पात्र दोषी कि प्रणाली ?

निर्वाचन लोकतन्त्रको यस्तो सौन्दर्य हो जसले व्यवस्थामाथिका चुनौतीको उपचार गर्ने सामथ्र्य राख्छ । जनताको अभिमतमार्फत राज्य सञ्चालनको यो विधिलाई संसारकै उत्कृष्टमध्येको राजनीतिक प्रणाली मान्ने गरिएको छ ।

यद्यपि, निर्वाचनका अभ्यास, परम्परा र शैली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको भावनाभन्दा फरक ढंगले विकास हुँदै आएको छ । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सकिएन भने त्यो निर्वाचनको औचित्य र सान्दर्भिकता रहँदैन । नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको निर्वाचन तडकभडकयुक्त देखिन्छ । निर्वाचनलाई भड्किलो बनाउन आर्थिक रूपमा निकै खर्चिला गतिविधि सञ्चालित छन् । कतिपय उम्मेदवारले विजय हासिल गर्नका निम्ति पैसा बाँड्नेसम्मका काम गर्ने गरेका छन् ।

यसरी सम्पन्न हुने निर्वाचनबाट जनमतको प्रतिविम्बन हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गतको राजनीतिक प्रणालीलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आवधिक निर्वाचन गर्नुको अर्थ हो, राजनीतिक परिदृश्यमा प्रकट भएका विभिन्न पात्रको प्रस्तुतीकरणलाई अनुमोदन वा नयाँको छनोट । तर, जब प्रभावित निर्वाचन शैली अपनाइन्छ, तब त्यसले पात्रहरूको अनुमोदन वा नयाँ छनोटको अवसरलाई क्षीण बनाइदिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाढी लागेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा केही तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले हासिल गरेको जितलाई दलीय व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा बुझ्दै कतिपय व्यक्तिले नेपालमा दलीय राजनीति असफल भएको बुझेका छन् । त्यसको उपजस्वरूप यो निर्वाचनमा पनि जित हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनोकांक्षाका साथ स्वतन्त्रहरूको बाढी देखिएको हो । दलीय व्यवस्था वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि जनताले प्रश्न उठाएका हैनन् । व्यवस्थालाई परिचालन वा व्यवस्थापन गर्ने पात्रमाथि जनताको प्रश्न हो । निर्वाचनमा व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने असफल, अक्षम पात्रहरू पराजित हुनुपर्छ, त्यो अनिवार्य छ ।

तर, त्यही नाममा निर्दलीय पात्रको छनोटले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली आर्थिक पक्षमा दोषयुक्त हुनुका कारण पटक–पटक गलत पात्रहरू राज्यसत्तामा हावी हुँदै आएको कुरा सत्य हो । केही गलत पात्रका कारण सिंगो व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीविरुद्धको अभिव्यक्ति पेश गर्नु हुँदैन । जहाँ–जहाँ प्रभावित निर्वाचन सम्भव छैन, जनताले जहाँ–जहाँ स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गरेका हुन्छन्, त्यहाँको जनमत दलीय व्यवस्था परिचालन गर्ने पात्रविरुद्ध प्रकट हुने गरेको छ । 

निर्वाचनलाई साँच्चैको निर्वाचन बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला यसमा भित्रिएका विसंगति हल हुनु जरुरी छ । आर्थिक विषयमा मतदाता प्रभावित नहुने, कम खर्चिलो र तडकभडमुक्त निर्वाचन जरुरी छ । त्यसपछि लोकतन्त्रको अनिवार्यताजत्तिकै दलीय व्यवस्थको अनिवार्यतालाई जनताले महसुस गर्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस्तो भयो भने पात्र प्रस्तुतीकरणप्रति जनता अझ सचेत हुन्छन् । दलले उम्मेदवार बनायो भन्दैमा असफल, अक्षम पात्रलाई जनताले अनुमोदन गर्दैनन् । 

विश्वास गरौँ, मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकास, रक्षा र सम्वद्र्धन गर्ने शक्ति अनुमोदित हुनेछ । संविधानपक्षधर, अग्रगामी संसद्को निर्माण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।