हप्तामा २ दिन बिदा दिएकै मिलेनः पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल

सरकारले इन्धन खर्च घटाउन गरेको पछिल्लो निर्णय सरासर गलत भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताउनुभएको छ । घुमाउरो तरिकाले कर्मचारीलाई पोस्नका लागि मात्र उक्त निर्णय लिइएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले इन्धन खपत कम गर्नुको सट्टा उल्टै बढाउने उहाँको तर्क छ । भरपर्दो सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न नसक्ने तर दुई दिन छुट्टी दिने सरकारसँग सर्वसाधारणले के अपेक्षा राख्ने ? उहाँको प्रतिप्रश्न छ ।

दुई दिन बिदा दिने निर्णयले सर्वसाधारणलाई थप जटिल अवस्थातर्फ धकेलेको उहाँको बुझाई छ । मुलुकका ८० प्रतिशत नागरिकलाई उक्त निर्णय बोझ हुने उहाँको दाबी छ । अर्कोतर्फ दुई दिन छुट्टीमा सरकारी सवारी साधन र इन्धनमा घर बाहिर घुम्न जाने कर्मचारीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने अनुमान उहाँले लगाउनुभएको छ ।

त्यस्तै,निजी सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन घट्नुको सट्टा झन् बढ्ने भएकाले उक्त निर्णय प्रभावकारी नहुने पूर्व अर्थसचिव खनालको ठहर छ । दुई दिन बिदापछि कार्यालयमा आएर न्यूनतम सेवा प्रवाह गर्ने नाममा कर्मचारीमा ओभरटाइम गर्ने,महँगो प्रोत्साहन भत्ता दिने र अन्य सुविधा यथावत राख्दा राज्यको ढुकुटीमा थप चाप पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

“पुरै कर्मचारीले धान्न नसकेको सरकारी कार्यालय एक वा दुई जना कर्मचारी आउँदैमा त्यो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ? अनि बिदा र सुविधाको आशमा कर्मचारीलाई बोलाउँदा कार्यालयको खर्च के हुने ?”

पछिल्लो समय विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो । बढ्दो इन्धन आयातका कारण नेपाल आयल निगम ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यसबाट मुलुकको आयात निर्यात व्यापारमा निकै ठूलो अन्तर देखिएको छ । त्यसलाई घटाउन दुई दिन बिदा दिने नीति अवलम्बन गर्न खोजियो ।

आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई इन्धनको भार थेग्न नसकेको भन्दै १० बुँदे विकल्पसहित पत्राचार गर्यो । जसमा शनिवार र आइतवार बिदा दिनुपर्ने विकल्प उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सरकारलाई दिएको सुझावमा दुई दिन बिदाको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

गत बैशाख १३ गतेको क्याबिनेट बैठकले आगामी जेठ १ गतेबाट सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । त्यसैगरी, सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म कार्यालय समय बढाएर बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ ।

दशैं र तिहारबाहेक अन्य बिदा लगातार दुई दिनभन्दा धेरै परेमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयले भनेको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने गरी सम्बन्धित निकायले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नसमेत भनिएको छ ।

यतिबेला सरकारको उक्त निर्णय पेट्रोलको खपत घटाउन हो कि सर्वसाधारणलाई दुःख दिन ? अथवा कर्मचारीलाई पोस्न भन्ने जटिल प्रश्न खडा भएको छ । दुई दिनभन्दा बढी लगातार बिदाको अवस्थामा कार्यालय खोलेर सेवा प्रवाह गर्ने पछिल्लो निर्णयका कारण राज्यकोषमा पर्ने चापको बारेमा अहिले नै सहज आकलन गर्न सकिन्छ ।

गृहले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा लगातार दुई दिनभन्दा बढी बिदा भएमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ जसको कार्यान्वयन पक्ष विवादास्पद देखिन्छ । पुरै कर्मचारीले धान्न नसकेको सरकारी कार्यालय एक वा दुई जना कर्मचारी आउँदैमा त्यो सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ? अनि बिदा र सुविधाको आशमा कर्मचारीलाई बोलाउँदा कार्यालयको खर्च के हुने ?

सरकारी कार्यालयदेखि स्थानीय प्रशासन, विद्यालय,अस्पताल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत लागू हुने यो निर्णयले सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्, ‘इन्धनको खपत घटाउने भ्रम मात्र हो ।’

सर्वसाधारणले भने कर्मचारीतन्त्रबाट चलेको देशको हालत यस्तै हुने बताएका छन् । शासकीय शैली नै सामन्ती चरित्रको भएकाले सर्वसाधारण नेपालीले सँधै दुःख पाउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । यसबाट सेवाको निम्ति टाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरु थप मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।

यो निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवाको निम्ति अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र जानेहरु सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने छन् । जहिले पनि भीड हुने सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले सेवा लिनकै लागि अब थप युद्ध लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अहिले साताको एक दिन बिदा हुँदा आधारभूत सेवा लिनबाट वञ्चित सर्वसाधारणलाई निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्न सरकारले बाध्य बनाउने छ ।

यता, विद्यार्थीको पठनपाठनमा पनि यो निर्णयले गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ । दुई दिन बिदा दिँदा बेलैमा कोर्स नसकिने समस्या उत्तिकै छ । छोटो समयमा विद्यार्थीले पुरै किताब रट्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।

कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्यो: निगम

नेपाल आयल निगमले कडाइका साथ पालना गर्न नसकिएमा उक्त निर्णयले केही फरक नपार्ने जानकारी दिएको छ । निगमका प्रवक्ता दिनेशमणि उपाध्यायले शनिवार र आइतवार बिदा दिँदा सातदेखि १० प्रतिशत मात्र खपत कम हुने बताउनुुभयो । तर, दुईदिन छुट्टी भनेर जथाभावी गर्न थालियो भने पहिलेको भन्दा थप इन्धन खपत हुनसक्ने उहाँले आशंका गर्नुभएको छ । ‘कोरोनामा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेसरह इन्धन खपत पनि कडाइका साथ पालना गर्न सक्नुपर्यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रवक्ता उपाध्यायले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे तीन अर्ब रुपैयाँको इन्धनले पुग्ने अनुमान निगमले लगाएको छ । तर योमध्ये एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर निगमले सरकारलाई तिर्ने गरेको छ जसको कारण निगम अहिले निरन्तर घाटामा गइरहेको हो ।