निर्वाचन रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमानेको हो ।

महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमा जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत निर्वाचनको मिति तोकिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरिएको थियो । रिटमा आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश मात्रै दिएको हो ।

२०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्दा तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ६ महिना अगाडि नै सकिने स्थिति देखिएको र उक्त कुरा संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

मेयर साहले दायर गरेको रिट यसअघि सर्वोच्चले दरपीठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन परेपछि सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो ।