पदमात्र होइन जनजीविकालाई पनि दिऊँ प्राथमिकता

पुननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यस्ता व्यक्तित्व हुन्, जसले विश्वासको मत लिन नसकेर अल्पमतमा परेपछि संसद विघटन गरी संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । यस्ता पदाधिकारीहरुको पदबहाल गरिनुपूर्व संसदीय सुनुवाई गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

त्यो प्रावधानलाई समेत छलेर तत्कालीन अवस्थामा ‘संविधानभन्दा माथि’ रहेको आभाष दिलाउने काम भएको थियो । आफूले त्यसो गर्ने ओलीले प्रचण्डलाई भने खबरदार दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै काम गरौला, दूरसञ्चारको हाकिम र मुख्यसचिव नियुक्ति गरौला भनी मज्जैसँग तर्साएकै देखियो । 

अहिले पदभार ग्रहणसँगै नेपाल कांग्रेस र एमालेको तादात्म्यता कतिञ्जेल मिल्ने हो भन्ने आशंका उब्जिएको छ । तर एकथरी विश्लेषकहरु भन्छन्, तादाम्यता मिलाउने गरी यो समीकरण बनेको होइन, मिलाउनेले जहिलेसम्म मिलाउँछन्, जहिलेसम्म मिल्नेहरु सन्तुष्ट देखिन्छन् तहिलेसम्म यो समीकरण टिक्ने हो । 

यसबीच माओवादी केन्द्रले महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई पहिले वरिष्ठ अधिवक्ता बनाएर सर्वोच्च अदालतमा लैजाने प्रयास गरेको थियो । तर यो काम पूरा हुन पाएन । अहिले सर्वोच्चमा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने एक जना न्यायाधीश पनि देखिँदैन । जति छन्, ती सबै एमाले र नेपाली काँग्रेसको पृष्ठभूमिबाट नियुक्ति पाएका मात्रै छन् । माओवादी केन्द्र कहाँनेर चुक्यो भनेर समीक्षा गर्ने हो भने उसले खासखास ठाउँठाउँमा बेलैमा आफ्नो मान्छे राख्न सकेन र त्यसरी राख्नलाई मान्छे पनि भएनन् ।

जस्तै : राजदूत नियुक्तिमा उसको कोटाबाट पर्नेहरु जम्मैजसो दलबदलु थिए । बिजन पन्त, विजयकान्त लालकर्ण, युवनाथ लम्साल, अजय शर्मा, महेश दाहाल, नवराज सुवेदी र लक्की शेर्पा । या त जनयुद्धमा लागेको कारण बुद्धिजीवी अर्थात् पढेलेखेका कम भए, योग्यता हासिल गर्न सकेनन् भनेर स्वीकार्नुपर्‍यो । अथवा भएकालाई पनि जिम्मेवारी दिन नचाहेको अर्थमा बुझ्नुपर्‍यो । माओवादीले सरकार सञ्चालन गरेयता संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरु, राजदूतहरु, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अन्यलाई हेर्दा पनि यो कुराको आंकलन गर्न सकिन्छ । ज–जसले त्यसरी नियुक्ति पाए तिनले पनि कालान्तरसम्म माओवादी पार्टी र प्रचण्डप्रति समेत वफादारिता देखाएनन् । बरु पदावधि सकिएपछि विरोधी भएर निस्किए।

एमालेले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कानुनमन्त्री आफैंले राख्न खोजेको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले कहिले दलित व्यवस्थापनका निम्ति जीवन परियार त कहिले मधेशी कोटाबाट अजय चौरसिया भन्दै प्रायः उपेक्षामा पर्ने सो मन्त्रालय लिइछाड्यो । नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवासमेत गर्ने न्यायपरिषद् सदस्य हुन पाइने र अर्कातिर भोलिको अवस्थामा टिआरसी पनि पास हुन बाँकी रहेकाले  माओवादीलाई पनि अभर पर्दा साथ लिन ठाउँ राखिएको अर्थ लगाइएको छ । उक्त मन्त्रालय राजकीय तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने निकायको रुपमा रहेको छ ।

संसदीय मामिला हेर्ने हुनाले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र न्याय परिषद्मा पनि कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुने गर्छ । रमेश लेखकजस्ता परिपक्व राजनीतिज्ञले पनि गृह मन्त्रालयलाई सर्वेसर्वा ठान्न पुगे । तर, एमालेले महतव बुझेकाले सुवास नेम्वाङदेखि भानुभक्त ढकाल र पदम गिरीसम्मलाई त्यसमा राख्यो ।

यसबाट पनि एमालेसँग कांग्रेस पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन नसकेर भविष्यमा माओवादी केन्द्रसँग सहयोग लिनु पर्ने अवस्थाका लागि स्पेस राखेको जस्तो देखिन गएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सम्भावना जिउँदै छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रचण्डलाई देखाइदिने भन्दै माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री पदसहित छोरी सुजातालाई मन्त्रिमण्डलमा पठाएका थिए, अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । प्रचण्डलाई देखाउने नाममा राष्ट्रिय सहमति भन्दै दोश्रो ठूलो दलका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ । 

चीनले जुटाइदिएको भनिएको एमाले–माओवादी गठबन्धन चार महिनामै भत्किएर बनेको नयाँ सरकारले अब कसरी वैदेशिक प्रभावको छवि फेर्ला, हेर्न बाँकी छ ।  

कुर्चीका लागि घात प्रतिघात गर्न सधैं तम्सने दलहरुको ताल देख्दा जनता निराश छन् । सरकार जाँदा सन्ताप र आउँदा हर्षेल्लास कतै देखिन्न । यो केही हुनु र नहुनुको दोसाँध हो । यस्तो निराशा छाउनु कसैका हितमा पनि छैन । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन, रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने सोचलाई हटाउँदै स्वदेशभित्रै उद्योगधन्दा, कृषि आदि क्षेत्रको विकास गरी रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुन आवश्यक छ । अन्यथा बेरोजगारी र अनुत्पादक तथा वैदेशिक ऋण र रेमिट्यान्सको भरमा चलेको मुलुक जुनसुकै बेला असफल बन्ने खतरा हुन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)