एमालेलाई एमसीसी बोक्दा फाइदा कि रोक्दा ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई पाँचदलीय गठबन्धन तोड्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको नेकपा एमाले आफैँ अप्ठेरोमा पर्न थालेको छ । एमालेको अवरोधबीच सरकारले एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेपछि एमाले अक्करमा परेको हो ।

एमालेको बुझाइ थियो, एमसीसीमा सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति हुँदैन र त्यसैमा खेलेर गठबन्धन तोड्न सकिन्छ । यही बुझाइसाथ उसले सार्वजनिक रूपमा एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा नबोल्ने नीति लियो । बाहिर नबोल्ने भने पनि एमालेले भित्रभित्र भने एमसीसीलाई लेनदेनको विषय बनाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन तोडेर आए एमसीसी पास गर्न सघाउने र कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार चलाउन दिने आकर्षक प्रस्तावसमेत राख्नुभएको थियो ।

तर, परिस्थिति एमालेले चाहेजस्तो हुन सकेन । बरु गठबन्धनका दलहरूको सहमतिमै टेबल भएपछि एमाले अप्ठेरै अप्ठेरामा फस्न पुगेको छ । एकातिर एमसीसीकै कारण पाँचदलीय गठबन्धन तोड्ने रणनीति सफल हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर आफैँले संसद्मा लागेको प्रस्तावबारे अनिर्णीत हुँदा ऊमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । बाहिर एक्लै चुनाव लड्ने दाबी गर्दै आए पनि पाँचदलीय गठबन्धन कायम रहे चुनावी परिणाम आफूअनुकूल नहुने आकलन छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन टुटाउनु उसको एक मात्र उद्देश्य हो । तर, त्यसैमा खेल्दाखेल्दै अहिले एमाले आफैँ अप्ठेरोमा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

एमसीसीमा एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्दा गठबन्धन बलियो हुने एमाले अध्यक्ष ओलीको बुझाइ हो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका पक्षमा मतदान नगर्ने र त्यसैकारण गठबन्धन टुट्ने उहाँको आकलन छ । अहिले नै एमालेले आफ्नो पोजिसन बनाउँदा गठबन्धन जोगिने र एमसीसी पास भएको अपजस पनि आफैंले लिनुपर्ने भएकाले ओलीले नबोल्ने नीति लिनुभएको हो । यसले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमा केही बिग्रह ल्याउन सफल भए पनि समग्रमा पार्टीलाई फाइदा नगरेको एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ ।

अर्कोतिर, यति ठूलो राष्ट्रिय महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषय संसद अवरोधका बीच पास हुने स्थिति आयो भने एमालेले भोलि जनता, कार्यकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई के जवाफ दिने भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्वका साथ उठेको छ । संसद्को अवरोध कतिन्जेल र के का लागि भन्ने प्रश्न त यसै छँदै छ ।

अर्को, जसरी एमसीसीमा दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै माओवादी र एकीकृत समाजवादीमाथि विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ, त्यसैगरी एमालेलाई पनि यत्रो विवादित बिषयमा संस्थागत धारणा बनाउन नसकेकोमा चौतर्फी आलोचना छ । ओली एमसीसीको पक्षधर हो । उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा सदनमा औपचारिक हिसाबले पक्षमै बोल्नुभएको थियो । संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थप्ने र संसदमा दर्ता उहाँकै अगुवाइमा भएको हो । क्याबिनेटबाट बकाइदा निर्णय गरेर उहाँले नै संसदमा दर्ता गराउनुभएकाले अनुमोदनप्रति पनि उहाँको नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ ।

‘अहिले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा हामी बोल्दैनौँ भनेर हुन्छ ?’, ती नेता भन्छन्, ’प्रचण्ड र माधवले दोहोरो भूमिका खेले भनेर उहाँ (ओली)चैं उम्कन मिल्छ र !’

अनौपचारिक कुराकानी हुँदा एमालेका धेरै नेताको भनाइ छ – १४ भाइ र सभामुखलाई देखाएर एमाले एमसीसीबाट उम्कन मिल्दैन । पार्टीको अडानले दीर्घकालीन रुपमा के असर पार्छ भने कुरा एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले हेक्का राख्नुपर्छ । एमसीसी पास वा फेल जे भए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, फरेन पोलिसी धेरै कुरा तय गर्ने हुँदा एमालेले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न ढिला गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

एमसीसी नेपालको घरेलु राजनीतिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । विश्वको दुई ध्रुवको रणनीतिक विषय भएकाले पनि दलहरूले आज खेलेको भूमिकाको पछिसम्म लेखाजोखा हुन्छ । खासमा यो महाकाली सन्धिभन्दा पनि ठूलो विषय हो । महाकाली सन्धि भारतसँग मात्रै थियो तर एमसीसीमा पश्चिमा जगत र चिनसंगको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ । ‘यस्तो परिस्थितिमा एमालेले हाम्रो पहिलेदेखि नै अवरोध थियो भनेर हात उठाउन मिल्छ र ?’ एमाले नेताको भनाइ छ, ‘उनीहरू सत्तामा बस्ने अनि हामीले पास गरिदिनु पर्ने भन्ने छ तर, विषयवस्तुलाई त्यतिमा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन । यसले एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

संसद्मा रहेका वामपन्थीले एमसीसीलाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय बनाएर दोहोरो भूमिका खेले पनि काँग्रेसले भने प्रष्ट नीति लिएको छ । सैधान्तिक रूपमा एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा मत राख्नु अस्वाभाविक होइन । तर, राजनीतिक नाफा घाटाको विषय बनाएर गिजोल्न हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट देखिन्छ । यसले कम्युनिष्टभन्दा कांग्रेसलाई परिपक्व राजनीतिक दलका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उभ्याएको छ । चीनलाई समेत विश्वासमा लिएर एमसीसी अनुमोदन गराउन सके कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभसमेत हुने देखिन्छ ।

– विश्वमणि सुवेदी