सबै श्रेणीहरू

राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भारतबाट आकस्मिक निम्तो

राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भारतबाट आकस्मिक निम्तो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अपर्झट भारत गएका छन् । उनी पाँच सदस्यीय टोलीका साथ अस्ति अपरान्ह मुम्बई गएका हुन् । 

उनी पूर्व योजनाको कुनै कार्यक्रममा नगएको बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । स्रोत भन्छ, ‘भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नरले छलफल गर्न आकस्मिक रुपमा बोलाएपछि उहाँ जानुभएको भनिएको छ । यसबारे कसैलाई पत्तो छैन ।’

यता बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले अस्ति जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरमा माघ ४ गतेदेखि गभर्नर भारतको मुम्बई गएकाले नफर्केसम्म डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमिल्सिनालाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख छ । भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नरसँग द्विपक्षीय छलफलका लागि पौडेल उता गएकोसम्म सर्कुलरमा लेखिएको छ तर विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका तीन जना कार्यकारी निर्देशक (विभागीय प्रमुख) समेत टोलीमा भएकाले विषय सँवेदनशील रहेको अनुमान धेरैको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका तीन जना कार्यकारी निर्देशक (विभागीय प्रमुख) समेत टोलीमा भएकाले विषय सम्वेदनशील रहेको अनुमान छ । कतिपयले नेपाल एसबिआई बैंकमाथि गर्न लागिएको शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी कारबाहीको विषय पनि त्यसमध्ये एक भएको दावी गरेका छन् । जनआस्थाको जिज्ञासामा यसबारे बैंकका सबैजसो उच्च अधिकारीहरुले ‘थाहा छैन’ भन्ने जवाफ दिए । 

मुम्बई पुगेको टोलीको नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ । छुट्टाछुट्टै स्रोतले टोलीको स्वदेश आगमन भोलि वा पर्सि हुनेबारे यकिन गर्न सकेन । काठमाडौं आएपछि गभर्नर पौडेल अहिलेको टोलीका एकजना कार्यकारी निर्देशकसहित माघ अन्तिम साता चीन जाँदै छन् । 

पछिल्लो दुइ दशकदेखि चीनले अधिकांश दरका नेपाली नोट र सिक्का छपाइ तथा टकमरी गर्दै आएको छ । उनी ती नोट छाप्ने र सिक्का टकमरी हुने कम्पनीको निरीक्षणमा जान लागेका हुन् । मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकसहितको एउटा टोली अहिले चिनियाँ नोट छाप्ने कम्पनीको प्रायोजनमा चीन भ्रमणमा छ ।

यो पनि... १.Exclusive Report: भारतीय बैंकमा शंकास्पद कारोबार,ठूलो अनियमितताको समाचार

               २.जनआस्थाको समाचार प्रभाव : एसबिआईलाई १० लाख जरिवाना प्रस्ताव