प्रहरीले ६ वर्षअघि मुध्दा हाले,घर गएपछि बल्ल फैसला

भूपू प्रहरीहरुले २०७३ सालमा हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । प्रहरी नियमावली बारम्बार परिवर्तन गर्दा सेवासुविधा पनि परिवर्तन भइरहेको भन्दै असन्तुष्ट प्रहरीको टोलीले हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले अस्ति फैसला सुनाएको हो । 

पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नरेश गुरुङ्गसहित ४९ जना,पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वीरबहादुर रानासहित सात जना, पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) खगेन्द्र खड्कासहित २० जना, पूर्व एसएसपी इन्द्र न्यौपानेसहित ३८ जनालगायत १२४ पूर्व सिनियर प्रहरी अधिकृतले हालेको मुद्दामाथि अदालतले बल्ल आदेश जारी गरेको हो । 

‘३० वर्ष बाहेकको नोकरी अवधि थपिएर सो अवधिको थप पेन्सन पाउने सम्बन्धमा’ हालेको मुद्दामा उनीहरुले जीत हासिल गरेका छन् । प्रहरी नियमावली, २०१५ मा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) देखि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) ५८ वर्षसम्म सेवामा रहने र ३० वर्षे सीमा लागु नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । 

२०३३ को नियमावलीले पनि सोही व्यवस्था गरेको छ तर २०४९ मा आएर उक्त प्रावधानमा फेरबदल गरिएको पाइन्छ । त्यतिखेर ३० वर्ष पुग्नुपर्ने शर्त नियमावलीमा समावेश गरिएको थियो । यता, उमेरको हद पनि घटाइएको छ । 

सेवामा प्रवेश गर्दा नै अवकाश हुने उमेर हद तोकिएको हुन्छ । तर, जब जब नियम परिवर्तन हुन्छ तब तब उमेरको हद पनि परिवर्तन गरी अवकाश दिने गरिएको छ । सोही नियममा रहेर सिनियर प्रहरी अधिकृतहरु पनि अवकाश भएका थिए । तीमध्ये केही असन्तुष्ट प्रहरी अधिकृतहरुले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्  । 

सेवामा प्रवेश गर्दाको बेला अवकाश पनि सोही नियमावलीबमोजिम दिनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अहिले अवकाश दिँदा पुरानो उमेरको हद राखेर थप गरी पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । निवेदनकर्ताहरुले आफूलाई पनि उमेर थप गरी पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । साथै, सो मापदण्डमा पर्ने अन्य अधिकृत र जवानलाई पनि सोहीबमोजिम सुविधा दिनुपर्ने माग राखिएको थियो ।