नेपालमा एमसिसीः डेढ वर्षमा न संगति न विसंगति

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कम्प्याक्टअन्तर्गत नेपालमा अघि बढाइएका परियोजनाले अझैसम्म गति लिन सकेका छैनन् । कांग्रेस र कम्युनिष्ट सबै दल जोडिँदै अघि बढेको यो परियोजनाका लागि अनुदान सम्झौता २०७८ फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएर त्यसको ७ दिनपछि दलहरूको विरोध र अवरोधबीच पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा टेबल हुँदा सडकमा कडा आन्दोलन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत त्यसबेला एमसिसीको पक्षमा उभिएर पारित हुन पुगेको थियो । त्यसबेला माओवादी सत्ता साझेदारका रूपमा थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले नाराबाजी गरे पनि एमसिसी अघि बढाउने भूमिका उसले पहिले नै निर्वाह गरिसकेको थियो । 

२०६८ माघ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल एमसिसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट भएदेखि पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा १२ वर्ष बितेको थियो । तर संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयन चरणमा गएको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । एमसिसी कम्प्याक्ट २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरूपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टु फोर्स–इआइएफ) चरणमा गएको थियो । त्यसबेला अमेरिकास्थित एमसिसी मुख्यालयका कार्य–सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन एलफोर्ड आएका थिए । 

सम्झौताअनुसार ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ अर्थात् कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्षभित्र (२०८५ भदौ १३ भित्र) परियोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना निर्माण पाँच वर्षको अवधि गणना शुरु भएको १६ महिना बितिसक्दा अझै प्रारम्भिक चरणका काममै एमसिए नेपाल अल्झिएको छ । इन्ट्री इन्टु फोर्स–इआइएफ चरणमा गइसक्दा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले छनौट भएका परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन । यो डेढ वर्षको समय ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा खाली, मुआब्जा, रुख कटानजस्ता काम भएकै छैन । जनस्तरबाट एक दुई स्थानबाहेक कहीँ ठूलो अवरोध र तनाव नझेले पनि एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाको भौतिक प्रगति शून्य जस्तै छ । यसअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रशारणलाइन र सडक निर्माण अघि बढेकै छैनन् । यो परियोजना सम्बन्धित आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काममै अल्झिएको छ । एमसिए नेपालले विद्युत् लाइन र सडक परियोजना अघि बढाउन ठेक्का पनि आह्वान गरेको थियो । तर रद्द भएर उल्झनमा परेको छ । ऊ ठेक्का फेरि खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने काममा जुटेको देखिन्छ ।

एमसिए नेपालले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा नयाँ बुटवल सबस्टेशन र नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशनसहित दुईवटा ४०० केभी जीआइएस सबस्टेशन निर्माण सम्झौता भएको जनाएको छ । ती परियोजना निर्माणका लागि गत वैशाख २७ गते र जेठ ३२ गते सम्झौता भएको थियो । एमसिए नेपालले त्यसअघि विद्युत् प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरसम्बन्धी परामर्श सेवाका लागि २०८० असोज १२ सम्झौता गरेको थियो । विद्युत् प्रशारण आयोजनाको ऊर्जाक्षेत्र प्राविधिक सहायताअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णकालीन परामर्श उपलब्ध गराउन पनि असार ३१ गते सम्झौता गरियो । 

अर्कातिर कार्यान्वयनमा गएको डेढ वर्षको अवधिमा एमसिए नेपालले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रशारण लाइनका ८५६ वटा टावरको जग बनाउन आयोजना प्रभावित १० मध्ये नौ जिल्लामा काम टुंग्याएको छैन । जग्गा प्राप्तिको काम सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्छन् । नौमध्ये धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा मात्रै जग्गाको मुआब्जा दर निर्धारण भएको छ । टावर बनाइने चितवन, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नुवाकोट, तनहँु र सिन्धुपाल्चोकमा मुआब्जा निर्धारण अझै टुंगिएको छैन । आयोजना प्रभावित १० मध्ये नौ जिल्लामा रुख गणना सकिएको छ । सडक मर्मत परियोजनातर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङस्थित धानखोलादेखि लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको छ । उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्दा नेपालमै पहिलोपटक ‘फूल डेप्थ रिक्लेमेशन’ नामका जलवायुमैत्री प्रविधि प्रयोग गरिने भनिए पनि काम भएको छैन । चितवनको नारायणगढदेखि मुग्लिनसम्मको ३६ किलोमिटर सडकखण्डमा पनि भौतिक प्रगति केही देखिन्न । 

एमसिसीअन्तर्गत नेपालमा अमेरिकाले जम्मा अनुदान ५५ करोड डलर दिने सम्झौता भएको थियो । यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलरसहित कार्यक्रमको पूरा लागत ७४ करोड ७० लाख थियो । तर पछिल्लो पटक दुवैतर्फबाट लगानी बढाएर यो परियोजना ९६ अर्बको भइसकेको छ । एमसिए कम्प्याक्ट नेपालका अनुसार डिसेम्बर २०२४ सम्म दुवै देशबाट ६९ करोड ७० हजार डलर अर्थात् ९६ अर्ब ५२ करोड ५४ लाख १७ हजार ३ सय ९३ रूपैयाँ लगानी गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विद्युत् लाइनतर्फ ५८ करोड २४ लाख २० हजार ३८७ डलर, सडकतर्फको बजेट ५ करोड ४९ लाख ५५ हजार ८४८ डलर छ । त्यस्तै अनुगमनतर्फ एमसिएले ७७ लाख २२ हजार ३९२ डलर छुट्याएको छ । उता कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनतर्फ करोड ९० लाख १ हजार ३७३ बजेट छ । जसमा अहिलेसम्म विद्युत् लाइनतर्फ ४ करोड ६२ लाख ४९ हजार ११ डलर खर्च भएको छ । यसको अर्थ यो मुआब्जासहित क्षतिपूर्ति वितरणमा मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छैन ।

उता सडक निर्माणतर्फ अहिलेसम्म ३ करोड १२ लाख ६ हजार ६१८ डलर मात्रै खर्च हुन सकेको छ । विद्युत् लाइन निर्माणजस्तै अहिलेसम्म सडक मर्मतकार्य पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जम्मा ६९ करोड ७० लाख डलर बजेटमा अहिलेसम्म ७ करोड १७ लाख १ हजार ३५० डलर मात्रै खर्च भएको छ । अबको साढे ३ वर्षमा एमसिए नेपाललाई ६२ करोड ५२ लाख ९८ हजार ६५० डलर खर्च गरेर पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्ने चुनौती छ । अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा मुश्किलले १० प्रतिशत पनि पुगेको अवस्था छैन । 

यसबाट विद्युत् प्रशारण आयोजना निर्माण र सडक मर्मत गर्ने गरी अमेरिकाले लगानी गर्दैछ । ५ करोड ४९ लाख डलरको लगानीमा बढीमा १३० किलोमिटर रणनैतिक सडक सञ्जाल मर्मत सम्भार गर्ने भनिएको छ । अर्कातिर मिलान को (म्याचिङ फण्ड) को व्यवस्थामार्फत् नेपालीको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य छ । विद्युत् प्रशारण आयोजनातर्फ कुल ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भनिएको थियो । विद्युत् प्रशारण आयोजनामा सुधार गरी आन्तरिक विद्युत् उपभोग बढाउन यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको अमेरिकाले जिकिर गरिरहेको छ । यस आयोजनाले चीन नजिक हुँदै रूपन्देहीस्थित भारतीय सीमासम्मको पूर्वाधार बनाउनेमा बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रशारण लाइन निर्माणलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । यसमा करिब ३१५ किलिमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रशारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) बनाउने सम्झौता छ । 

विद्युत् प्रशारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जिआइएस) निर्माण गर्ने कुरा थियो । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सब–स्टेशन, नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन बनाउने योजना छ । निर्माणाधीन प्रशारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सब–स्टेशनमा पनि जोड्ने तयारी छ । एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनामध्ये तीनवटा सब–स्टेशन र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म १८ किलोमिटर प्रशारण लाइन पनि बनाउने गरी ठेक्का भएको छ । 

उता २ सय ९७ किलोमिटर प्रशारण लाइनको बोलपत्र दोहोर्‍याएर आह्वान गरिएको छ । दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक मर्मत परियोजनाको बोलपत्र हुँदै छ । 

ठेक्का रद्दको झमेला

प्रशारण लाइन निर्माणको पहिलो चरणको ठेक्का प्रक्रिया ०८० असोजमै रद्द भएपछि लामो समय यसबारे निर्णय नै भएन । २०८० बितिसकेपछि मात्रै नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भइरहेको छ ।एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका काम पाँच वर्षभित्रै सक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर कार्यान्वयन थालिएको डेढ वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति शून्य हुँदा बेलैमा सबै काम सकिने सम्भावना कमजोर भएको छ । प्रशारण लाइन मार्ग र टावरमुनिका रुख, १२२ वटा सामुदायिक, सरकारी र अन्य विभिन्न वनका रूख गनेर कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यता एमसिए नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली आफ्ना आयोजनामा लागू नहुने भनेपछि पनि थप झमेला भोगिरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम अघि नबढाउँदा नेपालको दर–रेट नमिलेकाले पहिलो चरणका सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएका थिए । 

कमजोर खर्च

एमसिसी परियोजनामा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म भौतिक प्रगति ६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । अहिलेसम्म देखाइएको हिसाबअनुसार ६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । पछिल्लो पटक एमसिए नेपालले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सन् २०२४ डिसेम्बरसम्मको खर्च विवरण बढेर करिब ९ प्रतिशत पुगेको छ । एमसिए नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ को खर्चविवरण सार्वजनिक गरेको छैन । बरु ७ करोड १७ लाख १ हजार ३ सय ५० रूपैयाँ सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म खर्च भएको विवरण उपलब्ध गराएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को खर्च विवरण जस्तै यो वर्षको अवस्था पनि निराशाजनक छ । एमसिए–नेपालअन्तर्गतको पूर्वाधार विकासका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा १० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

तर, एमसिए नेपालले करिब २ अर्ब ४८ करोड ५८ लाख २ हजार २० मात्रै खर्च गर्न सक्यो । जसमध्ये नेपाल सरकारको कोषबाट ४० करोड ७१ लाख ९ हजार ५९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो । उता, एमसिसी कोषबाट २ अर्ब ४ करोड ८५ ८२ हजार २० रूपैयाँ खपत भयो । वार्षिक विनियोजित बजेटको केही प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेपछि एमसिए–नेपाल बजेट समर्पणको अवस्थामा पुगेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण (सरेण्डर) गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विरोध दबाउन बल प्रयोग

एमसिसी कार्यान्वयनका क्रममा विरोध पनि सहनु परिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै तीन वर्षदेखि स्थानीयबासीले आन्दोलन चलाइरहेका छन् । शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित लप्सीफेदीमा सशस्त्र प्रहरी खटाएर सब–स्टेशन निर्माणमा लाग्दा स्थानीय तामाङ समुदायसहित निरन्तर आन्दोलित छन् । यद्यपि उनीहरूको आन्दोलन दबाउन सरकारले हरकोशिश गरिरहेको छ । यी समुदायको आन्दोलनबारे मूलधारका ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यम पनि तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । यहाँ सशस्त्र प्रहरीले स्थानीयको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्दा कयौँ पटक झडप भइसकेको छ । तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौं ल्याएर एमसिसीको प्रशारण लाइन त्यहाँ जोड्न सब–स्टेसन निर्माणको क्रममा छ । स्थानीयले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत बनिरहेको सब–स्टेशन गाउँको बीचमा राखेर स्थानीय तामाङ बस्तीलाई लखेट्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । अहिले पनि त्यहाँ ‘गो व्याक अमेरिका’ भनेर दिनहुँ प्रदर्शन भइरहन्छ । तर ठूला सञ्चारमाध्यम कसैले पनि त्यसलाई आफ्नो मुद्दा बनाउँदैनन् । लप्सीफेदीमा बलजफ्ती सब–स्टेशन बनाउने काममा विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि तामाङ समुदायको मागलाई कुल्चिएका छन् । कतिसम्म भने विवादकै कारण सब–स्टेशनमा उल्झन भएपछि सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी बेस नै राखिएको छ । यसअघि काभ्रेबाट काठमाडौं ल्याउने लाइनमा पनि अवरोध थियो । एक वर्षअघिसम्म काठमाडौंतर्फ ५ वटा टावर गाड्न सकिएको थिएन । २०७४ सालमै स्थानीयलाई मुआब्जा दिएको बताए पनि सब–स्टेशन अन्त सार्नुपर्ने माग छ । 

जग्गामा उल्झन

प्रशारणलाइनको टावर बनाउन १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा चाहिन्छ । त्यसका लागि अझै पनि प्राप्तिकै काममा एमसिए नेपाल अल्झिएको छ । परियोजना लागू गर्न पूरा हुनुपर्ने भनी एमसिसी कम्याक्टमा तोकिएको शर्तमध्ये एउटा अझै अपूरो छ । प्रशारणलाइन र सडक विस्तारलाई आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना क्षेत्रसम्म पहुँचको पूर्वशर्त पूरा भएको छैन ।

थपियो सहायता रकम

एमसिसीले पछिल्लो साता अर्थात् पुस १९ गते मात्रै ६ अर्ब ८० करोड अतिरिक्त सहायता दिने घोषणा गरेको छ । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अर्थात् ६९ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ अनुदान दिँदा नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर अर्थात् २६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ थपेको छ । परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ६३ करोड अमेरिकी डलर (८३ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ) भनिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६९.७० (९२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ) पु¥याइएको छ । अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसिसीले नेपाल कम्प्याक्ट अमेरिका–नेपाल साझेदारीको एउटा नयाँ अध्याय रहेको भन्ने गरेको छ । तर यो साझेदारी दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै सकिने कुरामा भने शंकै शंका छ । डेढ वर्षसम्म भौतिक प्रगति १० प्रतिशत कट्न नसकेको अवस्थामा अबको साढे ४ वर्षमा सबै परियोजना तयार हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नेपालसम्बन्धी एकीकृत रणनीतिमा एक वर्षअघि नै भनिएको थियो, ‘आन्तरिक राजनीति र गलत उद्देश्यसहितको विदेशी मिथ्या अभियानका कारण एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन लामो विलम्बपछि सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा आएर भयो । संयुक्त राज्य अमेरिका अब यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहनेछ ।’

तर, अमेरिकाले भने जसरी भन्दा ठीकविपरीत एमसिसी परियोजना नेपालमा कछुवाको गतिमा अघि बढिरहेको छ । नेपालमा कुनै अवरोध नहुँदा पनि परियोजनाले तोकिएकै मितिमा नतिजा निकाल्न मुश्किल हुँदै गएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालमा सडकको गुणस्तर बढाउने तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको भने पनि नेपाली जनताले यसलाई आजपर्यन्त शंकाको नजरले हेरेका छन् । भूराजनीतिक खेलमा उत्तरी छिमेकीलाई चिढ्याउने गरी अघि बढाइएको एमसिसी परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ नेपाली जनताले लिन नसकेको उसका प्रतिवेदनले नै देखाइरहेका छन् । 

अर्को वर्ष लिन्छ त गति ?

एमसिए नेपालका अनुसार सन् २०२५ मा पहुँच मार्ग र टावर डिजाइनमा हेरफेर पनि गर्ने तयारी छ । तर ती टावर निर्माण शुरु हुने समय भने अझै कुर्नुपर्ने भएको छ ।