उम्कनै नसकिने अवस्थामा पुग्दैछन् जिबी र रवि
के नेपाल प्रहरी वा अन्य अनुसन्धान अधिकृतसँग कुनै त्यस्तो ठोस प्रमाण छ जसले रविलाई सहकारी ठगीमा दोषी ठहर्याउन सकोस् ? अहिले धेरैको मनमा रहेको प्रश्न हो, यो । समाचार स्रोत भन्छ– रवि लामिछानेलाई कास्की, रुपन्देही र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पालैपालो त्यत्तिकै पक्राउ पुर्जी काटेका होइनन् । अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीसँग कस्तो प्रमाण आइपुगेको छ भने रवि लामिछाने स्वयंले हस्ताक्षर गरेर सहकारीमा लगी रकम जम्मा गरेको । तर अहिले नै ती प्रमाण देखाएर रविलाई र्याखर्याख्ती पार्ने काम भने पुलिसले जानीबुझिकन गरेको छैन । किनकि उनलाई सबै कोणबाट अनुसन्धान सकिएपछि अन्तिममा प्रमाण देखाउँदै योचाहिँ गरेको के हो त भनेर सोध्ने योजना छ ।
प्रहरीले यसरी आफूसँग रहेको प्रमाणलाई किन अहिले नै सार्वजनिक नगरेको होला ? अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी भन्छन्– अहिले उनले सबै विषयमा इन्कारी बयान दिइरहेका छन् । ती बयान झुटा ठहर्याउँदै जब ती प्रमाण अदालतमा पेश हुन्छन्, त्यो बेला रवि आफैं छक्क पर्नेछन् । हैन भन्ने बयान दिए पनि अन्त्यमा रवि लामिछाने अत्तालिने अवस्थामा पुग्नेमा नेपाल प्रहरी ढुक्क छ । त्यसैले सरकारले प्रतिशोध साँध्यो, दुराशययुक्त ढंगले थुनामा राख्यो भन्नेजस्ता आरोप लागिरहँदा पनि त्यसलाई चिन्ताका विषयको रूपमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले लिएका छैनन् ।
नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले सुरक्षा निकाय र अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूको जमघटमा रवि उम्कनै नसक्ने गरी ठूलै लेनदेनका प्रमाण हात परिसकेको गृह र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिँदै आएका छन् । त्यसो त नेपाल प्रहरीले मलेसियामा रहेका जिबी राईलाई समेत ल्याउनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई अघि सारेर त्यहाँको प्रहरी र सरकारी निकायसँग समन्वय गरिरहेको बुझिएको छ । उनलाई ल्याउन मलेसिया सरकारले के, कुन प्रक्रियाअन्तर्गत सुपुर्दगी गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार मलेसिया सरकारको महान्यायधिवक्ता कार्यालयले स्वीकृति नदिइकन कसैलाई पनि समातेर बुझाउन सकिन्न । अब जिबीलाई कुन प्रक्रिया र विषयअन्तर्गत जिम्मा लगाउने भन्ने प्रश्न गर्दै मलेसिया सरकारले ‘प्रिन्सिपल अफ स्पेसिलिटी’ (विशेष व्यक्तिसम्बन्धी सिद्धान्त) वा प्रिन्सिपल अफ रेसिप्रोसिटी (परस्पर लेनदेनको सिद्धान्त) अपनाउने विकल्प दिएको छ । यी दुर्ई विषय विरोधाभाषपूर्ण र परस्परविरोधी देखिएको हुँदा उनको केसलाई विशेष मान्ने या उनलाई गिभ एण्ड टेकअन्तर्गत लिएर अघि बढाउने भन्ने निर्णय गरेर मलेसिया सरकारलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न नेपालले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू