कसमाथि आशा, कसको गर्ने भरोशा ?

केटाकेटीले स्कूल र कलेज बंक गरेको त सुनिएकै हो तर देशको संवैधानिक निकायकै प्रमुख र हुनेवाला प्रमुखहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्छाउन थालेपछि नेपालको न्यायालयमा तर्कने, फर्कने र झर्कने आदेशको चर्चा हुन थालेको छ । माओवादी नेता अग्नि सापकोटा प्रतिवादी रहेको द्वन्द्वकालीन हत्याकाण्डमा आदेश गर्नुपर्ने भएपछि हुने वाला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत गतहप्ता मुक्तिनाथतिर धार्मिक तीर्थयात्रामा दिस्किदिए । नाम चलेका न्यायाधीशहरूले समेत ठुल्ठूला मुद्दा नहेर्ने र कुनै न कुनै बहानामा हापेर वा तर्केर हिँड्ने त रोगै हो । त्यसो त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आफैँ पनि पेशी तोकेर किनारा लगाउनुपर्ने ५२ भाइ पदाधिकारीको मुद्दा हेर्नुपर्ला भनेर त्यही बेला कहिले जनकपुर त कहिले कता हिँडिदिने गरेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक कैलाश सिरोहिया प्रकाशमान सिंह राउतले मुद्दा हेर्ने जोखिम मोल्न नचाहेकै कारण प्रहरीको गिरफ्तारीमा परेको जगजाहेर छ । राउतले मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा राखेको भोलिपल्ट सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको थियो । अरुलाई न्याय दिनुपर्नेहरुले नै कहिल्यै कुनै समस्या झेल्न नपरोस्, महाभियोगजस्ता आरोप खेप्न नपरोस् अथवा पदावधि समाप्त हुनुअगावै आफैँंले राजीनामा दिने वातावरण तयार नहोस् भन्ने अभिप्राय बोकेको देखिन्छ भने रिटायर्ड भएपछि मानवअधिकार आयोगलगायतमा नियुक्ति खान बाधा नहोस् भन्ने मनशाय राख्दा राजनीति जोडिएका कतिपय मुद्दाको जिउँदै शहादत हुने गरेको अवस्था छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित हुँदा राजनीति जोडिएका मुद्दामा सांसदहरू एकमुख लागेर कुर्लिने गरेकै छन् । तसर्थ जोखिमयुक्त अवस्था निम्त्याउनुभन्दा मुद्दा पन्छाउनु सहज र बुद्धिमानी हुने ठहर गरेको हुनसक्छ । 

विश्वम्भर श्रेष्ठ असोजमा रिटायर्ड भएपछि प्रकाशमानले राउत १४ महिनाको लागि रोलक्रममा छन् भने राउतपछि सपना प्रधान मल्लले पौने तीन वर्ष चलाउनेछिन । मल्लपछि कुमार रेग्मीले करिब अढाइ वर्ष प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्न देखिन्छ । रेग्मीपछि हरि फुयाँल अनि नहकुल सुवेदी हुँदै टेकप्रकाश ढुंगाना रोलक्रममा छन् । यी सबैको अवधिलाई जोड्ने हो भने वि.सं.२०९३ सालसम्म कोही पनि जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । त्यसो हो भने यी न्यायाधीशहरूले अवकाश नपाउञ्जेलसम्म अहिलेको अवस्थामै नेपालको न्यायालय र न्यायप्रणाली चलिरहने हो त ? न्यायाधीशले पनि मुद्दाको विषयमा द्विविधा वा अप्ठ्यारो भए, समयमा छिनोफानो नभए त्यसको अन्तिम निक्र्यौल दिने जिम्मेवारी त फेरि पनि प्रधानन्यायाधीशकै हो । यस्तो जिम्मेवारी निभाउनबाट प्रधानन्यायाधीशहरूका हात कामे भने मुलुकले न्यायको आशा गर्न सक्दैन । तर अहिले संवैधानिक परिषद््मा ५२ भाइ नियुक्ति, अग्नि सापकोटा, रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणलगायतमा न्यायाधीशहरूको ‘बोल्ड डिसिजन’ आएको छैन । मुद्दा पन्छाएको अवस्था मात्रै देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ न्यायाधीशहरूले अन्तरिम आदेश जारी हुने, दाबी पुग्ने, दाबी नपुग्ने, अन्य आदेश जारी हुने व्यहोरा लेख्ने गरेको तर तर्कने र फर्कने आदेश पनि थप्दा उत्तम हुने व्यङ्ग्य न्यायवृमै चल्न थालेको छ । भर्र्खरै नियुक्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये टेकप्रकाश ढुंगानाबाहेक अरु कोही पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा देखिएका छैनन् । बरु ती न्यायाधीशले मुद्दामा बिना कुनै मोलाहिजा दनादन फैसला दिन थालेका छन् । यस्तै बोल्ड निर्णय गर्नेमा मनोज शर्मा, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको नाम आउँछ । त्यसो त मनोज शर्मा ३ वर्षबीच सबैभन्दा बढी फैसला दिने न्यायाधीश प्रकाश वस्तीकै हाराहारीमा देखिन्छन् । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)