गोलाको खोलमा अब अर्थाेक के–के ?

न्याय सम्पादनकर्ता कुनै पनि तवरबाट प्रभावित नहोस् भन्ने अभिप्रायसहित अदालतमा गोलाप्रथा शुरु गरिएको छ । व्यवहारमा भने उल्टो देखिन थालेको छ । मुलुककै दिशा र दशा बदल्न सक्ने विषयमा समेत गोलाप्रथामा झल्किने पक्षधरताले यस्तो आशंकालाई बल मिलेको हो ।

उदाहरणका लागि कोशी प्रदेश सरकारबारे पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हालेको रिटको सुनुवाइ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका सहपाठी हरि फुयाँलको बेञ्चमा पर्नु, गण्डकी प्रदेश पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले खगराज अधिकारी सरकारविरुद्ध हालेको रिटको सुनुवाइ कांग्रेसनिकट भनिने न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल पोखरेलको बेञ्चमा पर्नु संयोग मात्र हो या गोला मिलाउने कर्मचारीको खेल ! बुझ्न सकिएको छैन । अझ गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टलगायत मुद्दाको पेसी नै नचढी, वादी र प्रतिवादी वा तिनका वकिल वा वारेस कसैले मिति सार्न निवेदन नै नहाले पनि जेठ २९ गतेबाट सारेर एकैचोटि ६ महिनापछि अर्थात् मंसिर १७ सम्म पुर्‍याउने भएपछि यस्तो आशंकालाई झनै बल मिलेको हो ।

५२ भाइ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा पालो आउँदा न्यायाधीशहरू भागाभाग हुने, यी सबै व्यावहारिक र नजरमा चढेका विषयले अनेक आशंका जन्माएको छ । मुद्दाका झगडिया, न्यायाधीश, दललगायत सबैलाई मिलाउने, मुख्य रजिष्ट्रार हुने, त्यसपछि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनेसम्मका रहरको कारण त गोला र पेशीमा छेड्खानी भइरहेको छैन ? 

ठूला राजनीतिक दल वा तिनका प्रभावशाली नेताहरूसँग जोडिएका मुद्दा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने, हेर्न नमिल्ने गरी किन पालो पारिन्छ ? दिनभरि बहस सुनेर हेर्न नभ्याइने, या हेर्न नमिल्ने भनी किन तर्किइन्छ ? न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र दोस्रो वरीयताका व्यक्ति घर जाने बेला कानुनमन्त्री या वकिलबाट गएका सदस्यहरू बैठकमा जाने होइन, यस्तै अनेक बेथिति  भरमार छन् ।

साधारण मुद्दामा गोला हाने पनि निर्णय प्रतिकूल हुन सक्ने मुद्दाका हकमा भने सबै जना मिलेरै सहमतिमा ल अब यसो गरौं भन्दै औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरिएको गुनासो पनि सुनिन्छ । 

अहिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार घटे पनि न्यायमूर्तिहरूको काम साहसिक र गुणस्तरीय हुन नसकेको कतिपय फैसला न्यायिक निरूपणभन्दा बढी दलीय विचारबाट प्रभावित भएको आरोप छ । न्यायाधीशैपिच्छे फरक फरक निर्णय हुन थालेको, स्थापित नजिरहरूलाई न्यायाधीशहरूले नै बेवास्ता गर्न थालेको अवस्था समेत विद्यमान छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कुनै पनि बोल्ड निर्णय नगरिकनै भदौमा घर जाने सम्भावना देखिँदै छ । उनले जातेजाते वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसँग मिलेर केही न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सम्भावना भने प्रबल छ ।

महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सर्वोच्च अदालत लानै पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको दबाब र परिषद्का केही सदस्य वचनमा चुकिसकेको पनि देखिएकै छ ।  गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी काण्डमा कतै उजुरी नै नपरेको भन्दै क्लिन चिट दिएका कारण सार्वजनिक रूपमा पोखरेल आलोचित र विवादित छन् । 

यसबीच, ३९ नम्बरमा रहेका उपसचिव राजेन्द्र वाग्ले जिल्ला न्यायाधीश हुने सम्भावित उम्मेदवारको रूपमा देखा परेका छन् । त्यसैगरी, कास्की–पोखरास्थित उच्च न्यायालयका का.मु. मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराईलाई पनि सर्वोच्च अदालतलमा ल्याउने नभए उच्चमा मुख्य बनाउने तयारीमा हप्ता दिनअघि अवकाशप्राप्त न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए । सर्वोच्च जाने सूचीमा शान्तिसिंह थापा पनि छिन् । श्रीकान्त पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको नाम पनि चर्चामै छ । 

लडाइँ चर्किने सम्भावना ?

अहिले मध्यपूर्वी एशियामा इजरायलविरुद्ध अरब देशहरूले युद्ध चर्काउने सम्भावना बढेको छ । रुस र युक्रेनको लडाइँ चर्केकै अवस्थाबीच पुटिन उत्तरकोरिया र भियतनाम यात्रामा निस्केका छन् । इजरायलले प्यालेस्टाइनीलाई गाजामा गरेको अमानवीय व्यवहारविरुद्ध अरेबियन जनमत एकजुट भएको अवस्था छ ।

आउँदो केही महिनामा रुसले अमेरिकी र युरोपियनलाई देखाइदिने भन्दै पोल्याण्ड र युक्रेनमध्ये कुनै एक देशमा आणविक हमला गर्‍यो भने अचम्म नहुने र युद्धले अर्कै रूप लिने सम्भावना देखा पर्दै छ । आणविक हतियार प्रयोग गर्ने अधिकारबारे रुसी संसदमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पक्षमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । रुस र चीनको सम्बन्ध कसिलो बन्दै गएको छ । मध्यपूर्वमा लडाइँ चर्किएको अवस्थामा अमेरिका निकै टाढा भएका कारण कति  प्रभाव पर्ला भन्न सकिन्न ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)