर, सोही कार्यक्रममा काँग्रेसका सांसद संजयकुमार गौतमले भने एमसीसीले नेपालको विकास र समृद्धिमा कायापलट ल्याउने दाबी गर्नुभयो । ‘यो एमसीसी अमेरिकन अनुदान हो । हामीले मागेको अनुदान हो । यसले नेपालको विकास र भलो गर्दछ’, उहाँको भनाइ छ ।

गौतमले एमसीसी ल्याउनमा सबै दलका नेताहरु जिम्मेवार रहेको भन्दै अहिले एजेन्डालाई बिथोल्न खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो । काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहेकै बेला एमसीसी सदनमा लगिएको भन्दै उहाँले अहिले काँग्रेसले मात्रै सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने जसरी बहस गरिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनुभयो ।

‘हामी सरकार नहुँदा सत्ताक्षमा रहेका दलहरुले एमसीसी संसदमा प्रस्ताव गरेको हो । यो एजेण्डा अहिलेको होइन । यो एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भए नेपाली काँग्रेसले कहिले समर्थन गर्दैन र पास गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिँदैन ।’ गौतमले सरकारमा बसेर नैतिकता नगुमाउन र दोहोरो चरित्रको भूमिका नखेल्न सत्ता साझेदार अन्य दलहरुलाई सुझाव पनि दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले एमसीसी नेपाली समाजले मन नपराएकाले फिर्ता पठाउनु नै उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । सरकारले सबै दलबीच सहमति र सहकार्यका साथ निर्णय गर्दा उचित हुने भन्दै उहाँले आफ्नो पार्टी पनि विपक्षमा रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । संसदमा भोटिङ हुँदा एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मत हाल्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘हामी गठबन्धनको सरकारमा छौँ । सरकारको निरन्तरता चाहन्छौं । तर, एमसीसीको विरोधमा १२ गते विपक्षमा भोट गर्नेछौं’, चौधरीले भन्नुभयो । कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलगायतका नेताहरुले पनि धारणा राखेका थिए ।