बहुविवाह गरेकालाई सांसद नबनाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी

बहुविवाह गरेको व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि समानुपातिकको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ । अभिवक्ता केदार लुईँटेलले बहुविवाह कानुन विपरित भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन माग गर्दै हिजो आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसैमा टेकेर अधिवक्ता लुँईटेलले आयोगमा उजुरी हालेका हुन् । राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती थपिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

बहुविवाहको कसूर गरेका राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङ, नेकपा मालेका कृष्णबहादुर आले र चिरञ्जीविराम थारु, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चका ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र एमालेका चक्रपाणी शर्माको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेको दावी गर्दै उजुरीमा उनीहरुको नाम हटाउन माग गरिएको छ ।

बहुविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँदेखि पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानेको व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्याउने कार्यले विधिको शासनमाथि चुनौती दिएको पनि निवेदक लुईटेलले बताएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसुरमा प्रतिपादित नजिर /सिद्धान्तहरु अवलोकन गर्ने हो भने निर्णय नं. ७८८४ (ने.का.पा. २०६४ पुस अंक ९) मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने भनिएको छ ।

यसैगरी निर्णय नं. १०१७८ (ने.का.प. २०७६ बैशाख अंक १) मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट समानुपातिकको सूचिमा संलग्न बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरु उपर मुद्दा दायर गर्नु पर्दछ ।