निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजाले उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निम्ति अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २६ गते आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार गठित विज्ञ समूहले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

जसअनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्याक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदी बीचको करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब चार हजार हेक्टर उपयुक्त रहेको उल्लेख छ ।

करिब नौ हजार हेक्टरको विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी जम्मा चार हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र विमानस्थल निर्माणको लागि उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । अन्य बाँकी क्षेत्रमा भएका रुखको संरक्षणलगायत नदी कटान रोकथाम तथा आवश्यक संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने छ ।

पहिलो चरणमा झण्डै १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र रुख काट्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोश्रो चरण शुरु नभएसम्म रुख नकाटिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गरी सोको कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक स्विकृति प्राप्ती पश्चात् विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको निश्कर्ष छ । साथै, उनीहरूले रुख कटान तथा वातावरणीय क्षती न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई त्याग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।