डिजिटल होर्डिङ बोर्ड : शहर कुरुप बन्नुको मुख्य कारण

पछिल्लो समय उपत्यकाका विभिन्न सडकमा ठूला डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । चर्को प्रकाश र भीमकाय आकारका होर्डिङ बोर्डले सवारी चालकलगायत बाटोघाटोमा आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणको ध्यान खिच्ने गरेको छ ।

कोटेश्वर, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, थापाथली, दरबारमार्ग र ठिमीलगायत उपत्यकाका दुई दर्जन स्थानमा यस्ता बोर्डहरु राखिएका छन् । रामशाहपथस्थित कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि डिजिटल बोर्ड लगाइएको छ । त्यस्तै, सिंहदरबारको सामुन्ने रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि आफ्नै बोर्ड देखिन्छ । पद्यमोदय मोड र बालुवाटार मोडमा राखिएका बोर्डले कुनै रात ठूलै दुर्घटना निम्त्याउने आकलन गर्न सकिन्छ ।

शहरी सौन्दर्यमा ह्रास ल्याउने भए पनि महानगरपालिकाले यस्ता होर्डिङ बोर्ड राख्न स्वीकृति दिएको हो । बालकुमारीबाट कोटेश्वर आउने सडक किनारमा राखिएको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड दिँउसोभन्दा राति धेरै चम्किने गर्दछ । आँखामा ठ्याक्कै त्यसको प्रकाश पर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढेको सवारी चालकहरुको अनुभव छ । उक्त बोर्डले नजिकैका ट्राफिक प्रहरीलाई समेत सँधै रात परेपनि गिज्याइरहेको हुन्छ ।

विज्ञापनकै निम्ति राखिने यस्ता डिजिटल बोर्डको निश्चित मापदण्ड समेत बनाइएको पाईंदैन । महानगरपालिकाले कुनै मापदण्ड नै तय नगरी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न दिएको बताइन्छ । अन्य होर्डिङ बोर्ड हटाउन आवश्यक देखिएको बेलामा महानगरले नीति नै नबनाइ यस्ता बोर्ड राख्ने अनुमति किन दियो ? अहिले चासोको विषय बनेको छ ।

सरकारले पोष्टर, पाम्प्लेट र होर्डिङ बोर्ड झुण्डाउन नदिने भने पनि महानगरले यसलाई थप प्रोत्साहन गरिरहेको छ । बिजुलीको खम्बादेखि भित्तामा टाँसिएका पोस्टरले उपत्यकालाई थप कुरुप बनाइदिएको छ । त्यसैगरी, व्यापारिक प्रयोजनका लागि राखिएको होर्डिङ बोर्डले शहरको यातायात र दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

व्यापारिक क्षेत्रका सडक किनारका घरमा एक दर्जनसम्म होर्डिङ बोर्ड राखिएका छन् । त्यसको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको बताइन्छ । त्यस्ता बोर्ड कुनै कारणले खसेमा हुने मानवीय र आर्थिक क्षति अपुरणीय हुनेछ । सरकारले बनाएको नीति कार्यान्वयनमा चुकेको महानगर आफैँ नीति बाहिर गएर काम गर्न भने उत्साहित बन्दै आएको छ ।

सामान्य होर्डिङ बोर्डको राजश्व उठाउन नसकेको महानगरले डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न दिनुको औचित्य के होला ? महानगरसँग सम्झौता नै नगरी, उनीहरुलाई थाहा नै नदिई जथाभावी बोर्ड राख्दासमेत त्यसको नियमन गर्न नसकिएको स्रोतको दाबी छ । महानगरले बोर्ड राख्नैको निम्ति निश्चित मापदण्ड बनाउन नसक्दा डिजिटल होर्डिङ बोर्डको नाममा मनोमानी चलेको हो ।

बोर्डको मापदण्ड नहुँदा जत्रो आकारका बोर्ड पनि राख्ने काम भइरहेको छ । एक सय वर्गफिटभन्दा ठूला साइजका होर्डिङ बोर्डहरुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने भनेर काठमाडौं महानगर आफैंले नियम बनाएको छ । तर, रोचक के छ भने त्यस्ता बोर्डहरु दर्ता भएका छन् की छैनन् यसबारे महानगर आफैं अनभिज्ञ देखिन्छ ।

साथै, महानगरभित्रका सार्वजनिक स्थानमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पुर्ण व्यवसायिक होर्डिङ बोर्ड, प्रचार सामग्रीहरु हटाउने पटक पटक सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । बोर्डहरु झुण्डाउन पूर्णरुपमा निषेध गर्ने महानगरको नीतिमै उल्लेख छ । घर टहरा, छत, कौशी, छानामा राखिएका सम्पूर्ण बोर्डहरु हटाउने भनिए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन ।

सो सम्बन्धमा महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले आफूलाई यसबारे केही पनि जानकारी नभएको बताउँछन् । होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने कार्यविधिबारे केही पनि थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बजारमा विज्ञापन बोर्ड राख्ने कम्पनीहरु थुप्रै खुलेका छन् । युनिभर्सल, एसलगायतका कम्पनीले बोर्ड राख्ने गरेको बताइन्छ । साइज हेरेर दुईदेखि आठसय वर्गफिटसम्मको बोर्ड राखिएको पाइन्छ ।

कार्यविधि बनाउँदैछौं : विभाग

डिजिटल बोर्ड रानैको निम्ति महानगरको राजश्व विभागले कार्यविधि बनाउने तयारी थालेको छ । विज्ञापन निर्देशिका कार्यविधि खारेज भएपछि संघीय सरकारले छुट्टै विज्ञापन नीति २०७६ कार्यान्यवनमा ल्याएको छ ।

तर, त्यसमा डिजिटल बोर्ड राख्ने प्रावधान नभएकाले छुट्टै नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको विभागका सहायक निर्देशक प्रदीप कोइरालाले बताए । हाल विभागले डिजिटल बोर्ड राखेवापत प्रति वर्गफिट सातसय रुपैयाँ वार्षिक राजश्व लिने गरेको कोइरालाको भनाइ छ । नेपालमा भर्खरै मात्र यस्ता बोर्ड राख्ने प्रचलन बढेकाले सबैलाई अभ्यस्त हुन गाह्रो भएको उनको दाबी छ ।

विश्वका सबै मुलुकले अंगालिसके : इन्क्वायरी नेपाल

इन्क्वायरी नेपालका प्रबन्ध निर्देशक दिपकराज पाण्डेले विश्वका हरेक मुलुकले यसको अवलम्बन गरिसकेको र नेपालीले पनि यसको बानी पार्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विकसित देशमा यो प्रविधि भित्रिएको वर्षौं भइसक्दा केही पनि हानीनोक्सानी भएको छैन् ।

नेपालमा मात्रै हुँदो रहेछ,’ उनले अचम्म मान्दै भने । डिजिटल होर्डिङ बोर्डका कारण हालसम्म दुर्घटना नभएको प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेको दाबी छ । पहिले दृश्य प्रदूषणको बहाना बनाउँदै होर्डिङ बोर्ड हटाइएको र अहिले पनि त्यस्तै कारण देखाएर डिजिटल बोर्ड हटाउन खोजिएको आरोप पाण्डेले लगाएका छन् ।