मन्त्रीबाट हटेपनि कुर्मीलाई जेल नहालेसम्म धर्ना नरोक्ने चेतावनी

नेपालगञ्जकी अधिकारकर्मी रुबी खान खाली खुट्टा माइतीघर मण्डला पुग्नु दैनिकी बन्यो । एक महिनादेखि अन्य अधिकारकर्मी बटुलेर सरकारलाई दबाब दिन कलंकीदेखि खाली खुट्टा सिंहदरबार छेउ पुग्ने, न्यायका लागि धर्ना दिने, गिरफ्तारीमा पर्ने–यस्तैमा दिन बित्यो । नेपाली काँग्रेसले हत्या आरोपी बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएपछि सुस्ताएको लडाईं चर्किंदै गयो । 

सम्पत्ति हडप्न बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर १७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको हत्या गरेको आरोप उनीमाथि छ । खान भन्छिन् –‘मन्त्री कुर्मीलाई सरकारी छानबिन समितिले नै मुख्य अभियुक्तको रुपमा किटान गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो, अभियुक्तलाई सजाय दिनुको सट्टा मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरेपछि हामीले कारबाहीको लागि दबाब दिएका हौं, तर सरकारले सुनेन ।’

कुर्मीबिरुद्ध तीन वर्षअगाडि नै जाहेरी दिइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले राजनीतिक पहुँचका कारण अझै दर्ता गरेको छैन । उनी बाँकेको क्षेत्र नं. ३ (ख) मा तत्कालिन गठबन्धन पार्टीको तर्फबाट बिजयी प्रदेश सांसद हुन् । पछिल्लो गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कुर्मीलाई काँग्रेसको सिफारिसमा मन्त्री बनाए । दैनिक ३० भन्दा बढी अधिकारकर्मी न्यायको प्रतिक तराजु बोकेर प्रदर्शन गर्छन्, तर सरकारले सुनेन । 

निर्मलाको ४ बिगाहा १० कठ्ठा जग्गा हत्याउन दुई छोरासहित कुर्मीले षडयन्त्रपूर्वक हत्या गरेको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । वि.सं. २०७५ सालमा उनको हत्या भएयता अधिकारकर्मीहरुले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । निर्मलाको हत्यापछि अधिकारकर्मीहरुले नेपालगञ्जमै आन्दोलन गरे, तीन साता हिंडेर काठमाण्डौंमा आई प्रदर्शन गरे । सडक संघर्षदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म गुहारेपछि सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढ्यो र गठन गरेको छानबिन समितिले बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी आठ जनामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको तीन बर्ष पुगिसकेको छ । आठै जनाबिरुद्ध महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुरतालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएकी थिइन् । यद्यपि राजनीतिक शक्तिको आडमा कुर्मीले भने उन्मुक्ति पाउँदै आए । 

अधिकारकर्मी डा.गोविन्द केसीले समेत कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा हालै ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै लुम्बिनी मन्त्रीबाट बादशाहलाई हटाउन माग गरेका हुन् । ‘नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीलाई निरन्तर यातना दिई अपहरण गरेर हत्या गर्ने अभियुक्त बादशाह कुर्मीविरूद्ध छानबिन तथा कारबाहीका लागि करिब तीन वर्षअघि तपाईंसँग बालुवाटारमा भेटी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका बाबजुद कांग्रेस नेताको हस्तक्षेपका कारण छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन,’ डा.केसीले सभापति देउवालाई पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले करिब डेढ वर्ष अघि पुष्पकमल दाहाललाई आफूले भेटेपछि यस विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै भनेका छन् – ‘एकातर्फ छानबिनको प्रक्रिया महिनौँ अघि सिद्धिएर प्रतिवेदन तयार भइसकेको भए तापनि पार्टीगत दबाबका कारण प्रतिवेदनलाई आवश्यक अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन ढिलाइ गरिएको छ । अर्कोतर्फ हत्यारालाई संवैधानिक नैतिकता, कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी निर्लज्ज लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनाइएको छ ।’
घटना विवरणअनुसार निर्मलाका श्रीमान महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भयो । त्यसलगत्तै उनको जग्गामा आँखा गाडेको भूमाफियाको चंगुलमा उनका दुई छोराहरु परे । २०६६ मंसिरमा १० दिनको फरकमा निर्मलाका दुई छोराहरु १८ बर्षीय रामसागर र सुरेशको पनि रहस्यमय मृत्यु भयो । बिरामी नभई शंकास्पद रुपमा मृत्यु भएका ती दुई मारिएको आशंकामा स्थानीयले पोष्टमार्टम गराउन खोजेको भए पनि बादशाहले दबाब दिएर रोकेका थिए । जसले गर्दा निर्मलाका ती दुबै छोराको हत्यामा कुर्मीकै संलग्नता रहेको अधिकारकर्मीहरुको दाबी छ । निर्मला मन्त्री कुर्मीकी छिमेकी हुन् । जमिन्दार परिवारकी निर्मलाले दुई छोराहरुको रहस्यमय मृत्युपछि २०६६ माघ १८ गते महिला अधिकार मन्चको कार्यालयमा पुगेर छिमेकी बादशाह कुर्मीले एकल महिला भन्दै हिंसा गरेको व्यहोराको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

निर्मलाका छोराहरुको मृत्युपछि श्रीमान महलु र जेठो छोरा रामसागरको नाममा रहेको जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकता कुर्मीले लुटेर लगेका थिए । त्यसबेला उनी मन्त्री नभएपनि काँग्रेसका हर्ताकर्ता कार्यकर्ता थिए । राजनीतिक आडमा निर्मलालाई दिएको दबाब, कुटपिट र लालपुर्जा लगायतका कागजपत्र लुटेको बिषयमा उनले बनाएको भिडियो त्यसबेलै मानव अधिकार मन्च बाँकेले सार्वजनिक गरेको थियो । अधिकारकर्मीहरुको लडाई र मिडियाहरुको खबरदारीपछि बादशाहले निर्मलाको लालपुर्जा सिडियो कार्यालयमा बुझाए । त्यहाँबाट कागजपत्र लिएकी निर्मला २०७५ साल माघ २५ गते राती एकाएक घरबाट बेपत्ता भइन् । २०७६ साल चैत १४ गते भारतमा मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भयो । निर्मलालाई बेपत्ता बनाएर भारतमा राखेको, त्यसबेलै जाली तमसुक बनाएको र जग्गा हडप्ने उद्देश्यले कुर्मीले भारतमै हत्या गरेको दाबी अधिकारकर्मीहरुको छ । 

निर्मला बेपत्ता पारिएकै बखत बनाएको जाली तमसुकलाई आधार बनाएर जिल्ला अदालतमा भूमाफियाहरुले मुद्धा दायर गरे र उनको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गरी असुल उपर गर्ने फैसला गराए । यसमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी समेतको मिलेमतो रहेको अधिकारकर्मीहरुको दावी छ । 

कानुनी र अदालती प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा हडपेपछि त्यसको पोल खुल्ने डरले निर्मलाकै हत्या भएको आशंका छ । उनको हत्यामा कुर्मीको संलग्नता रहेको घटनाको पृष्ठभूमिले प्रमाणित गर्ने भन्दै बाँके र काठमाण्डौंमा संघर्ष शुरु भयो । निर्मलाको हत्यामा संलग्न बादशाहलाई कार्वाही गर्न दबाब बढेपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

२०७८ असोजमा गठित उक्त समितिले कात्तिक १४ गते बादशाहसहित आठ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि अनुसन्धान हुने विश्वासमा आन्दोलनकर्मीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । तर, राजनीतिक दबाबमा आरोपित कुर्मीमाथि प्रहरी अनुसन्धान नै शुरु भएन ।

उल्टै २०७९ मंसिरमा कांग्रेसबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनाएर विजयी मात्र गराइएन, पछिल्लो समय मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरियो । बादशाहलाई कारबाही गराउन बाँकेका १४ जना अधिकारकर्मी तीन साता लामो यात्रा गरी काठमाण्डौं आएर धर्ना दिए । छानबिन समितिको सिफारिसपछि कारबाही हुने विश्वास लिएकोमा उल्टै मन्त्री बनाएकोमा पीडितको पक्षबाट संघर्ष गरिरहेकाहरु आक्रोशित उनीहरुले तत्काल मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गरी थुनामा राख्न माग गरेका हुन् ।  अधिकारकर्मी खान भन्छिन् : ‘कुर्मीलाई मन्त्रीबाट हटाइएको छ तर जेल नपुर्याएसम्म धर्ना रोकिंदैन ।’