सनकका भरमा मुलुक कतिञ्जेल चल्छ ?

राज्यले जे गर्ने हो कानुन वा कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्छ । लहड वा स्वेच्छाचारिताका आधारमा कुनै पनि काम गर्न हुँदैन । व्यक्तिको सोचभन्दा लोकतन्त्रमा कानुन र विधिसम्मत शासन जहिले पनि पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ । सवारीसम्बन्धी सामान्य नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनअनुसार सजायँ वा दण्ड दिनुपर्नेमा ‘सडकमा उभ्याएर ट्राफिक बनाउने’ आदेशलाई प्रहरीले सभक्तिपूर्वक लागू गरेको छ । यो घटनाले नागरिकको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरेको छ । संसदले बनाएका,  सवारीसम्बन्धी ऐन कानुन,  कार्यविधि र निर्देशिकालाई सनकका भरमा रद्दीको टोकरीमा मिल्काइएको छ । नेतृत्वले बाटो बिरायो भन्दै नेपाल प्रहरीजस्तो संस्था पूरै बहुलठ्ठीपूर्ण काममा ओर्लिनु शोभनीय कुरा होइन । कहिले सडकमा लड्डु बाँड्दै हिँड्ने,  कहिले के–के गर्दै चर्चामा आउने हो भने नेपाल प्रहरीको गौरवशाली इतिहासमा पनि कालो धब्बा लाग्न सक्छ ।

कुनै व्यक्तिले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा वा त्यसबारे नजान्दा दोषी ठहरिएपछि विधिसम्मत रूपमा दण्ड सजायँ पाउनु पर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी हैसियत नभए पनि ट्राफिक नियमबारे सचेतना कक्षा दिँदासम्म ठीकै मानियो किनभने सचेतनाले सवारीकर्ताको ज्यान र धन दुवै जोगाउन मद्दत गर्छ । तर, सडकमा स्वयंसेवी ट्राफिक बनाएर खटाउने हैसियत कतै पनि उल्लेख वा व्यवस्था भएको छैन । नागरिकलाई सरकारले चाहेको खण्डमा काममा लगाउन सक्छ । तर, त्यसरी काम लगाएबापत उचित पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ कसैले कसैलाई कुनै पनि काममा जबर्जस्ती लगाउन पाइने छैन भन्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । कसैले राति मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउँदा समातिएको छ भने ह्याङ्ओभर रहिरहेकालाई सडकमा उतार्दा झनै ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरातर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएन । 

सामान्यतया सवारी कानुन उल्लंघनको तीन किसिम हुन्छ । पहिलो कारण हो, अज्ञानी हुनु । अज्ञानीले सडकमा बसेर अर्कोलाई कस्तो ट्राफिक ज्ञान देला ? उसले त उल्टो गलत कानुन वा नियम सिकाउँछ र दुर्घटना बढ्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी अनुशासनहीन भएर ट्राफिक नियम तोड्नेले ट्राफिक नियमबारे अरूलाई के सिकाउन सक्छ ? दोस्रो हो, स्वास्थ्य अवस्था कमजोर वा खराब भएको व्यक्तिले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नु । यस्तो व्यक्तिलाई सडकमा उभ्याउन हुन्न, बरु आरामका लागि सुरक्षित साथ घर वा अस्पतालमा पुर्‍याउन आवश्यक हुन्छ । यस दृष्टिले भन्ने हो भने यो घटना एक किसिमले श्रमकैद हो । जुन विधिको शासनमा कतै स्वीकार्य हुन्न र हुनु पनि हुँदैन । माओवादी द्वन्द्व कालमा गरिएको श्रमकैदकै परिष्कृत स्वरूपभन्दा यो काम कत्ति पनि फरक थिएन । र,  यस्तो काम जिम्मेवार व्यक्तिबाट संसारमा अन्त कतै नहुने भए पनि नेपालमै मात्र हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले कानुन आफैंले तोड्नु अशोभनीयमात्र हुँदैन कानुनी राज्यको उपहास पनि हुन्छ । समान कामको समान ज्याला भनेको छ । महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिन बिदा दिने कुनै ऐन,  नियम वा निर्देशिका बनेको छैन । र, बनाउन कतैबाट बाधा पनि छैन । बोलेका आधारमै यी आदेश पूरा हुन्छन् भने कानुन बनाउने झन्झट किन गर्नुपर्‍यो ? 

आन्तरिक तथा व्यवहारिक रूपमा फौजी महिलाको व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्यालाई ध्यानमा राखेर उचित व्यवस्थापकीय काम गर्न जरुरी छ । उनीहरूलाई अलिक सुविधाजनक ठाउँमा काम लगाउन सकिन्छ पनि । तर, मन्त्रीले भनेकै कारण यसले कानुनी मान्यता पाउँदैन । एकातिर महिला ट्राफिक प्रहरीको संख्या एकदम न्यून हुनु अनि त्यसमा पनि महिनाको चार दिन बिदा दिँदा ट्राफिक व्यवस्थामा यसले कस्तो असर पुग्ला भन्नेबारे कतै कुनै छलफल चलेको छैन । सन्की आदेश प्रहरीले लागू गर्दै जाने हो भने थापाथलीको ट्राफिक अवस्था के होला ? जबकि त्यसको पूरै जिम्मेवारी महिलाले मात्रै इमान्दारी र एकदमै मिहिनेतसाथ निभाउँदै आएका छन् । चार दिन बिदाले अन्य कर्पोरेट क्षेत्रमा कार्यरतहरुमाथि कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ ? भन्ने कुरा पनि हेक्का राखेको पाइएन । 

उता, कैलाश सिरोहियाले गलत तवरले नागरिकता लिएको देखिए उनीमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्न सक्थे । सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी पनि सजायँको भागिदार हुन्थे । त्यसतर्फ खासै ध्यान नदिइकन हतार हतारमा ‘देखाइदिने’ काम भएको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)