गोमाको पद वरपर घुमेको विश्वासको मत

संघीय सांसद गोमा लाभलाई पदबाट खुस्काएरै छाड्ने अडानका साथ चौथो पटक संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत फेरि हिस्स परेका छन् । गत चैत यता तीनचोटि पत्र लेखेर पदबाट हटाउन गरिएको आग्रह नटेरी सभामुख देवराज घिमिरे भाेली कम्बोडियातिर उड्न लागेपछि राउत रन्थनिएका छन् । संसद सचिवालयमा राउतले असोज २७ गते पुन: पत्र दर्ता गराएका थिए । यसबीच सभामुखलाई भेटेर उनले तुरुन्त कारवाहीको सूचना नटाँसे राम्रो नहुने धम्कीपूर्ण चेतावनी पनि दिन भ्याए। गोमा लाभको पद नखुस्काए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसमेत उनले दिएको बुझिएको छ ।  

जनमतले उनीमाथि पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । आफू सरकारमा रहेको बेला पार्टी विभाजनमा लागेको आरोप थोपरिए पनि कानुनत: कारवाहीको आधार उसले दिन सकेको छैन । पार्टीको निर्णय नमानेकै आधारमा सांसद पद खाली हुने कल्पना कानुनले नगरेकाले सिकेको पत्र संसद सचिवालयले मुल्तवीमा राखेको हो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेमा र ह्विप उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा बाहेक माननीयको पद नजाने प्रष्ट व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३० मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३१ मा 'कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य,प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन' भनिएको छ । दल त्याग गरेमा स्वत: पद रिक्त भएको मानिनेछ ।

कतै आर्थिक खेलोफड्को त भैरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिरहँदा गोमाबाट पटक-पटक गरी ३० लाख सिकेको बैंक खातामा जम्मा भएको भौचर सम्बन्धित निकायसम्म पुगेको समाचार स्रोतले जनआस्थालाई बतायो । 

सोही ऐनको उपदफा ३२ मा  लिखित राजिनामा दिएमा,अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । तर,गोमा लाभको हकमा ऐनको यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । 

ऐनमा पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा कारवाही हुने कतै पनि उल्लेख छैन । संसदीय दलको ह्विप नमानेको अवस्थामा मात्र सम्बन्धित दलको बैठकले विधिवत निर्णय गरेर सभामुखलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्छ । जनमतले ह्विप उल्लङ्घन गरेका कारण कारवाहीको सिफारिस गरेको होइन । अहिले संसद बसेको छैन । ह्विप संसदमा लाग्ने हो, समितिमा समेत लाग्दैन । त्यसैले सत्ता समीकरण जोगाइदिन 'माथिको सल्लाह'मा गोमालाई फालिए सभामुखमाथि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्ने खतरा थियो । 

यस्तो प्रष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै राउतले किन जबर्जस्ती गरेका होलान् ? कतै आर्थिक खेलोफड्को त भैरहेको छैन भन्ने आशंका उब्जिरहँदा गोमाबाट पटक-पटक गरी ३० लाख सिकेको बैंक खातामा जम्मा भएको भौचर सम्बन्धित निकायसम्म पुगेको समाचार स्रोतले जनआस्थालाई बतायो । गोमाले आफूलाई 'टर्चर' दिइएको मौखिक जानकारी दिँदै संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोग गुहारेको अवस्था पनि छ । आफूमाथि कारवाही भए सबै छरपष्ट पार्ने उनको तयारी थियो । 

सिकेको दाउ चैं प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि नै गोमाको पद खुस्काउनमा केन्द्रित देखिन्थ्यो । केही दिनअघि सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर उनले यसपटक पनि सूचना नटाँसे संसद सचिवालयअगाडि पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका थिए । पहाडे र मधेसीको नश्लीय कुरा झिकेर उनले सभामुखसँग निकैबेर चर्काचर्कीसमेत गरे । 

तर, जतिपटक कानुनको किताव पल्टाएर हेर्दा पनि सिकेले चाहेजस्तो गोमालाई हटाउन सहज देखिएन । तर,प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विश्वासको मत लिनुपर्ने झमेलाबाट जोगाइदिन संसद सचिवालयले यसपटक सूचना टाँस्ने झिनो सम्भावना थियो । यस्तो अवस्थामा गोमा अदालत जान्थिन् नै । सभामुखले पद खालि गरेपछि सात दिनभित्र त्यसको लिखित जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । आयोगले अर्को सात दिन लिएर निर्णय गर्न पाउँछ । यो १४ दिनमा अदालतले कारवाहीको निर्णय उल्ट्याई दियो भने सभामुख नैतिक संकटमा पर्ने पक्का थियो ।  

पार्टीको आदेश नमानेका कारण जननिर्वाचित सांसदलाई बलपूर्वक हटाउने अभ्यास विगतमा पनि देखिंदै आएको हो । यस सन्दर्भमा एउटा पुरानो प्रसंग यहाँ उल्लेखनीय छ- रामेछापका एकजना पालिका अध्यक्षले एमालेको निर्णय मानेनन् । राजीनामा नदिने,अर्को पार्टीमा नजाने अनि पार्टीले भनेको पनि नटेर्ने भएपछि त्यहाँको एमाले टोली निर्वाचन आयोग गुहार्न पुग्यो । तर, आयोगले पार्टीको आदेश अध्यक्षले मान्नुपर्ने दफा ल्याउनुस् अनि कारवाही गरौँला भनेपछि हिस्स परेर फर्किएका उनीहरुले फेरि त्यस्तो प्रयास गरेनन् । उनले तीन वर्ष बाँकी कार्यकाल मज्जाले काम गरे ।   

प्रश्न उठ्छ- लोकतन्त्रमा जनताले भोट दिएर छानेको प्रतिनिधिलाई हटाउने हो भने अर्बौं खर्चिएर किन चुनाव गरिरहने ? निर्वाचन आयोगका एकजना पदाधिकारी दिक्क मान्दै भन्छन्- माननीयको नाम पार्टीले तोक्नेछ र बोलाएको दिन उनीहरु फिर्ता हुनुपर्नेछ भनेर ऐनमा लेखिदिए हुन्छ ।