श्रीमानहरू के आधारमा यस्तो फैसला गर्छन् ?

काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयबाट हालै गरिएको सार्वजनिक सूचनाले अन्योल फैलाएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा प्रकाशमणि शर्मासमेतले दायर गरेकोे काठमाडौँका नदी र वातारणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै उक्त सूचना जारी भएको हो ।

बागमती, धोवी खोला, विष्णुमतीलगायतको संरक्षण, सुरक्षा, फोहोरमैला, वातावरण र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर हालिएको उक्त रिटमा सर्वाेच्चले दिएको ८९ पृष्ठ लामो फैसलामा नदीमा फोहोर हाल्न रोक लगाउने, सार्वजनिक जग्गामाथिका अतिक्रमण रोक्ने, अबदेखि प्रत्येक घर बनाउँदा निजी सेफ्टी ट्याँकी निर्माण हुनुपर्ने, ढल सिधै नदीमा हाल्न नहुने, सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्ने र साबिक करिडोर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने जस्ता आदेश सकारात्मक छन् । ती कुरा अहिले पनि लागू भएका छन्, हुँदैछन् ।

त्यतिमात्र होइन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता सुधार आयोजना, उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका, स्थानीय निकायका वडा, प्रहरी प्रशासन र स्थानीय प्रशासन (सिडिओ) समेतले ती कार्य गर्दै आएका छन् । बागमती लगायतका नदीहरूको हकमा किनारबाट दुवैतर्फ बीस–बीस मीटरका हिसाबले छोडेर नै नक्सापास हुँदै आएका छन् । यद्यपि कतिपय स्थानमा यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भई खोला किनारमा नै जोडिएर पक्की घरसमेत बनेका देखिन्छन् । तिनलाई भत्काउने, सार्वजनिक निर्माण भएकाको हकमा हटाउने कार्यसमेत हुँदै आएको अवस्था हो । त्यसमा कसैले विरोध र अवरोध गरेको होइन, छैन । छिटपुटबाहेक सबैमा नागरिक सहयोग नै छ । 

कुनै पनि कानुन, व्यवस्था र विधि लागू गर्नुको अर्थ आमनागरिकको संंवैधानिक, कानुनी हक र हितको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘तिमीहरू मात्र बाँच’ भन्ने कानुनी उद्देश्य हुँदैन, होइन, छैन । सामान्यतयाः पाँच मीटरको बाटो भएको खण्डमा दुईतर्फी गाडी गुड्न पुग्छ । धेरै स्थानमा बीस फिटका बाटो हुँदा नै सवारी आवागमनमा सहजता देखिएको छ । तथापि उल्लिखित नदी किनारमा बीस मीटरको मापदण्ड लागू भइसकेको छ । त्यसमा सर्वाेच्चले पनि कडाइका साथ लागू गर्न पुनः भन्नु ठीकै हो । तर, समस्या र प्रश्नचाहिँ कहाँ भयो त ? कुन अप्ठेरो पार्‍यो सर्वाेच्चको फैसलाले ? 

अहिले भइरहेको बीस मीटरको प्रावधानलाई डबल गर्दै ‘थप बीस मीटरमा निर्माण कार्य रोक्नु’, ‘नक्सा पास नगर्नु’ भन्ने वाक्यचाहिँ घोर आपत्तिजनक र भावनामा बगेर गरिएको फैसला नै हो । यसैलाई मुद्दा बनाएर एमालेको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । जसमा सरकारको तर्फबाट मुद्दाको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । साविकमा बीस मीटरको मापदण्ड लागू भएको अवस्था हुँदाहुँदै फेरि ‘थप बीस मीटर’ किन भन्नुपर्‍यो ? किन ‘थप चालिस मीटर’ भनिएन ? किन ‘थप तीस मीटर’ भनिएन ? किन ‘थप पन्ध्र मीटर’मा नक्सा पास रोक्नुपर्छ भनिएन ? किन ‘दश मीटर’ भनिएन ? कुनै आधार, कारण, तर्क, प्राविधिक र वैधानिक अध्ययनको प्रतिवेदन कतै देखिन्न । व्यक्तिले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान, पैतृक वा कानुनी अधिकारको कारणबाट प्राप्त गरेको निजी सम्पत्तिमाथि गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी तरिकाबाट त्यसरी रोक लगाउने, नियन्त्रण गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालत र न्यायाधीशलाई कसले दियो ? के कुन आधारमा त्यसरी ‘थप बीस मीटर’मा ‘नक्सापास रोक्नु’ भन्ने आदेश गरियो ? ‘भावनामा बगेर’, ‘हो त नि’ भन्दै फैसला गर्न मिल्दैन । त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुनुपर्छ । 

धेरैजसो स्थानमा बीस फिटको करिडोर बाटो खोलिएका छन् । त्यसमा बढाउने र बढाउँदै मापदण्ड अनुसारको बीस मीटर गर्ने कुरा भएको छ, हुँदैछ । त्यसरी ‘फेरि थप बीस मीटरमा’ नक्सा पास रोक्ने हो भने हजारौँ हजार मानिसको उठिबास हुने प्रष्टै छ । सार्वजनिक जग्गामा बनाइएकाहरूको हकमा भत्काउन कुनै कानुनले रोकेको छैन ।

पालिकाहरूले भत्काउँदै र संरक्षण पनि गर्दै आएका छन् । सुकुम्बासीको हकमा सर्वाेच्चले बोलेको ठीकै छ । सरकारले छानविन गरी क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने र करिडोर बाटो खोल्ने कुरामा कुनै विरोध होइन, छैन । विकल्प दिएर, विधि, कानुन र न्यायिक मनका साथ यसो गर्नु आवश्यक छ । अर्काको सम्पत्ति प्रचलित कानुन, संविधान र सम्पत्तिसम्बन्धी स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यताविपरित गएर खोस्न र छिन्न पाइन्छ ? त्यसमा सरकारले गतिलोसँग न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । अर्काको जग्गा खोसेर ‘चालीस मीटर गर्दा’ ‘मर्निङ वार्क गर्न’ र ‘भुँडी घटाउन’ सहज हुने थियो भन्ने हुँदैन । निजी सम्पत्तिको हकमा ‘आफूलाई केही हुने होइन’, ‘आफूलाई कुनै क्षति हुने होइन’, ‘मलाई के’ भन्ने हुँदैन । 

जसको आफ्नो जाँदैन, आफ्नो होइन, जसलाई पोल्दैन, जसको हानी, नोक्सानी र क्षति हुँदैन ‘तिनीहरूलाई स्वाद लागेर’ मात्र हुने होइन । त्यसरी रोक लगाउने गरी भएको आदेशको जग्गा के तिनीहरू (जग्गाधनीहरू) ले गैरकानुनी तरिकाले प्राप्त गरेका हुन् ? ती घरजग्गा सार्वजनिक र सरकारी हुन् ? बरू आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र व्यवहारिक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्म भनिएको भए ठीक हुन्थ्यो । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)