बच्चा पाउनासाथ ८५ हजार

‘यावज्जीवेत सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः’ भनेझैं छ राज्यको हालत । पछिल्लो तीन महिनामै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा थप एक हजार पाँच सय सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । साउनसम्म ८३ हजार ४ सय ३१ रूपैयाँ सार्वजनिक ऋण रहेकोमा अब ८३ अर्ब ९५ करोड थपिएर रु. २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड पुगेको सरकारी अभिलेख छ । उक्त ऋण प्रत्येक नेपाली जनसंख्यालाई भाग लगाउँदा जन्मँदै गरेको एउटा शिशुको थाप्लोमा समेत ८५ हजार स्वतः पर्ने स्थितिमा पुगेको हो । ०७९/८० मा यस्तो ऋण ७८ हजार ८४० रूपैयाँ रहेकोमा वर्ष दिनमै थप ५ हजारले बढेको छ । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १२ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक र १२ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण छ । नेपालमाथि विभिन्न १७ वटा मुलुकको १० वटा मुद्रामा २५ खर्ब १८ अर्ब ऋण दायित्व रहेको छ । गत असार मसान्तसम्म यस्तो दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकोमा पछिल्लो चौमासमा ८४ अर्ब रूपैयाँले थपिएको छ । राज्यले विभिन्न निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋण कात्तिक मसान्त आइपुग्दा ८३ अर्ब ९६ करोड बढेर २५ खर्ब १८ अर्ब ६ करोड पुगेको अर्को तथ्यांक छ ।

नेपाल सरकारले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआइबी), इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आइएफएडी), इइसी, एआइआइबी, आइएफडीलगायत निकायबाट ऋण लिँदै आएको छ । बहुपक्षीय ऋण दायित्वतर्फ ८८.९८ प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसिएसन (आइडिए) र एडिबीबाट लिएको देखिन्छ । द्विपक्षीय ऋणतर्फ बेल्जियम, चीन, फ्रान्स, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेती र साउदी कोष पर्दछन् । जसमा जापान, चीन र भारतको हिस्सा अधिक छ ।

उक्त कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष आइडिएबाट नेपालले ६ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड लिएको थियो । जुन कूल बाह्य ऋणको ४८.८६ प्रतिशत हो । यस्तै, एडिबीलाई नेपालले तिर्न बाँकी ऋण ४ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ बराबर छ । जुन ३२.४० प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै आइएमएफबाट ६३ अर्ब २७ करोड बराबर ऋण लिएको देखिन्छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा रु. एक खर्ब आठ अर्ब १४ करोड साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ७२ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ । चालु आव सरकारी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नका लागि सरकारले रु. चार खर्ब दुई अर्ब बराबर बजेट विनियोजन गरेको थियो । बाह्य र आन्तरिक गरी चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामै सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी ८६ अर्ब ३१ करोड र ब्याज भुक्तानी २१ अर्ब ८२ करोड गएको देखिन्छ ।