संकट टार्न एउटी चेली बली चढ्ने सम्भावना

शक्तिशाली दुई तिहाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चीन भ्रमणअघि विश्वासको मतको झमेला आइलाग्ने खतरा छ । सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदबाट हटाउन लेखेको चौथो पत्रसमेत सभामुखले ‘इन्टरटेन’ नगरेपछि रिसाएका डा. सीके राउत सरकार छोड्ने मुडमा पुगेसँगै सरकारमाथि संकट निम्तिएको हो । संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार सापकोटालाई कारवाही गरेको सूचना नटाँसे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रष्ट सन्देश राउतले सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत दिइसकेका छन् । तर, अघिल्लो साता सापकोटालाई पदबाट हटाउन नपर्ने निर्णय सभामुखले गरिसक्नुभएको छ ।

सत्तारुढ कुनै एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिए संविधानतः प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा ६ सिट रहेको जनमतले समर्थन झिकेकै कारण सरकार ढल्ने अवस्था त छैन । तर, स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर ‘राष्ट्रिय सरकार’का नाममा सत्तारुढ भएको चार महिनामै विश्वासको मत लिने अवस्था आए कांग्रेस र एमालेमाथि नैतिक प्रश्न चैं अवश्य उठ्ने छ । 

पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै समानुपातिक सांसद सापकोटालाई निकाल्न जनमतले २०८० फागुनदेखि २०८१ कात्तिकको बीचमा चार पटक संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराइसकेको छ । अघिल्ला तीन वटा पत्रमा कुनै निर्णय नभएपछि पछिल्लो पटक कात्तिक २७ गते चौथो पत्र दर्ता गराएका राउतले केही दिनअघि सभामुखलाई भेटेर तत्काल सूचना टाँस्न दबाब दिएका थिए । वकिलहरूको हुलै लिएर पुगेका उनले सभामुखको निष्पक्ष भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्देशनमा काम गरेको आशयमा असन्तुष्टि जनाएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

स्रोतका अनुसार रास्वपाको कारवाहीमा परेका डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको उदाहरण दिँदै राउतले ‘पहाडे र मधेसी’ बीच सभामुख घिमिरेले विभेदकारी नीति लिएको भनी चर्को आक्रोश पोखेका थिए । त्यसक्रममा केहीबेर चर्काचर्कीसमेत परेको थियो । सभामुखले १५ दिनको समयावधिभित्रै कारवाहीको सूचना नटाँसे संसद सचिवालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उनले चेतावनीसमेत दिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पत्र दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्छ । 

ढाकाकुमार र गोमा लाभ दुबै समानुपातिक सांसद हुन् । दुबैमाथि ह्वीप उल्लङ्घन नभई दलीय अनुशासन तोडेकोमा कारवाही सिफारिस भएको हो । तर, ढाकाकुमारको हकमा तुरुन्तै सूचना टाँसेका सभामुखले गोमाको भने रोकेर राखिदिए । ‘सभामुखले आफ्नै पाराले डिसिजन गरेकाले राउत आक्रोशित भएको बुझिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘माथिको निर्देशनमा रोकेको भन्ने उनको बुझाइ छ ।’ तर, लाभको बारेमा गत शुक्रबार निर्णय भइसकेको छ ।

राउतको पछिल्लो पत्रमा पनि सापकोटालाई हटाउनुपर्ने नयाँ आधार पेश नगरिएकाले कारबाहीले अदालती मान्यता पाउने सम्भावना देखिँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यसैका कारण सरकार अप्ठेरोमा पर्ने मूल्यांकनका आधारमा सूचना टाँसिन सक्ने कतिपयको बुझाइ थियो । कतिपयले सभामुख घिमिरेले गर्ने निर्णयबाट  ‘दुई तिहाइ जोगाउने नाममा एउटी चेली सती जानुपर्ने पनि हुनसक्ने’ अनुमान गरेका थिए । 

संघीय सरकारलाई समर्थन दिएर मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिएका राउतको यही कारण पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनसँग सम्बन्ध बिग्रिएको देखिन्छ । रवि लामिछाने पक्राउविरुद्ध सार्वजनिकरुपमै बोलेका उनलाई गठबन्धनको बैठकमा सचेतसमेत गराइएको थियो । उपसभामुख इन्दिरा रानालाई महाभियोग लगाएर हटाउने कांग्रेस–एमालेको योजनाप्रति पनि राउतको चर्को असन्तुष्टि थियो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)