खुइय गर्दै सर्वोच्चबाट बाहिरिए शाक्य

विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई चार वर्षका लागि भनेर नियुक्तिको निर्णय भएको मिति माघ २७ देखि सकिँदै छ । उनले आफूलाई बीचैमा हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको भन्दै रिट दिएको चार वर्ष बित्न लागेको छ । 

अचम्मको कुरा त यो छ कि उक्त मुद्दामा तीन दिनमा फैसला गर्ने भनेर गरिएको आदेश पनि चार वर्ष पुग्दै छ । मुद्दा माघ ७ गते सोमबारका लागि साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढेको थियो । त्यसदिन उनी पालो आउने आशामा सर्वोच्च पुगेका थिए । तर पेशी सूचीमा अनायास मुद्दा स्थगित भएको देखेर अवाक हुँदै फर्किए । २०७८ साउन २४ गते उनलाई हटाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कुलमानलाई नियुक्ति सिफारिस गरेपछि कानुनी विवाद जन्मिएको थियो । 
घिसिङलाई ल्याएपछि ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर शाक्यलाई सरुवा गरिएको थियो । यो मुद्दा चार वर्षदेखि ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा दर्ज हुँदै आएको छ ।

माघको अन्तिमदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेका शाक्यको अब त्यो पदमा फर्किने आशा मेटिएको छ । यो मुद्दामा पछिल्लो पटक २०८१ साल पुस २८ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा देखिन्छ । त्यसअघि मंसिर ३ गतेलाई पेशी तय भएको थियो । त्यस दिन पालो नआएपछि फेरि आगामी वैशाख २ गतेका लागि तोकियो । जबकि २०८२ सम्म मुद्दाको कुनै औचित्य रहने अवस्था थिएन । 

मुद्दाको अस्तित्व नै सकिने अवस्था आएपछि शाक्यले आफ्नो अवकाशको समय माघमा भएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए । ०८२ सालमा पेशी तोक्दा आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै अनेक अनुनय–विनय गरे । हुन पनि अवकाश मितिपछि पुनर्बहालीकै लागि फैसला भए पनि अर्थहीन हुने थियो । शाक्यको आग्रहपछि सर्वोच्च प्रशासनले निरन्तर पेशी तोक्ने गरी मुद्दालाई प्राथमिकता दियो । तर पनि सुनुवाइको दिन भने आएन । आखिर शाक्य अन्यायमा परे । नियुक्ति विवादमै उनीसँगै दर्ता भएका थुप्रै मुद्दा भने फैसला भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । तर शाक्यको चार वर्षसम्म यत्तिकै गुज्रियो । 

शाक्यको मुद्दामा बहस गर्न भन्दै सर्वोच्च पुगेका एक जना कानुन व्यवसायीले भने, ‘अब अवकाशअघि फैसला सुन्न पाउने अवस्था रहेन । ढिलो न्याय दिनु नदिनु सरह हो भन्ने सिद्धान्तको एउटा गतिलो दृष्टान्त यो मुद्दाले देखाउँछ ।’ यो मुद्दामा सरकारबाट लिखित जवाफ पेश भई फैसला हुन सबै प्रक्रिया पुगेको देखिन्छ । तर अन्तिम सुनुवाइको दिन कि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा पर्छ, या त स्थगित हुन्छ । जसले गर्दा कुलमानको निर्णय सही वा गलत के थियो भनेर समय छँदै थाहा नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको एकल इजलासले त्यतिबेलै विवादलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै ‘लिखित जवाफ पेश भएको ३ दिनभित्रै फैसला गर्न पेशी तोक्नू’ भनी आदेश गरेका थिए । तर, दिन, हप्ता, महिना बित्दै चार वर्षदेखि रिटले सर्वोच्चको इजलासमा चक्कर काटिरहेको छ । मुद्दाको कुनै औचित्य नदेखेका शाक्य त्यस दिन मलिन अनुहार लिएर सर्वोच्चबाट बाहिरिए ।