राष्ट्रपति र सभामुखमा कांग्रेसको दावी कति जायज ?
'मिल्दा चाटाचाट, नमिल्दा काटाकाट' नेपाली राजनीतिको विशेषता हो । ठूला पार्टीका बडे नेताहरुबीच रातारात हुने आलिङ्गन अनि क्षणभरमै आउने फाटो केवल सत्ता भागबण्डा मिलाउनमै केन्द्रीत देखिन्छ । २० वर्ष सहकार्य गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेर चुनावमा गएका दलहरु २० दिनसमेत आफ्नो प्रतिवद्धतामा कायम रहन नसक्नु यसैको परिणाम हो ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकाल भागबण्डाकै किचलोले तनावै तनावमा गुज्रियो । दुई-दुई पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास भयो । त्यसको पछाडिको कारण थियो - तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी कार्यान्वयन नहुनु । भागबण्डाको राजनीतिको निर्मम प्रहारको शिकार हुँदा संसदले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन नसक्दा सिंगो संविधान र लोकतन्त्रमाथि अहिले पनि अनेक प्रश्न उठिरहेको छ ।
मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि राजनीतिक समीकरण फेरिएको छ । मिलेर चुनाव लडेका काँग्रेस, माओवादीसहितका दलहरु तितरबितर हुँदा 'नदीको दुई किनारा' बनेका ओली र प्रचण्डको अप्रत्यासित पुनर्मिलन भएको छ । राजनीतिक समीकरणमा आएको यो बदलाबले संसद्को प्रभावकारिता कायम गर्दै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन ? ओली-प्रचण्ड मिलनको आवश्यकता र औचित्य यो प्रश्नसँग जोडिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पदका लागि रातारात टुटेको र उत्तिनखेरै बनेको राजनीतिक गठजोडले त्यति धेरै सकारात्मक संकेत दिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिङ्गै संसद्को विश्वास प्राप्त हुँदा पनि दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल पनि सुखद हुनेमा आशंका छ । सभामुख र राष्ट्रपतिजस्ता ठूला संवैधानिक पद प्राप्तिका लागि तानातान र खिचातानीले यस्तो आशंका जन्माएको हो ।
आफ्नै कारण सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर विश्वासको वातावरण बनाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिका नाममा राष्ट्रपति र सभामुख आफ्नो भागमा पार्ने रणनीतिअनुसार उसले विश्वासको मत दिएको बुझ्न कठिन छैन । काँग्रेसको रणनीति बुझेको एमाले भने प्रधानमन्त्रीप्रति नै सशंकित छ ।
अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा सवाल उठेको छ - दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा संसद्को पहिलो पार्टीले आफूलाई बलियो प्रतिपक्षी भूमिकामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । यस्तो बहस गर्नेहरुले विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयको आलोचना पनि गरे । राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एक पद लिन कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका गुमाएको भन्नेहरु यसलाई अनैतिक राजनीतिको संज्ञा दिन्छन् ।
साँचै कांग्रेसको यो दावी जायज कि नाजायज ? प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीका उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित भएको निकट इतिहास छ । २०६५ सालमा प्रतिपक्षमै हुँदा कांग्रेस उम्मेदवार रामवरण यादव राष्ट्रपति बनेका हुन् । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सरकारमा रहेको एमालेलेसमेत भोट हालेर जिताएको हो । जबकी सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादीबाट रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपतिको उम्मेदवार थिए ।
गत निर्वाचनअघि एमाले भन्थ्यो – ‘एक्लाएक्लै चुनाव लडौँ न !’ त्यसरी एक्लाएक्लै लड्ने हो भने सभामुख–उपसभामुखमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दल नेपाली कांग्रेस नै हुन्छ । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिमा एक्लाएक्लै लड्दा सबैभन्दा बढी मतभार भएको दल पनि नेपाली कांग्रेस नै हो ।
अत: ओली र प्रचण्डको अंकगणितीय दाउपेचलाई ‘राजनीतिक कर्म’ मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले गरेको दाउपेचलाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन ।
अर्को डरलाग्दो कुरा चैं, यौटै दलबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख हुँदा कसरी संविधानको धज्जी उडाइन्छ भन्ने कुरा निकट विगतले देखाईसकेको छ । त्यसैले आगामी दुई वर्षपछि राज्यका 'टप थ्री' पद यौटै दलको पोल्टामा पर्ने खतराबाट मुलुकलाई जगाउने हो भने काँग्रेसको दावीलाई अन्य दलहरुले अन्यथा नलिँदा हुन्छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू